काठमाडौं, २५ असोज । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल चीनबाट निश्चित रुपमा रेल आउने बताउँछन् । चीनबाट नेपालसम्म रेल आएमा दक्षिण एशियालाई नै लाभ पुग्ने बताउँछन् । उनीसँग ऋषि धमलाले गरेको विशेष कुराकानीमा सनसनीपूर्ण खुलासाहरु गरेका छन् ।
चीनले नेपाललाई पहिला रेल दिने कि सडक सञ्जालमा जोड दिने ?
हाम्रा प्राथमिकताहरु अनेक छन् । जस्तो भारतबाट पनि कनेक्टिभिटीमा विकास गरिरहेका थिए । हामीले तेल कन्टेनरबाट ल्याउनु परेको थियो । अहिले पाइपलाइन जोडेका छौं । यसले हिजोका नाकाबन्दीका खतराबाट पनि हामी मुक्त भयौं । कन्टेनरबाट आउँदा बाटोघाटोमा हुने अबरोधबाट पनि मुक्त भएका छौं । यसले त हामीले भारतसँग पनि अभैm बढी कनेक्टिभिटी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । तर, चीनसँग त हामी अहिलेसम्म प्राथमिकस्तरमै छौं । त्यसबाट अगाडि बढ्नका लागि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको रोड कनेक्टिभिटी नै हो । यसको लागि जस्तो हामीले कालीगण्डकी, कोशी, कर्णालीआदिका करिडोर बनाउनुपर्छ । पाँच÷सातओटा नाकाहरु अभैm खोज्नुपर्छ । कोरलानाकाको कुरा छ, केरुङ र स्याप्रुबेसीको नाका खोल्नुपर्छ ।
तपाईंले जसरी भन्नुभएको छ, त्यसरी खुल्न सकेको छैन नि ?
पहिला नै खोल्नुपर्ने थियो सकिएको छैन । तर, त्यो खुल्ने क्रममा छ । त्यसैगरी किमाथांकाको नाका खुल्दैछ । त्यसको लागि तीब्रगति कामहरु भइरहेका छन् । उता ओलाङचुगोलाको नामा पनि खुल्ने क्रममा छ । केरुङ–स्यापु्रवेशीका दुवै नाकाहरु खोल्नका लागि धामाधम काम भइरहेको छ । यी बाटाहरु निर्माण भइसकेपछि नेपालमा रोड कनेक्टिभिटी राम्रो हुन्छ । यसले ट्रेडलाई पनि राम्रो हुन्छ । हाम्रा इकोनोमिक, कल्चरल र जनता–जनताबीचको रिलेसन राम्रो भएर जान्छ । त्यसकारण अहिलेका हाम्रा प्राथमिकतामा यी कनेक्टिभिटीहरु हुन् ।
रेल उपहार लिने सडक विस्तार जाने ?
यसमा चाहीं हामी दुईवटै कुरा गर्न चाहन्छौं । त्यसमा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता रोड हो । दीर्घकालीन सोचमा रेल पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता हो । रेल अहिले तत्कालै बनाउन सकिँदेन । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणक्रममा फिबिलिटीको अध्ययन गरिसकेका छौं । अब डीपीआरको स्टेजमा पुगेका छौं । त्यसमा सहमति भयो भने यो महत्वपूर्ण सहमति हुन्छ । क्रमशः बन्दै जान्छ एउटा सरकारले मात्रै गरेर हुँदेन ।
यो भ्रमणमा डीपीआर सम्झौता हुन्छ ?
हो, डीपीआरमा सम्झौता हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । त्यसैको तयार भइरहेको छ ।
केरुङ–काठमाडौं रेल ल्याउनको लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुँदैन ?
रेल ल्याउनकै लागि त डीपीआरको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने हो ।
ऋणमा ल्याउने कि सहयोगमा ल्याउने ?
जबसम्म डीपीआर हुँदैन, डीपीआर भनेको कतिवटा सुरुङ खुन्नुपर्ने हो, कतिवटा पुल हाल्नुपर्छ, कतिमाथिबाट रेल बगेर जान सक्छ, यो यसको लागि कति खर्च लागछ । यो सबै डीपीआर बनेपछि मात्रै थाहा हुन्छ । त्यसको लागि कति खर्च लाग्छ , नेपालले कति हाल्न सक्छ, अनुदान कति आउँछ अनि ग्रान्ड कति माग्नुपर्छ । यी सबै सम्भावनालाई हेरे बनाउनुपर्ने हुन्छ । भोलि हामीले लिएको ऋण तिर्नुपनि प¥यो नि । जति लगानी गरिन्छ त्यो लगानीबाट फाइदा हुन्छ कि हुँदैन त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । केबाट आम्दानी हुन्छ आदि कुराको पनि हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ ।
त्यसो भए नेपालमा चिनियाँ रेल आउँछ ?
रेल आउने कुरा त निश्चित छ । यो नेपाल र चीनको मात्रै स्ट्रेस्टको कुरा होइन, यो त साउथ एशियाको स्ट्रेस्टको कुरा हो । यो भारत, बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तानसँग इण्डियाको सम्बन्ध राम्रो भयो उसको पनि हुन्छ । त्यसैले साउथ एशियाको इन्ट्रेस्ट यसमा छ । मध्यएशियामा डेढ अर्ब जनसंख्या छ, त्यसैगरी साउथएशियामा डेढ अर्बको हाराहारी जनसंख्या छ । ती तीन अर्ब जनसंख्याको एकआपसको पूलको कुरा हो । त्यसकारण यो रेल ल्याउने कुरामा केरुङबाट काठमाडौं ल्याउने भन्ने मात्रै परिकल्पना गरेर हुँदैन । दूरगामी राजनीतिक भिजनको आधारमा यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो प्रोजेट एउटा बृहत्तर र लङटर्म प्रोजेट हो । यो नेपालको मात्रै प्रोजट हुँदैन, यो साउथ एशियाको नै हुन्छ । यसको लागि भित्रभित्र भारत, नेपाल र चीनको विकासलाई ध्यानमा राखेर हामी यसमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।
केरुङबाट काठमाडौं रेल ल्याउन धेरै गाह्रो छैन, तर अनुदान, ऋण र सहयोग केमा ल्याउने ?
यसमा फेरि एउटै कुरा मात्रै गर्नुहुँदैन । यो बृहत प्रोजेट हो । नेपालको अन्त्यतै महत्वपूर्ण प्रोजेटको रुपमा यो पर्छ । २० फस्ट सेञ्चुरीकै प्रोजेक्ट हुन्छ । सेञ्चुरीको प्रोजेक्ट हामीले सम्पन्न चाहीं गर्नैपर्छ । सम्भव हुन्छ । यसमा टेक्निकली, थेउरिटिकली सम्भव छ । तर, मोडालिटीमा ल्याउने भन्ने मात्रै हो । यसको निम्ति लोन, ग्रान्ड साथै हामी आपैंm कति लगानी गर्न सक्छौं, त्यसको पनि अरु चाहे वल्र्ड बैंक अथवा चाइनाले स्थापना गरेको एशियन विकास बैंक जुन छ, त्योसँग पनि हुन सक्छ ।
रेल ल्याउन करिवकरिव चार खर्ब रुपैयाँ लाग्छ, त्यसमा चीन कति प्रतिशत अनुदान दिन्छ ?
यसमा एकपटकको एउटा वार्ताबाट मात्रै यो कुरा टुंगिँदैन । किन भने यो प्रोजेक्ट आपैंm फेज–फेज गरेर अगाडि बढ्छ । मोटोरुपमा भन्नुपर्दा यो प्रजेक्ट नेपाल, चीन र साउथ एशियाको चाहनाको हो ।
तपाईंहरु र चीनको न छ, भारतको छैन ?
यसमा भारतले बाहिर चासो नराखे पनि भोलि यसले उसले ठूलो हित गर्दछ । त्यसकारण भारत यसमा विरोध गरेको छैन । यो उसको मौन समर्थनको कुरा पनि हो । साउथ एशियाको धर्म, संस्कृति र दर्शनको कुरा गर्ने हो भने पनि कोही मौन भयो मौनसमर्थन हुन्छ । चुप रहनुभनेको समर्थन जनाउनु हो । यहाँको संसकृति नै त्यही हो । हामीले यो सम्भव छ कि छैन भन्दा सम्भव छ । तिब्बतको पठारमा रेल दौडिएको छ भने नेपालमा नहुने कुरै हुँदैन । अब हामीले प्लान बनाएर फाइनान्सियली तयारी गर्ने कुरा हो ।
आर्थिक दृष्टिकोणले हामी कति सफल छौं ?
आर्थिक रुपले कति सवल भन्ने ठूलो कुरा हो ।
नेपालले रेलमा लगानी गर्न सक्ने आपूmलाई बनाएको छ ?
निश्चय पनि यो क्रमशः अगाडि बढ्ने कुरा हो । ठ्याक्कै एउटै आर्थिक वर्ष पुरा गर्ने भन्ने विषय होइन । एक÷दुई पञ्चवर्षी योजनालाई पार गरेर यो रेलवे बन्छ । ती पञ्चवर्षभित्र नेपालमा पनि मजाले फाइनान्स गर्न सक्छ ।
नेपालसँग रेलमा लगानी गर्ने पैसा छ र ?
हरेक वर्षको बजेट पूर्वाधार निर्माण गर्ने नाममा ठूलो लगानी गरिरहेका छौं । यही वर्षमा कतिहजार किलोमिटर सडकहरु कालोपत्रे बनेको छ । तर, काठमाडौंका सडकहरुलाई जसरी कालोपत्रे गर्न सक्नुपथ्र्यो । सरकारले त्यो कम गर्न सकेन । त्यसले गर्दा असन्तोष र विरोधको तारो यो सरकार बनेको छ । यी सबै काम गर्न सकिन्छ, सरकारले त्यो योजना बनाएको पनि छ । अब रेलको योजनामा गर्न नसकिने भन्ने कुनै छैन । दक्षिणतिर गाभिएर गर्न सकिने, उत्तरतिर किन सकिँदैन ? इण्डियाका रेल काठमाडौंसम्म जोड्ने कुराहरुमा पनि हामी लागिरहेका छौं । त्यसैले उत्तरलाई पनि काठमाडौंसम्म जोड्ने योजना हो । यो सम्पन्न गर्न यर वाइ यरमा पञ्चवर्षे, पञ्चवर्षे गरेर जानुपर्छ । एउटा मात्रै सरकारले होइन । रहेक पटकका सरकारले यसलाई ध्यानदिएर जानेपर्छ यो राष्ट्रिय प्रोजेट हो । यो कुनै पार्टी र सरकारविशेषको मात्रै होइन ।
तर, प्रधानमन्त्रीले केरुङ–काठमाडौं रेलको लागि चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग ८० प्रतिशतको अनुदान पहल गर्छु भन्नुभएको छ नि ?
त्यो धेरै राम्रो कुरा हो । एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले अर्को देशको राष्ट्रपति आग्रह गर्दा कुन हदसम्म विश्वास हुन सक्छ । त्यो विश्वासको आधारमा चीन कतिसम्म सहयोग गर्छ सक्छ । चीनजस्तो शक्तिशाली राष्ट्रबाट अलि धेरै आशा गर्छौ नै । तर, सबै ग्रान्डमात्रै दिइयोस् भनेर हामीले हात जोडेर पक्कै हुँदैन ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाललाई उपहार पनि दिन सक्नुहुन्छ नि ?
त्यस्तो भयो भने, नेपाल त्यो उपहार लिन पछिपर्दैन । तर, हामीले सबै कुरामा तम्तयार हुनुपर्छ । आफ्नो ढुकुटी त्यही ढंगले तयार राख्नुपर्छ । त्यो भयो भने हामीले लगानी गर्न, लोन लिन र ग्रान्ड लिन सबैतिर तयारी अवस्था हुनुपर्छ । File Photo
