काठमाडौं, १० कात्तिक । उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थयमन्त्री उपेन्द्र यादव चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका छन् । उनलाई समाजवादी पार्टी नेपालभित्र सरकार छाड्न दबाब परिरहेको छ । सरकार नछाडे अल्मपतमा परेर कारबाही हुने र त्यसले पार्टी विभाजनसम्म हुनसक्ने अवस्था बनेको छ ।
अध्यक्ष समेत रहेका यादवलाई अर्का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले मात्र नभई उनकै विगतका सहयोगीले समेत सरकार छाड्न दबाब दिइरहेका छन् । सरकार छाडेर राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग एकता गरी संविधान संशोधनका लागि दबाब दिने रणनीति एकाथरीले बनाइरहेका छन् । यादवले सरकार छाडेमा राजपा एकताका लागि तयार देखिएको छ ।
तर, सरकार छाडेमा उपेन्द्र यादव कारबाहीमा पर्नसक्ने सम्भावना हुनसक्छ । उनीमाथि २०६३ सालमा गौर हत्याकाण्डमा संलग्न भएको पुरानो अभियोग छ । गौरमा माओवादी कार्यकर्ताको निमर्म हत्या भएको घटनाको फाइल खोलिने डरले यादवलाई सताएको छ ।
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गरिने उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलले बोलिकसकेका छन् । पोखरेलले त्यत्तिकै बोलेका होइनन् । यो उपेन्द्र यादवलाई चेतावनी हो । सरकार छाड्दा गौर हत्याकाण्डको मुद्दा उठ्ने डरले यादवलाई सताएको छ ।
यसअघि संविधान दिवस बहिष्कार गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चेतावनी दिएपछि यादव देशबाहिर पुगेका थिए । सरकारमा बसेर संविधान दिवस बहिष्कारमा सहभागी भए कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएपछि यादव अमेरिका उडेका थिए ।
विभिन्न रणनीति चालेर सरकारमा रहिरहने गर्दै आएका यादव आपराधिक घटनामा संलग्नको अभियोगमा पक्राउ पर्नसक्ने भएकाले पनि निरिह बन्दै गएका छन् । उनी सरकार छाडे कारबाही र नछाडे पार्टी विभाजन हुनसक्ने भएकाले अप्ठ्यारोमा छन् ।
