काठमाण्डौ । यतिखेर रौतहट जिल्लाको राजपुर फरदवा गाउँ निकै चर्चामा आएको छ । १२ वर्ष अगाडि घटेको एउटा बीभत्स घटनालाई लिएर उक्त गाउँ चर्चामा आएको हो । रौतहट घटना राजनीतिक संरक्षणसँग जोडिएको छ । यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । राजनीतिको नाममा हुने अपराधका दोषीलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ ।
अपराधको कुनै जातजाति रङ, धर्म वा सिद्धान्त हुँदैन । राजनीतिलाई अपराधबाट मुक्त राख्ने हो भने त्यसको पहिलो सर्त हो, अपराधमाथि गरिने संरक्षण हटाउनु । तर दुर्भाग्य २२ जनाको बीभत्स एवं पाशविक तरिकाले हत्या गरिँदासमेत त्यसको निष्पक्ष छानबिनको सट्टा उल्टै १२ वर्षदेखि अपराधीलाई संरक्षण गरिएको आशंका उब्जिएको छ ।
यस्तै कामले गर्दा नै राजनीति अपराधमुक्त हुन सकिरहेको छैन । अपराधीहरूको मनोबल बढिरहेको छ । निर्वाचनताका बुथ कब्जा गर्नु, त्यसका लागि गुन्डाहरू प्रयोग गर्नु, बम बारुद बनाउनु, पड्काउनु सामान्य कुरा हुन् । खुला सीमाले गर्दा नै तराईमा अपराधकर्म बढेको हो । तर बम विस्फोटबाट घाइतेहरूलाई उपचार गर्नुको सटा इँटाभट्टामा हालेर निमर्म तरिकाले मार्नु जघन्य अपराध नै हो । यस्तो काम गर्ने र निर्देशन दिने दुवै कठोर दण्डका भागिदार छन् ।
तर पछिल्लो समय राजनीतिक शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरु नै अपराध गरेको आरोपमा पक्राउ पर्नुले सकारात्मक संकेत दिएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदिप पौडेल कानुनभन्दा माथि कोही पनि नभएकाले संरक्षण गरेकै भरमा दोषी उम्किन नसक्ने बताउँछन् । जुनसुकै घटनाका दोषी जोसुकै भए पनि अदालती कानुनी प्रक्रियाबाट दण्डित गर्नुपर्ने पौडेलको तर्क छ ।
पौडेलले भनेजस्तै बलात्कारको आरापेमा पक्राउ परि अनुसन्धानको दायरामा आएका पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा होस वा कैलाली हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भै जेल जीवन विताइरहेका प्रतितिनिधिसभा चुनाव जितेका रेशम चौधरी । रौतहट बम काण्डमा मुछिएका अर्का सांसद मोहमद अफताब आलम पनि हिरासतमा छन् र अनुसन्धान भइरहेको छ ।
विमानस्थल तोडफोड गरेपछि अर्का सांसद प्रमोद शाह पक्राउ परे । भलै उनी साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् । पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै बहालवाला सांसदहरु विभिन्न कसुरमा अनुसन्धानको दायारमा तानिनुलाई सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्छ । त्यसो त निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्यारा राजनीतिक संरक्षणमा राखिएको कतिपयको आशंका छ ।
नेताहरुले खुलेआम अपराधीको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्न सक्दैनन् । तर सकेसम्म राजनीतिक दलको शक्तिका आधारमा अपराधीलाई जोगाउने गरिएको छ । यस्तो विकृति रोक्न दलहरु असफल भएको वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णबहादुर कार्की बताउँछन् ।
पार्टी राजनीतिमा लागे भन्दैमा अपराधलाई लुकाउनु अर्को अपराध हो । तत्कालीन समयमा कांग्रेस सत्तामा रहनु र महम्मद आफताब आलम त्यही पार्टीका नेता रहनुको कारण नै मुद्दा चल्न नसकेको हो । घटना पुरानो भयो भन्दैमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने कुरा आउँदैन ।
जनआन्दोलन २०४६ पछि जनताले सुशासनको आस गरेका थिए । हुन सकेन । त्यसपछि ६२–६३ को आन्दोलनपछि अर्को आशा गरियो । तै पनि राजनीति सुध्रिएन । संविधान जारी भएपछि पनि उस्तै रह्यो । जनतालाई सधैँभरी निराशामा राख्ने र स्वार्थ पूरा गर्ने दल तथा दलका नेताहरु सुध्रिनु जरुरी छ ।
