काठमाडौं, ७ कार्तिक । समाज कल्याण परिषद्लाई संघीय संरचनामा चलायमान बनाउन आवश्यक ठानेर मस्यौदा भएको ऐनमा सैद्धान्तिक सहमति नपाएपछि परिषद् खारेजीको बाटो खुला भएको छ।
गृह मन्त्रालयले परिषद्लाई आफू मातहत राख्न सामाजिक संस्थाको स्थापना, दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनको संशोधन तथा एकीकरण गर्न ऐन मस्यौदा गरेर विधेयक तयार भएपछि महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पनि छुट्टै विधेयक मस्यौदा गरेको थियो।
परिषद्लाई गृह र महिलाले आफू मातहत ल्याउन जोडबल गरेको देखिन्थ्यो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि एक महिनाअघि मस्यौदा तयार गरी सैद्धान्तिक सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा लगेको थियो। तर कानुन मन्त्रालयले सहमति नदिएपछि गृहले तयार पारेको मस्यौदा प्रक्रियामा जाने भएको छ।
गृहको आग्रहमा कानुन आयोगले तयार पारेको राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४, समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई खारेज गर्दै एकीकृत विधेयकका रूपमा सामाजिक संस्था ऐन, २०७५ हाल मस्यौदा विधेयककै रूपमा छ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि मस्यौदा तयार पारी कानुन आयोगमा पठाएका थियौं। त्यहाँबाट सहमति पाएनौं।’ –महिला मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।
उनका अनुसार यसअघि नै परिषद्का विषयमा ऐन मस्यौदा भएकाले एउटै प्रकारका ऐनका लागि दुई सहमति दिन नमिल्ने भन्दै कानुन मन्त्रालयले सहमति नदिएको हो। आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
