काठमाडौं, ३० असोज । मुलुक संघीय शासन प्रणालीअनुसार सञ्चालन भइसक्दासमेत अधिकांश सरकारी कार्यालय अझै पनि सोसफोर्स, भनसुन र घुसका आधारमा चल्ने गरेको पाइएको छ ।
जसका कारण संघीय शासन प्रणालीमाथि चुनौती थपिएको प्रशासनविद्को भनाइ छ । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका नियामक निकायले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा गरेका नियमित अनुगमन तथा छड्के निरीक्षणका क्रममा यस्तो तथ्य पत्ता लागेको हो । यस्तो तथ्यसँगै यी निकायमा अनुगमन बढाइएको छ ।
नियामक निकायका अनुसार विशेषगरी मालपोत कार्यालय, नापी, यातायात कार्यालय, श्रम विभाग तथा कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र मातहतका कार्यालय, राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राजस्व कार्यालय, खानेपानी तथा सिँचाइका विभिन्न कार्यालय, सडक विभाग र मातहतका कार्यालय, स्थानीय तहलगायतका निकायमा अझै पनि घुस तथा सोर्सफोर्स र भनसुनका आधारमा मात्रै काम हुने गरेको पाइएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्तकता केन्द्रले विभिन्न समयमा गरेका अनुुगमनका क्रममा ती कार्यालयको काम कारबाही र सेवा प्रवाहसमेत निकै कमजोर रहेको पाइएको हो ।
कार्यालयमा हुने यस्ता क्रियाकलापका कारण सेवाप्रवाहमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै सतर्कता केन्द्रमा केही उजुरी समेत आउने गरेका छन् । त्यस्तै, गरी सेवा प्रवाह राम्रो हुन नसकेको भन्दै कैयांै सरकारी कार्यालयको विरुद्ध अख्तियारमा समेत उजुरी पर्ने गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
सर्तकता केन्द्रका अनुसार केन्द्रले देशका विभिन्न जिल्लाका सरकारी कार्यालयम गर्ने अनुगमनका क्रममा सेवाग्राहीले अझै पनि घुस तिरेर काम लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउने गरेको पाइएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा केशवप्रसाद पाण्डेले खवर लेखेका छन् ।
