काठमाडौं १५ कार्तिक । कांग्रेसका सबै भ्रातृ संस्थामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा खुकुलो बनाउँदै संगठनमा नेतृत्व बलियो बनाउने निर्णय पार्टीले लिएको छ। नेतृत्वलाई काम गर्न सहज हुने गरी संगठनका महत्वपूर्ण पदमा निश्चित संख्यामा मनोनयनको व्यवस्थासहित सबै भ्रातृ संस्थाको विधान परिमार्जन अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदको संयोजकत्वमा भ्रातृ संस्थाको विधान अध्ययन गरी सुझाव दिन गठित ७ सदस्यीय समितिले सबै भ्रातृ संस्थाको विधानमा एकरुपता ल्याउने गरी काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। तर मनोनयनको व्यवस्थाले पार्टीका व्यक्ति विशेषका भक्तहरू पर्नसक्ने आशंका पनि नेताहरूबीच फैलिएको छ। तर अधिकांश प्रावधान उपयोगी र वैज्ञानिक रहने बताइएको छ।
‘भ्रातृ संस्थाभित्र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने गरी विधान बनाइएको छ। कार्य सञ्चालन व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले मनोनयनको प्रावधान गरिएको छ। दायित्व लिने सन्दर्भमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा खुकुलो बनाइएको छ,’ विधान सुझाव समितिका एक सदस्यले भने, ‘सबैले नेतृत्वमा दाबी गर्न सक्ने प्रावधान बनाइँदैछ। नेतृत्वलाई सहज हुने गरी, काम गर्न मिल्ने गरी निश्चित संख्यामा मनोनीतको व्यवस्था गरेका छौं।’ चुनिएर आएको नेतृत्वलाई काम गर्न सहज बनाउन मनोनयनको व्यवस्था गरिएको ती नेताले बताए।
१० वर्ष भ्रातृ संस्थाको सदस्यता लिएका व्यक्तिले संगठनको केन्द्रीय नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था विधानमा छ। एउटा भ्रातृ संस्थामा कार्यरतले अर्काेमा आबद्ध हुन नपाइने (दोहोरो जिम्मेवारी नपाउने) भएको छ भने त्यस्तै भ्रातृ संस्थामा दोहोरो सदस्यताको पनि अन्त्य गरिएको छ। अरु भ्रातृ संस्थाबाट आएर एकैपटक नेतृत्वमा चुनाव लड्न नपाइने भएको छ। एउटा भ्रातृ संस्थामा काम गरिरहेको व्यक्ति अर्काेमा आएर प्रतिस्पर्धा गर्न निश्चित समय काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजेको छौं,’ समिति संयोजक साउदले भने, ‘मानौं, १० वर्ष कुनै संगठनमा काम गरेको भए त्यसलाई आधा मानेर उसले प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेको संगठनमा थप पाँच वर्ष काम गर्नुपर्ने हुन्छ।’
सबैको केन्द्रीय कार्यसमिति ९९ सदस्यभन्दा बढी नहुने भएको छ। कार्यसमितिको एक तिहाइ कार्यसम्पादन समिति र त्यसको एक तिहाइ मात्र पदाधिकारी हुने गरी विधान बनाइँदैछ। एक तिहाइ सदस्य नेतृत्वले मनोनीत गर्न पाउने गरी विधान परिमार्जन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ।
‘ठूलो कार्यसमिति बनाउँदैमा संगठनको प्रभावकारिता हुन्छ भन्ने लाग्दैन। जम्बो कार्यसमिति बनाएर न बैठक बस्न मिल्ने कार्यालय हुन्छ, न त्यो अनुसार कार्यालय। कोरम पुर्याउनै गाह्रो हुने गरेको हामीले पाएका छौं,’ समिति सदस्य गोविन्द भट्टराईले भने, ‘ठूलो कार्यसमिति हुँदा केन्द्रकै परिचालनमा समस्या हुन्छ। सबै भ्रातृ संस्थाको समान सदस्यीय कार्यसमिति त हुँदैन। तर ठूलो हुनु नहुनेमा हामी एकमत छौं। हामीले सुझाव मात्र दिने हो। अन्तिम टुंगो पार्टी केन्द्रीय समितिले लगाउँछ।’
सबै भ्रातृ संस्थाको कार्यकाल तीन वर्ष हुने गरी सुझाव दिइएको छ। तीन वर्षमा अधिवेशन गर्न नसके कार्यसमिति स्वतः भंग हुनेछन्। अहिले कांग्रेसका भ्रातृ संस्थाको कार्यकाल समान छैन भने कार्यवधि सकिएको वर्षाैंसम्म पनि कार्यसमितिले काम गर्दै आएका छन्। आर्थिक पक्ष पारदर्शी बनाउन संगठनको आन्तरिक व्यवस्थाबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधानमा गर्न लागिएको छ। भ्रातृ संस्थाका नाममा हुने चन्दा आतंकले राजनीतिक दलकै आलोचना हुने गरेको छ। सबै भ्रातृ संस्थामा ५ सदस्यीय अनुशासन समिति हुनेछ भने सदस्यलाई पार्टी र संगठनप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन प्रशिक्षण दिनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ।
किसानको महासंघ
किसान संघलाई अब महासंघ बनाइनेछ। महासंघअन्तर्गत २० संघ रहनेछन्। उखु संघ, ह्याचरी संघ, फलफूल व्यवसायी संघ, युवा किसान संघ, महिला किसान संघलगायत विशेषताअनुसार संघ गठन हुने व्यवस्था विधानमा गर्न लागिएको छ। आदिवासी जनजाति महासंघभित्रै नेपाल मगर संघ र नेपाल तामाङ संघलाई पनि समावेश गर्न विधान परिमार्जन हुनेछ। अहिले कांग्रेसमा मगर संघ र तामाङ संघ छुट्टाछुट्टै भ्रातृ संस्थाका रुपमा अस्तित्वमा छन्। मधेसी र थारुसमेत समेट्ने भ्रातृ संस्था बनाउनुपर्ने सुझाव समितिको छ।
असोज १७ गतेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले दुई साताभित्र भ्रातृ संस्थाको विधानमा एकरुपता ल्याउन साउदको नेतृत्वमा सुझाव समिति गठन गरेको थियो। तर दुई महिना बित्न लाग्दासमेत समितिले अहिलेसम्म तीन भ्रातृ संस्थाको विधान मात्र टुंग्याएको छ। संयोजक साउदका अनुसार नेपाल दलित संघ, नेपाल किसान संघ र प्रजातन्त्र सेनानी संघको विधानलाई अन्तिम टुंगो लगाइसकिएको छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट
