काठमाडौं, कार्तिक १० । स्वास्थ क्षेत्रमा सरकारले प्रभावकारी नियमन नगर्दा निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा कार्यरत चिकित्सकले आफूखुसी शुुल्क लिने गरेको पाइएको छ । पछिल्लो समय शुल्क सिफारिस पारित नहुँदा मनपरी शुल्क लिने क्रम बढ्दै गएको भटिने क्रम बढ्दै गएको छ ।
अस्पतालले अस्पताल सञ्चालनलगायतका विभिन्न बहाना देखाउँदै बिरामीबाट आठ सय रुपैयाँसम्म बढी शुल्क लिने गरेको देखिएको हो । अस्पतालले बिरामीसँग लिने शुल्क निर्धारण तथा नियमन गर्ने सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी ढंगले अनुगमन नगर्दा उपचारका लागि आउने बिरामीसँग मनोमानी ढंगले शुल्क लिने गरिएको छ ।
स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्दे्शिका २०७० को दफा ३० को अनुसूची ७ मा सेवा शुल्क निर्धारण समितिको व्यवस्था उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य संस्थाले उपचारका नाममा मनोमानी शुल्क लिन नसकून् भनेर यो समितिको व्यवस्था गरिएको थियो । जसमा अध्यक्ष स्वास्थ्य सचिव हुने र सदस्यमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि, महानिर्देशकहरू, स्वास्थ्य सेवा विभाग, आयुर्वेद व्यवस्था विभाग र औषधि व्यवस्था विभाग रहने व्यवस्था छ ।
यसैगरी, अपिनको अध्यक्ष, उपभोक्ता महासंघ प्रतिनिधि र उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
सरकारी अस्पतालले समेत ६ सय ५० रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेका छन् । पाटन अस्पतालले सामान्य चेकअपका लागि प्रतिबिरामी चिकित्सकीय शुल्कस्वरूप ६ सय ५० रुपैयाँ लिने गरेको छ ।
अस्पतालले प्राइभेट सेवा भन्दै ६ सय ५० रुपैयाँ लिएको बिरामीको गुनासो छ । समितिलाई सरकारी, निजी, सामुदायिक, गैरसरकारी तथा सहकारी स्तरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको उपचार शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार छ ।
आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खवर छ ।
