काठमाडौं, ४ असोज । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सर्लाहीमा ५ असारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लव समूहका इञ्चार्ज कुमार पौडेलको मुठभेठमा नभई हत्या भएको निष्कर्षसहित केही प्रहरीको नाम तोकेर कारबाहीको सिफारिश गरेको छ । आयोगको सिफारिश अनुसार घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न भनिएका प्रहरीहरुको नाम तोकेर कारबाही गर्न भनिएको छ भने निर्देशन दिनेहरुमाथि पनि कारबाही चलाउन भनेको छ ।
आयोगले ४ कात्तिकमा प्रेस नोटसहित तीन पृष्ठ लामो विज्ञप्तिमा प्रत्यक्ष संलग्न भन्दै कमाण्डर समेत रहेका प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद साह र प्रहरी हवल्दारहरु विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिश गरेको छ । प्रहरी निरीक्षक किरण प्रसाद न्यौपाने र सूर्यकुमार कार्कीलाई घटनाको मुचुल्का गर्दा त्रुटिपूर्ण तवरले गरेकाले सचेत गराउन भनेको छ ।
आयोगको सिफारिश कार्यान्वयन हुने वाध्यकारी व्यवस्था भएकाले सबैमाथि कारबाही हुने बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी । उनी भन्छन्, ‘आयोगले गरेका सिफारिश कार्यान्वयन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।’ तर, अधिवक्ता विजयकुमार बस्नेत आयोगको सिफारिश सुझाव या सल्लाहका रुपमा लिनुपर्ने भन्दै त्यसलाई वाध्यकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नैपर्ने भन्ने नभएको तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘आयोगले सिफारिश गर्ने हो निर्देशन होइन ।’
विगतमा आयोगले गरेका सिफारिश सबै कार्यान्वयन नभएको तर्क छ बस्नेतको । यद्यपि आयोगको सिफारिश कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. त्रिपाठी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले उसको सिफारिश कार्यान्वयन अनिवार्य भएको बताउँछन् । आयोगको सम्मान सरकारले झन् बढी गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ, घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु, आदेश दिने अधिकारी तथा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिहरुमाथि समेत अनुसन्धान गरी कानुनको दायरामा ल्याई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिश गर्दछ । उसले प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्शाल र दुई नम्बर प्रदेश प्रहरी मुख्यालयलाई समेत जोडेको छ । यद्यपि तिनका अधिकारीहरुको नाम तोकेको छैन । कर्मचारी र सम्बन्धित अधिकारीहरु भनेपनि नाम तोकेको छैन । यस अवस्थामा गृह मन्त्रालय र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरु कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने नपर्ने यदि पर्ने हो भने को को पर्नुपर्ने स्पष्ट छैन ।
