काठमाण्डौ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई धेरै प्रतिवेदन बुझाउँछ । मानवअधिकार हनन भएका घटनामा आयोगले स्थलगत अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाबसहितको प्रतिवेदन बुझाउने गरेको छ । पछिल्लोपटक नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेललाई ‘इन्काउन्टर’का नाममा प्रहरीले पक्राउ गरी हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । सो प्ररकणका दोषीलाई कारवाहीका लागि आयोगले सरकारलाई हिजोमात्रै सिफारिस गरेको छ । तर आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन पक्ष भने न्युन छ ।
देशमा झन्डै १२ वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व चल्यो । त्यसपछि देशमा विभिन्न समयमा विभिन्न तवरले अहिंसा भइहेका छन् । जसबाट लाखौलाख मानिसहरु पीडित भएका छन् । कसैको काख रितिएका छ त कसैको सिउँदो पुछिएको छ । कोही टुहुरा बनेका छन् । मानवअधिकार उल्लघंनकै न्युन बनाउन तथा दोषीलाई कारवाही गराउन स्थापित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अहिले सम्म ९ सय वटा घटनामा छानबिन गरी कारवाहीका लागि सिफारिस गरिसकेको छ । तर आयोगका सिफारिस १४ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको छ ।
३८ प्रतिशत सिफारिस आंशिक कार्यान्वयन भएको छ । आयोगका ४८ प्रतिशत सिफारिस भने रद्दीको टोकरीमा मिल्काए सरह भएका छन् । पछिल्लोपटक आयोगले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेललाई ‘इन्काउन्टर’का नाममा प्रहरीले पक्राउ गरी हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले पक्राउ गरी गोली प्रहारको निर्देशन दिने प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
प्रहरी कारबाहीमा मृत्यु भएको घटनामा प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको प्रत्यक्ष निर्देशन र २ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयका समन्वयमा रहेको ठहर आयोगको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका निर्देशक टिकाराम पोखरेलले सरकारलाई पीडित पक्षलाई ३ लाख क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न आग्रह गरिएको बताएका छन् । सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयनबारे आयोग ढुक्क भने छैन ।
विगतका जघन्य र चर्चित घटनाकासम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसलाई वेवास्ता गरिएको आयोगका निर्देशक टिकाराम पोखरेल बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवतmा दिनेश त्रिपाठीका अनुसार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग देशको सवैधानिक अंग भएकोले त्यहाँबाट सिफारिस भएका विषय कार्यान्वयनका लागि बाध्यकारी हुन्छ । तर राज्यले विधिको शासनको उपहास गरेको उनको तर्क छ ।
आयोगले निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा विज्ञहरु सहितको टोलीले अनुसन्धान गरी दिएको प्रतिवेदनमा डिएनए संकलन र परीक्षण प्रक्रियामै प्रश्न उठाउँदै त्यसमा संलग्न प्राविधिकहरुलाई समेत आवश्यक छानबिनको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको थियो ।
यस्ता थुप्रै घटनाका सम्बन्धमा आयोगले स्थलगत अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर सरकारले ति प्रतिवेदनलाई महत्व दिएको छैन ।
आयोगले अहिलेसम्म सरकारलाई सिफारिस गरेका अधिकांश घटना तथा विषय कार्यान्वयन र सुनुवाई नभएको स्पष्ट छ । आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा संवैधानिक आयोगको आचित्य र गरिमामाथि नै प्रश्न उठेको छ भने राज्य मानवअधिकारको रक्षामा गम्भीर नबनेको देखाउँछ ।
