काठमाडौं, १५ कात्तिक । संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकार अपराध नियन्त्रण र भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा लागेको बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कका लागि ऋषि धमलासँग मन्त्री पण्डितले गरेको कुराकानीः
नेपालीहरुको महान छठपर्व बारे के भन्न चाहनुहुन्छ ?
नेपालीहरुको महानपर्व दीपावली भर्खरै सकिएर छठपर्व सुरु भएको छ । देश, विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरुमा छठपर्व २०७६ को उल्लासमय वातावरणकोम हार्दिक शुभकामना छ । म पनि आफ्नो निवास विराटनगरमा छठपर्व उल्लासमय वातावरण मनाउँदै छु ।
अब राष्ट्रिय चापर्वहरु सकिन लागे अब देश आर्थिक क्रान्तितिर अगाडि बढ्छ त ?
गत वर्ष विगत वर्षहरुमाभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धि भएको छ । अझ बढाउने प्रयास गरिरहेका छौ । दोहोरो अंकसम्ममा आर्थिक विद्धिदर बढाउन सकिन्छ कि भनेर भरपुर प्रयासहरु भइरहेका छन् । त्यसकारण नेपाली जनतालाई निराशा भएर होइन, आशा र भरोसाका साथ बाँच्नको लागि भन्दैछु । जसरी अमेरिका, क्यानडामा विकास भएको छ । हामी पनि त्यहाँको जस्तै विकास गर्ने अभियानमा दत्तचित्त भएर लागेका छौं । जस्तोसुकै दुःख भोगेर भएपनि नेपाली जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउने अभियानमा सरकार लागेको छ ।
भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न र सुशासन दिन सरकार सफल भयो ?
सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, ठूला–ठूला पदमा रहेका व्यक्तिलाई पनि अपराध गरेको खण्डमा यो सरकारले छुट दिँदैन । अपराध, अनियमितता गर्नेमाथि कारबाही गर्न यो सरकार कठिबद्ध छ । सरकारले भ्रष्टाचारविरोधी अभियान नै चलाइरहेको अवस्था छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन ।
सार्वजनिक पदम बसेर विभिन्न किसिमका आपराधिक काण्डमा मुछिएकाहरुलाई कहिले कारबाही हुन्छ ?
जस्तोसुकै ठूलो पदमा बसेको भएपनि कुनै पनि अपराधी काण्डमा मुछिएको व्यक्तिले छुट पाउँदैन । त्यस्ता अपराधीहरुलाई संविधान र कानुनबमोजिम दण्डित गरेर अगाडि बढ्छौं । दोषी ठहर गरेर कानुनी दायरामा ल्याएका अपराधीहरुलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा पुर्याएको छ । थप अपराधी पत्ता लगाईं कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।
ललितानिवास जग्गा प्रकरणका दोषीलाई पनि कारबाही गर्नुहुन्छ ?
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रमाणसहित दोषी ठहरिएकाहरु कसुर अनुसारको कानुनी कारबाहीबाट जोगिन सक्दैनन् ।
तपाई स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी समायोजनमा त चुक्नुभयो नि ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया नै ढिला सुरु भएको थियो । त्यसकारण सबैलाई एकचोटी चिठी दिन सक्ने स्थिति भएन । क्रमशः काम गर्दै जाँदा केही ढिलासुस्ती भएको गुनासाहरु बाहिर आएका छन् । मैले बुझेअनुसार ९८ प्रतिशत समायोजनको काम भइसकेको छ । त्यसभित्र केही गुनासाहरु छन् भने आपसमा बसेर गर्नुपर्छ, नत्र खटाइएको कार्यक्षेत्रमा गएर काम गर्नुपर्छ त्यसको विकल्प छैन ।
तपाईंले यसो भनिरहँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर्मचारी समायोजन नभएको जनगुनासो छ नि ?
हिजो पनि त्यही ठाउँमा बसेको, आज पनि त्यही समायोजन भएकोमा जाँदैनौं भन्ने स्थिति हुँदैन । कर्मचारी समायोजन गर्दा सकेसम्म पायक पर्ने गरी उहाँहरुको कार्य क्षेत्र र घरको नजिक पर्ने गरी त्यसैको वरीपरी नै हुने गरी गरिएको छ । कतिपय ठाउँमा बिनाकाम कर्मचारी मात्रै थुपारेर राखिएको छ । कुनै ठाउँमा कर्मचारी नभएर काम ठप्प भएको छ । हिजोको त्यो अवस्था अब विस्तारै हराउँदै जान्छ ।
त्यसो भए स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि कर्मचारी समायोजन एकदुई दिनमित्र टुंगिन्छ हो ?
स्वास्थ्यमन्त्रलयको कर्मचारी समायोजन टुंगिइसकेको छ । थोरै पदस्थापन गर्ने कुरा मात्रै ढिला भएको हो । कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया धेरै पहिलानै टुंगिइसकेको हो ।
अहिलेको कर्मचारीतन्त्रले सरकारलाई सहयोग गरेको छ ?
लामो समयदेखि अस्तव्यस्त रहेको कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने र संघीय प्रणालीअन्तर्गत रुपान्तरण गर्ने काम भएको छ । थप अपुग राष्ट्रसेवकहरुको भर्ना प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको छ । संघीय प्रणालीअनुसार तिनै तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि भइसकेको छ । थप केही व्यवस्थापन हुँदैछन् । तिनैतहमा विकास निर्माणका कामहरु पनि धमाधम भइरहेका छन् । तिनै तहका सरकारमार्पmत जनतालाई सहज, सरल र व्यवस्थित ढंगले सेवा दिने उद्देश्यले सरकार र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय दृढसंकल्पित भएर लागेको छ ।
तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरु सुविधाभोगी मात्रै भए, जनताको काम हुनसकेन भनेर गुनासोहरु आइरहेको छ नि किन ?
जसले काम गर्दछ, उसैप्रति जनताको गुनासो पनि रहन्छ । त्यसमा समस्या पनि आउँछ, समाधान हुँदै अगाडि पनि बढ्छ । काम नगर्नेप्रति कुनै समस्या पनि हुँदैन, समाधान पनि हुँदैन, काम नभएको गुनासो पनि हुँदैन । त्यसकारण हामी समस्यासँग समाधानको बाटो खोज्दै अगाडि बढिरहेका छौं । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु देश र जनताको आवश्यकतालाई सिरोधार्य गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई तिमीहरु सुविधाभोगी होइन, जनतामुखी भएर काम गर भनेर किन सरकारले भन्न सक्दैन ?
सरकारले उनीहरुलाई संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार अनुसार काम गर्न र समय–समयमा काम भएनभएको हेरी राम्रो काम गर्न निर्देशन दिने काम गरेको छ । उनीहरुलाई सरकारले सधैंभरी नियमसंगत काम गर्न अभिप्रेरित गरिरहेको छ । कंहीकसैले गलत गरेको देखियो भने दण्डित हुने र हुन नदिनका लागि सचेत गराउन सल्लाह, सुझाव दिने काम निरन्तर भइरहेको छ ।
लालबाबु राउतले त हामीलाई काम गर्ने वातवरणनै दिनुभएन भनेर तपाईंमाथि आरोप लगाउनुभएको छ ?
व्यक्तिगत रुपमा खुस्ुस्क कसले के दियो, दिएन, भन्ने हुँदैन । संविधान दिएको अधिकार अनुसार सबैभन्दा धेरै कर्मचारी पनि उहाँकैमा पठाइएको छ । अब तिनीहरुलाई काम लगाउने कुरा उहाँको हो । प्रदेशको मुख्यमन्त्री भइसेकेको मान्छेले त्यसरी गुनासो गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता, औचित्य हुँदैन । काम गर्ने सिलसिलामा कुनै गुनासो छ भने, मसँग वा संघीय मालिमा मन्त्रालय छ त्यहाँ आएर राख्न सकिन्छ । गुनासो, गुनासोको रुपमा मात्रै व्यक्त गरेर हुँदैन, तर्कसंगत पनि हुनुपर्छ ।
प्रदेश नं. २ मा आवश्यक कर्मचारीहरु पठाइसक्नुभयो ?
हामीले त्यहाँ आवश्यक कर्मचारीहरु पठाएका छौं । समस्या नभएको न कुनै देश छ, न कुनै ठाउँछ, न कुनै परिवार छ । त्यसकारण सबैका आ–आफ्नै समस्याहरु हुन्छन् । तिनको विस्तारो समाधान हुँदैजान्छ, समस्याविहीन कुनै चिजै हुँदैन ।
उपनिर्वाचनमा तपाईंको पार्टीले उम्मेदवार टुंगो लगाउन सकेको छैन नि किन ?
आवश्यक समयमा, आवश्यक व्यक्तिलाई राजनीतिक पार्टीहरुले उम्मेदवारी चयन गर्दछन् । त्यसमा नेकपाले चाहिं उम्मेदवारी नदिने कुरै हुँदैन, उसले उपयुक्त समय हेरेर उम्मेदवार तोक्छ ।
प्रचण्डले त मधेसमा विकासको लागि आन्दोलन चाहिन्छ, त्यसको नेतृत्व मैले लिनुपर्ने भयो भनेर धम्की दिनुभयो नि ?
त्यो विषयमा मलाई केही थाहा छैन । थाहा पाइसकेपछि त्यसको प्रतिक्रिया दिउँला ।
