काठमाण्डौ । वर्षौंदेखि मुआब्जा विवादमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका स्थित तीनकुनेको खाली जमिनमा पार्क बनाउने चर्चा सुरु भएको वर्षौ भएको छ । तर जग्गाको मुआब्जा विवादले पार्क निर्माणको काम रोकिएको छ । अहिले पनि तिनकुनेमा वुद्ध पार्क बनाउने प्रक्रिया चलिरहेकै छ । जग्गाधनी र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच सहमतिको प्रयास भइरहेको छ । तर टुङ्गोमा पुग्ने सम्भावना भने अझै पनि न्यून छ ।
४५ वर्ष पहिले तत्कालीन श्री ५ को सरकारले काठमाण्डौको तिनकुनेमा पञ्चायत स्मारक बनाउन गरेको निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कोटेश्वरमा चुनावी सभा चलिरहेको थियो । काठमाण्डौ क्षेत्र नम्बर एकका उम्मेदवार मदन भण्डारीले तीनकुने जग्गा मुआब्जा विवाद चाँडै टुंगोमा र्पुयाउन आश्वासन दिनुभएको थियो । यो कुरा २०४८ सालको हो । देश संसदीय निर्वाचनमा होमिएको थियो । ४८ सालभन्दा अघिदेखि नै तिनकुनेको जग्गा विवाद सुरु भइसकेको थियो ।
पञ्चायतकालीन शासन व्यवस्थामै सुरु भएको यो विवाद प्रजातन्त्र र गणतन्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा टुंगोमा पुगेको छैन । २०३१ सालमा तत्कालीन पञ्चायत सरकारले पहिलो पटक तीनकुने अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । पञ्चायत स्मारक बनाउनको लागि उक्त जमिन अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, स्थानीयले जमिन छोड्न मानेनन्। त्यसको कारण थियो– थोरै मुआब्जा । अहिलेको समस्या पनि त्यही मुआब्जा रकममा सहमति नजुट्नु हो ।
पछिल्लो समय २०७३ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकाले तीनकुनेमा शान्ति मण्डला बनाउने योजना अगाडि ल्यायो । मण्डलाको नक्साकंन पनि र्गयो । तर, वर्षौंदेखिको मुआब्जा विवादले मण्डलाको योजना पनि अघि बढ्न सकेन । तर, पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिका र जग्गाधनीबीच मुआब्जा विवाद समाधानका लागि पहल भईरहेको छ । दुवै पक्ष विवाद समाधान गर्न सकारात्मक बनेपछि बुद्ध पार्क निर्माण गरिने काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल बताउँछन् । धार्मिक बिम्बयुक्त स्थलको स्वरुपमा पार्क बनाउने योजना राम्रै छ ।
यदी महानगरले भने झैँ सहमति जुटेर पार्क बन्यो भने त्यो निकै सून्दर हुनेछ । तर मुआब्जासम्बन्धमा सहमति जुट्ने सम्भावना बलियो भने देखिदैन । तै पनि सर्वसाधारणले भने छिटै पार्क बनोस भन्ने कामना गरेका छन् ।
गैह्रीगाउँ, कोटेश्वर र बाग्मती खोला बीचमा फैलिएको तीनकुनेमा ५३ रोपनी जमिन छ । सरकारले २१ रोपनीको जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ तर २५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा जग्गा धनीले बुझ्न मानेका छैनन् । जग्गाधनीहरूले २५ रोपनी जमिनको मुआब्जा चलनचल्तीको मूल्यअनुरुप नै दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर, सरकारले आधा जग्गाधनीलाई पहिले नै मुआब्जा दिइसकेकाले बाँकीलाई चलनचल्तीको मूल्य दिन नसक्ने बताउँदै आएको छ ।
