काठमाडौं, २५ असोज । नेपाली काँग्रेसका नेता रोमी गौचन मुस्ताङका स्थायी बासिन्दा हुन् । चीनसँग सीमा जोडिएको जिल्ला मुस्ताङबाट पटक पटक चुनाव जितेका उनीसँग चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका सन्दर्भमा नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको विशेष कुराकानीः
चिनियाँ राष्ट्रपति केही समयपछि आउँदैहुनुहुन्छ, यो भ्रमण सफल हुने आधार दुख्नुभएको छ ?
सफल, असफलभन्दा पनि उहाँको नेपाल भ्रमण हुँदैछ, उहाँलाई स्वागत गर्नका लागि नेपालीहरु आतुर छन् । नेपालीहरु स्वभावैले पाहुनाहरुलाई देवतासरह ठान्दछन्, त्यसमा पनि चीन जस्तो ठूलो विकसित मुलुकको उच्चतम्पदस्थ व्यक्तिले गर्न लागेको भ्रमणलाई सार्थकता नेपालीपक्षले बनाउनुपर्छ ।
दर्जन सम्झौतामध्ये केरुङ–काठमाडौं रेलको कुरा व्यापक रुपमा उठेको छ, तपाईंलाई के लाग्छ, सम्भव कि असम्भव ?
दुनियाँमा विकास कुनै पनि कुराहरु असम्भव छनन् । तर, यसमा एउटा चर्को बहस के चलेको छ, भने हाम्रा कनेक्टिभिटीहरु जस्तै, सडकसञ्जालहरु, हवाइमार्गहरु, जलमार्गहरु जुन छन् । जसरी हामी एउटा भूपरिवेष्टित ल्यान्डलग कन्ट्रीबाट ल्यान्डलिंक अथवा जमीन टु जमीनबाट अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारिक सञ्जालमा जाने नेपालको डकसञ्जाल नै प्रमुख हो, त्यसपछि जलमार्गहरु आउन सक्छन् । यो रेलमार्गका कुरा धेरै पहिलादेखि चर्चामा आएको विषय हो । यो स्वागतयोग्य भएपनि मैले बुझेअनुसार सम्भाव्यता अध्ययनमा बढी केन्द्रित हुँदैछ जस्तो लाग्छ । यसकारण यो डीपीआरपछि त्यसको अध्ययनको रिपोर्टले बताउने छ । यो रेलमार्ग कस्तो मोडालिटीमा हुने भनेर तय गर्ने भएको हुनाले यसको शुभकामना चाहिं हामी गरौं । फेरि छिट्टै पाँच÷सात वर्षमै भइहाल्ने पनि होइन । फेरि अत्तालिएर रेलतिर लाग्दा हाम्रो भारतसँगको द्वीपक्षीय ब्यापार कस्तो हुन्छ ? चीनसँग कस्तो हुन्छ र उसले नेपालको बजार कस्तो देख्छ ? किन भने यसमा ठूलो हिस्सामा लगानी हुन्छ । त्यसका स्रोतहरु के के हुन् ? त्यो अनुदानमा हुने कि, अथवा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरको ऋणमा हुने कि, यी मोडालिटीहरुले तय गर्ने हुनाले अहिले नै केरुङ–काठमाडौंको रेलमार्गको डिजाइन र मोडालिटीमै पहिलो सम्झौता हुने भनेको सुनिएको छ । त्यसकारण यसको अध्ययन भइसकेपछि त्यसबाट आउने निष्कर्षलाई पर्खनुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल बीआरआईमा गइसक्दा पनि तपाईंहरु खुलेर त्यसको स्वागत गर्न चाहनुहुन्न ?
उदार अर्थ नीति अनुरुप विदेशी लगानी नेपालमा ल्याउनुपर्छ भनेर नेपाली कांग्रेस २०४८ सालदेखि नै लागेको हो । हामीले त्यतिबेलादेखि नै उदार अर्थनीति अपनाएर विकासमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेका छौं । त्यो नै आजसम्म नेपालले अंगिकार गर्दैआएको सन्दर्भ हो । त्यसैले यसलाई स्वागत नगरेको भनेर अथ्र्याउन मिल्दैन । हाम्रो जोड केमा छ भने, जस्तो काठमाडौं–केरुङको सडकमार्गको स्तरोन्नति गर्ने, पोखरा–जोमसोम–कोरला हुँदै भैरहवा–रुपेडीको सडकलाई पक्की गरेर त्यसलाई स्थायित्व दिने । किमाथांका नाकालाई प्राथमिकतामा राख्ने । हुम्लाको यारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने, गोरखाको लार्केहुँदै लाङ्टाङको नाकालाई प्राथमिकतामा राखौं । हाम्रो भनाइ यत्तिमात्रै हो कि पहिला नेपालका यी पाँच÷सातवटा योजनाहरु जो पाइपलाइनमा छन् त्यसलाई मूर्तरुप दिउँ । रेगमार्गलाई १५, २० वर्ष लाग्ने भएकाले त्यसभन्दा अगाडि बरु हवाइमार्गलाई जोड दिन सकिन्छ । चीनतर्पmको उडान यदाकदा मात्रै भएकोले पनि यसलाई अलि बढी प्राथमिकता दिऔं । तुरुन्तै हुने कनेक्टिभिटी ओझेलमा नपरोस् भन्ने हो । ठूलो कुरामात्रै गरेर अत्यावश्यक कुराहरु चाहिं ओझेलमा परेभने उपलब्धी हुँदैन ।
नेपाली जनता त चिनियाँ नाका अब खुल्छ भनेर आशा गरेका छन् नि ?
नाका त मै परराष्ट्र सहायकी मन्त्री हुँदा पनि किमाथांका र मुस्ताङको कोरलानाको एमोयुमा हस्ताक्षर भएको थियो नि । त्यसमा लेखिएको रहेछ, दशवर्षपछि रिन्यू गर्ने । त्यसपछिका सरकारहरुले फलो गरेनन् । त्यसकारण नाका खुलाउने सन्दर्भमा विभिन्न सम्झौता गर्दै आएका छौं । पहिला अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म जाने हाम्रो पहुँच थिएन । अहिले हामी फ्रिट्रेडअन्नर्गत चाइनासँग ट्रेडपोर्टलमा चीनको बन्दर्गाहसम्म जाने एमओयु चाहीं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामै भएको हो । त्यसपछि म सम्मिलत मन्त्रिपरिषद्ले पनि त्यसको फलोअप गर्दै आएको हो । त्यसकारण हाम्रो भनाइ के भने पहिलाई नेपालीलाई तत्काल नभइनहुने विषय एड्रेस गरौं । यी नाकाहरुलाई खोलेर व्यवस्थित गर्न धेरै झन्झटिलो छैन । रेलमार्गको कुरा अहिले डीपीआर र मोडालिटीको सम्भाव्यता अध्ययनको सम्झौता हुने भनिएको छ । त्यसकारण यसले लामो समय लिन्छ । त्यसभन्दा अगाडि चीनसँग जोडिएको कनेक्टिभिटीलाई मूर्तरुप दिन भरपर्दो र पक्की सडकसँग जोडियो भने भारतहुँदै दक्षिण एशियासँग जोडिने हुनाले हामी उत्तरतिर मात्रै कोइन । दक्षिणतिर पनि पाँच-सातवटा नयाँ सम्झौता गर्न नजिक पुगिसकेका थियौं । अहिल्यै हाम्रो जलमार्गसँग सम्भव नभएको हुनाले पनि भूकनेक्टिभिटीमार्पmत जोडिन आवश्यक छ । नेपाली कांग्रेसलगायत कुनै नेपालीले चीनबाट आउने रेलमार्गको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । आफ्नो कालखण्डमा प्रत्येक नेताहरुले पहल गरेकै हुन्छन् । चीन मात्रै होइन जुनसुकै मुलुकसँग विकासको सम्झौता गर्दा त्यसले नेपाललाई बढीभन्दा बढी हित गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा बढी सजग भएर लाग्नुपर्छ । कूटनीति हिसावले नेपाल सरकारले अनुदानमा गर्न सक्छ भने उसको कूटनीतिक सफलता त्यसमा मान्न सकिन्छ ।
त्यसो भए यो भ्रमरणलाई सफल बनाउन कांग्रेसले कुनै कसर बाँकी राख्दैन ?
यसलाई नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा, नेपालको एउटा जिम्मेवार र पुरानो ऐतिहासिक पार्टीले, जहाँ–जहाँ पार्टी र कार्यकर्ताले सहयोग गर्नुपर्ने हो । त्यसमा नेपाली कांग्रेसले दृढ भएर उभिएको छ । सौभाग्यवस नेपाली कांग्रेसले २०४८ सालमा नेतृत्व गर्ने मौका पायो । त्यही बेलादेखि खुला अर्थतन्त्रको पक्षमा दह्रो ढंगले उभिएको हो । जहाँसम्म बीआरआईको कुरा छ, त्यसमा नेपालले यसको कार्यक्रमलाई म वाणिज्य मन्त्री हुँदादेखि सम्झोता गर्दै आएको हो । त्यस कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरु गर्दा बढो होसपूर्वक गर्नुपर्छ । गरिसकेको निर्णयहरु कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
File Photo
