काठमाडौं, ५ कात्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले सरकारको परराष्ट्रनीति देखि विद्रोही विप्लवप्रति सरकारको निितबारे सनसनीपूर्ण खुलासहरु गरेका छन् । उनीसँग नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
प्रधानमन्त्री अजरबैजान किन जाँदैहुनुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्री असंलग्न राष्ट्रहरुको १८ औं शिखर सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको प्रतिनिधित्व गर्दै जाँदैहुनुहुन्छ ।
हाम्रो देशको पराष्ट्र नीतिको कुरा गर्दा असंलग्न राष्ट्रहरुको सिद्धान्तमा आधारित छ ?
पराष्ट्र नीतिको कुरा गर्दा असंलग्न राष्ट्रहरुको सिद्धान्तमा संयुक्तराष्ट्र संघको वडापत्र र पञ्चशीलका सिद्धान्तहरुमा आधारित छ । असंलग्न राष्ट्रहरुको सिद्धान्तलाई हामीले जहिले पनि सिरोपर गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ कुन–कुन देशका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखलाई भेट्दैहुनुहुन्छ ?
त्यहाँ कस–कसलाई भेट्ने भन्ने जानकारी मैले पाइसकेको छैन । तर, त्यहाँ साइडलाइन मिटिङ हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले प्रमुख फोरमलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ । त्यसपछि साइडलाइन मिटिङहरु हुन्छन् ।
नेपालको विकास र समृद्धिमा प्रधानमन्त्रीले विश्वको समर्थन पाउनुभएको छ ?
नेपालको विकास र समृद्धिमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन पाएका छौं । उनीहरुको सद्भाव, सहयोग प्राप्त गर्ने क्रममा हामीहरु छौं । लगानीका सम्भावना पनि बढ्दै गएका छन् । नयाँ–नयाँ आयोजनाहरुको सम्झौताहरु पनि भएका छन् । हाम्रो विकास समृद्धिका लागि अहिले वातावरण अनुकूल छ । त्यसमा वर्तमान सरकार अगाडि बढिरहेको छ ।
हिजो पनि एउटा सुरुङमार्गको सिलान्यास भयो, यसमा नेपाल अगाडि बढ्न थालेको हो ?
सुरुङमार्ग नेपालमा अगाडि बढिसकेको छ । निकटभविष्यमै छहरे–टोखा, बेत्रावती–स्याप्रुवेशीको सुरुङमार्गको काम पनि अगाडि बढ्ने छ । उता बुटवल–सिद्धबाबा सुरुङमार्गको काम अगाडि बढ्ने छ । बाटो विस्तार गर्ने क्रममा पनि जहा–जहा आवश्यक छ, त्यहाँ तुरुन्त गरिनेछ । अर्को पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चारलाइन बनाउने कामको सुनिश्चितता लगभग टुंगिइसकेको छ । कतिपय ठाउँमा टेण्डर पनि आह्वान भइसकेका छन् बाँकी ठाउँमा पनि जारी छ । त्यसपछि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म बाटो विस्तारको काम अगाडि बढ्ने छ । त्यसैगरी बुटवलदेखि पोखरको सिद्धार्थ राजमार्गको काम पनि हुँदैछ । त्यसैगरी कोहलपुर–सुर्खेत, काठमाडौं–पोखराको बाटो पनि तुरुन्तै बन्ने प्रक्रियामा जाँदैछ । यसरी घोषणापत्रमा भएको र अहिले घोषणा भएका कामहरु तीब्ररुपमा कार्यान्वयनतिर अगाडि जाँदैछ ।
तोकिएको समयमा सुरुङमार्ग बन्छ ?
यस्ता आयोजनाहरु तोकिएको समयमा सक्नेगरी हामी लाग्नुपर्छ । अब ढिलासुस्तीमा कुनै छुट हुने छैन । हिजो कतिपय कार्यशैलीका कारणले, काम गर्ने क्षमताका कारणले, निर्णय क्षेमता कमजोरका कारण, कमिसनको चक्करका कारणले ढिलासुस्तीहरु भएका थिए । अब ती कुनै पनि कुरामा छुट हुँदैनन् । अहिलेको सरकारलाई जनताले दिएको म्यान्डेट भनेको विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि हो । त्यसैले हामीले काम गरेर देखाउनुपर्छ, त्यो सम्भावना प्रबल देखिएको छ । त्यसका संकेतहरु यति धेरै सडक आयोजनहरुमा रकम समेत छोटो समयमा सुनिश्चितता भएकोले देखाउँछ । ंयसका लागि अमेरिका, जापान, चीन, भारत जस्ता मुलुकबाट हामीले सहयोग लिइसकेका छौं । सडक, सुरुङ मात्रै होइनन्, जलविद्युत्मा पनि सहयोग जुटेका छन् ।
मानवअधिकार आयोगले त कुमार पौडेललाई पक्राउ गरेर गोली प्रहार गरेको रिपोर्ट ल्याएको छ नि ?
त्यस्तो कुराहरु भएको छ भने छानविन हुन्छ । कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिने कुरामा कुनै कमी आउँदैन । त्यस्तो गल्ती भएको छ भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । कुन सन्दर्भमा कसरी रिपोर्ट दिइएको हो, मैले हेर्न पाएको छैन । तर, एउटा कुरा के प्रष्ट हो भने कानुनभन्दा बाहिर कोही पनि छैन । कानुनी हिसाबले भएका त्रुटीहरुलाई सच्याएर जान सकिन्छ भएको हो भने, होइन भने कानुनको उल्लंघन गर्ने छुट कुसैलाई पनि हुँदैन ।
नेत्रविक्रम चन्दलाई गिरफ्तार गर्ने सूचना बाहिर आएको छ नि ?
यत्रो आन्दोलन गरेर ल्याएको लोकतान्त्रिक संविधानको विरुद्धमा गएर वितण्डा मच्चाउने काम उहाँले रोक्नुप¥यो नि । उहाँले पहिला त समाज भय, त्रास, आतंक पैmलाउने काम रोक्नुपर्यो । कानुनी सुशासनको प्रत्याभूति दिने भनेर अगाडि बढेको समाजमा उहाँले जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउनुहुन्छ ? सभामुख त पाउँदैनन् भने नेत्रविक्रम चन्दले चाहीं पाउँछन् ? सभामुख, सांसदहरुले त कानुनी कठघरामा उभिनेपरेको मुलुकमा उहाँलाई जे पायो त्यही गर्ने छुट हुन्छ ? नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेको मुलुकलाई तहसनहस बनाउन लाग्ने छुट उहाँलाई दिएको छ । उहाँले चाहनुहुन्छ भने आफ्ना कुरा जनतालाई बताएर प्रधानमन्त्री पनि बन्न सक्नुहुन्छ नि । त्यसै शान्तिपूर्ण ढंगबाट जनताको मन जितेर जान कसले रोकेको छ उहाँलाई । आजको २१ औं शताब्दीमा कहाँ टिकेको बन्दुकको शासन ।
संक्रमकालीन न्यायालाई टुंग्याउन तपाईंहरु किन लाग्नुहुन्न ?
संक्रमणकाली शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन केही ढिलासुस्ती भएको छ । राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दालाई थियो भने राज्यले छिट्टै पहल लिइहाल्थ्यो । त्यसका केही राजनीतिक संवेदनशीलताका पक्षहरु छन् । त्यही राजनीतिक संवेदनशीलताको पक्षले गर्दा राजनीतिक सहमतिको कोसिस भइराखेको हो । त्यसले शान्तिप्रक्रियामा केही ढिलाई भएको देखिन्छ । मैले बुझेअनुसार उहाँहरु अत्यन्तै सिरियस देखिनुभएको छ । यसलाई यसरी राख्नुहुँदैन भन्नेमा हुनुहुन्छ ।
आयोग नै गठन भएको छैन नि ?
त्यही भएर छिट्टै टुंग्याउन्ुपर्छ भन्ने निकर्षमा सबै देखिनुभएको छ ।
द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई न्याय दिनुपर्दैन ?
राज्यले न्याय सबैलाई दिनुपर्छ । त्यसमा पीडितपक्षको विषय सबैभन्दा संवेदनशील हुन्छ । त्यसकारण सरकारले पीडितपक्षको सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
५६ अर्ब दिने भनेर चीनले घोषणा ग¥यो तर त्यो संयुक्तविज्ञप्तिमा देखिएन नि ?
कतिपय अन्तिम अवस्थामा भएका कुराहरु त्यहाँ इन्क्युड नभएको मात्रै हो । उहाँले तीनवर्षका लागि ५६ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने भनेर घोषणा गरिसक्नुभएको त्यो हामीलाई आउछ । त्यसलाई हामीले नेपाल र नेपालीको लागि सही सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
त्यो सहयोग रकम नेपालका राष्ट्रपति र चीनका राष्ट्रपतिबीच भएको भेटमा घोषणा भएको हो ?
उहाँहरुको भेटवार्ता चीनका राष्ट्रपतिले घोषणा गर्नुभएको हो ।
त्यसो भए सोल्टीको रात्रीभोजमा बताउनुभएको होइन ?
होइन ।
त्यो सहयोग कहाँ कहाँ प्रयोग हुन्छ ?
अर्थमन्त्रीले वर्कआउट गरेर कुन–कुनक्षेत्रमा त्यसलाई प्राथमिकता दिने भनेर तय गर्ने कुरा हो । अहिले हामीले भन्ने कुरा होइन । त्यो सहयोग उहाँहरुले यो–योमा गरे भनेको पनि छैन, र हामी यस–यसमा गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको पनि छैन । त्यो सहयोग देशको महत्वपूर्ण आयोजनाहरुमा खर्च गरिनुपर्छ ।
त्यो विशेष सहयोग हो ?
तीनवर्षका लागि चीनले दिइएको विशेष सहयोग हो ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीले तपाईहरुले तयार पर्नुभएको इपीजीको प्रतिवेदन बुझ्नुभएको छैन नि के गर्नुहुन्छ ?
त्यसमा उहाँहरुलाई हामीले अनुरोध पनि गरिरहेका छौं । बुझ्छौ पनि भन्नुभएको छ । पछिल्लो समयमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले अब हामी बुझ्छौ भनेर तल्लातहलाई निर्देशन दिइसकेको भन्ने सुनिएको छ । हामी त्यसको पर्खाइमा छौं ।
त्यसको समय त गइसक्यो नि ?
हामीले बुझ्नुस् भनेर अनुरोध गर्दा हामी बुझ्छौं भनिराख्नुभएको छ । त्यसको विकल्पमा के गर्न सकिन्छ र ? उहाँले बुझ्छौ भन्दाभन्दै हामीले अर्को कुरा गर्नुपनि त भएन नि ।
हाम्रो देशको विकास कुन देश महत्वपूर्ण हो ?
हाम्रो देशको हितका लागि सबै मित्रराष्ट्रहरु महत्वपूर्ण छन् । त्यसमा पनि अझ बढी महत्वपूर्ण हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरु छन् । किन भने उनीहरुका कनेक्टिभिटी, राजनीति, सुरक्षा, व्यापारव्यवसाय सबैका पक्षबाट छिमेकी प्राथमिकतामा पर्दछन् । यसको अर्थ यहो होइन कि अरु मुलुकको सहयोगलाई प्राथमिकता दिँदैनौं । तर, नजिकका छिमेकीहरु बढी प्राथमिकतामा पर्दछन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रचण्डकोबीच किन दरार देखियो ?
के दरार भन्नु उहाँहरु दिनको दुई/तीनपटक भेटिरहेको देखिन्छ । हिजो बिहान पनि प्रचण्डजी बालुवाटारमै हुनुहुन्थ्यो । बेलुका ६ बजे फेरि दुई नेताको मात्रै छुट्टै मिटिङ थियो ।
कुरा मिलेको छैन भनिन्छ नि ?
हामीले पार्टी एकीकरणको लामो समय जानेकुरा बाहिर भन्यौं कसैले पत्याएको थिएन, गरेर देखायौं । उहाँहरुकै पहलमा भएको हो । पार्टी एकीकरण हुँदैन भनिएको थियो केन्द्रीय कमिटि बनेर घोषणा नै भए । त्यसपछि तलका कमिटी बन्दैनन् भन्थे, जिल्लातहका सबै कमिटी बनाएर उहाँहरुल निर्णय गरिदिनुभयो । अब समान्य दुई÷तीनवटा मात्रै निर्णय गर्न बाँकी छ । अनुसासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखापरीक्षण आयोग ।
अभैm पनि केही निर्णय भएन नि ?
पार्टी एकीकरणका सबै प्रक्रिया पुरा भइसकेका छन् । अब तलका कमिटी बनाउने काम छ त्यो जिल्ला कमिटीको काम हो । जिल्लाहरुमा धेरै ठाउँमा बनाइसकेका छन् ।
त्यसो भए प्रधानमन्त्री र प्रचण्डबीच विवाद छैन ?
म त विवाद छैन भन्छु । जसरी बाहिर प्रचार गरिएको छ । तर, दुईवटा नेता हुनुहुन्छ उहाँहरुबीचमा केही तलमाथि त भइहाल्छ नि । एउटाले यसो गरौं भनेको हुन्छ, अर्को त्यो होइन यसो गरौं भनेको हुन्छ त्यस्तो जीवीत पार्टीमा हुन्छ । दुई नेताबीचमा हिजो सोच, धरातल फरक थिए, त्यस्ताको बीचमा केही तलमाथि त भइहाल्छ नि । व्यवस्थापन नै गर्न नसक्नेगरी भएको छैन ।
हिजो आलोपालोमा सहमति भयो, त्यो अगाडि नबड्ने हो कि ?
त्यो त तपाईंहरुले भन्ने कुरा हो । उहाँले म दुईचोटी प्रधानमन्त्री भइसकेको छु । त्यसैले त्यसको लागि म त्यस्तो लालायित छैन पनि त भन्नुभएको छ नि । अहिले पार्टीभित्र एकतामा अप्ठ्यारो पर्ने खालका असमझदारी केही छैनन् ।
File Photo
