काठमाण्डौ । गुठी संस्थानको जग्गामाथि सरकारले नै मनोमानी गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी विभिन्न संघ संस्थाले पनि संस्थानको जग्गा प्रयोग गरेबापतको भाडा रकम तिरेका छैनन् । अर्कोतिर संस्थान मातहत रहेका जग्गाको यकिन तथ्याङ्क पनि छैन । यसले गर्दा संस्थान र सरकारबीच टकराव देखिएको छ ।
गुठी संस्थानले आफ्नो ५६ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको अवसर पारेर आईतबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारले आफ्नो कार्यालय र अन्य संघ, संस्थाका लागि जनकपुरमा मात्रै गुठीको जग्गा १७० बिगाहा भन्दा बढि उपयोग गरेपनि त्यसको मात्रै १५ अर्बभन्दा बढि बहाल नदिएको उल्लेख गरिएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै संस्थानका प्रशासक नारायण चौंधरीले सरकार र अन्य संघ, संस्थाहरुसँग गुठीको जग्गाको करिव १६ अर्व ७२ करोड २५ लाख रुपैयाँ असुली गर्न बाँकि रहेको उल्लेख गर्दै सो असुलीका लागि सरकारसँग पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको पनि बताए ।
प्रतिवेदनमा सरकारसँग अर्वाै रकम असुली हुन नसक्दा गुठी संस्थान संचालनमा समेत खर्च अभाव हुने अवस्था आएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
यता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पदमा अर्यालले भने मातहतका सबै जग्गाको रेकर्ड तत्काल चुस्तदुरुस्त बनाउन गुठी संस्थानलाई निर्देशन दिएकी छिन् । मन्त्री अर्यालले जनताको भावनासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको गुठीको जग्गाको विवरण सबैले देख्नेगरी तत्काल रेकर्ड राख्न गुठी संस्थानलाई निर्देशन दिएकी हुन् ।
उनले नेपाली जनताको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्तिको रुपमा रहेको जग्गाको रेकर्ड समेत राख्न नसकेको भन्दै गुठी संस्थान नेतृत्वको चर्को आलोचना पनि गरिन् । मन्त्री अर्यालले ५५ वर्ष पूरा हुँदा पनि गुठी संस्थानले मातहतको जग्गा अतिक्रमित हुँदा पनि वास्ता नगरेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरेकी छिन् ।
गुठी संस्थानले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को आय ६७ करोड ५७ लाख १४ हजार ८ सय र ५८ करोड ८२ लाख ५५ हजार ९ सय व्ययको पनि अनुमान गरेको छ । संस्थानका प्रशासक चौंधरीले गुठी संस्थानको आर्थिक पारदर्शिताका लागि भन्दै भेटी संकलनको आधार, मापदण्ड तय गरि लागू गर्ने योजना पनि सो वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
