काठमाण्डौ । सरकारले सातै प्रदेशका प्रमुखलाई पदबाट मुक्त गरेपछि राजनीतिमा नयाँ तरंग आएको छ । सरकारको निर्णय संबैधानिक भए पनि व्यवहारिक पाटोमा सरकार चुकेको कतिपयको तर्क छ । विना आधार र कारण प्रदेश प्रमुख फेरिनु गलत भएको संविधानका जानकारहरुको टिप्पणी छ । प्रमुख प्रतिटपक्षी कांग्रेसले चर्को विरोध गरेको छ । सत्तारुढ दल नेकपाले भने प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरिनु स्वभाविक भएको जवाफ दिएको छ ।
संविधानले कुनै प्रदेश प्रमुख रिक्त भए अर्को प्रदेश प्रमुखले काम गर्नेगरी राष्ट्रपतिले खटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर अहिले बिना कारण सातै प्रदेश प्रमुख हटाइएको छ । बिना कारण पाँच वर्षका लागि भनेर दिइएको नियुक्ति विपरीत बर्खास्त गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको भनाई छ सातै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखहरुलाई आधार र कारण बिना हटाउनु गलत भएको वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईको तर्क छ ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता खम्बबहादुर खाती पनि प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गुर्नपर्ने कुनै कारण नै नभएको बताउँछन् । प्रदेश प्रमुख परिवर्तनले सहमति र सहकार्यको राजनीतिलाई सत्तारुढ दल नेकपाले तोड्न खोजेको कांग्रेसको आरोप छ ।
त्यसैगरी मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनको आचारसंहिताविपरित सरकारले प्रदेश प्रमुख हटाएर गलत गरेको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको तर्क छ । सरकारले आफूलाई कम्युनिष्टको संकेत दिदै राष्ट्रिय प्राथमिकता छोडेर पूर्वाग्रह बनेको शर्माको आरोप छ ।
यता सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेलले भने प्रदेश प्रमुखहरुलाई हटाउने सरकारको निर्णयलाई स्वभाविकै रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । महासचिव पौडेलले लोकतन्त्रमा सरकारको विरोध गर्न पाईने भएकाले त्यसको आफूले सम्मान गर्ने पनि बताएर कांग्रेसलाई जवाफ दिएका छन् ।
प्रतिपक्षको विरोध र सत्तापक्षको बचाउ जे भए पनि सरकारको पछिल्लो कदम बेमौसमको बाजा भने पक्कै भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा दत्तचित्त भएर अघि बढ्नु पर्नेमा प्रदेश प्रमुखहरु हठात हटाएर सरकारले राजनीतिक नभई गणितीय आधारलाई आफ्नो बल ठानेको प्रष्ट सन्देश दिएको छ ।
सरकारले हिजो सातै प्रदेशका प्रमुखलाई पदमुक्त गरेको थियो । सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालय बैठकले आजै नयाँ नाम सिफारिस गरेको छ ।उक्त नाम मन्त्रिपरिषदमा पठाइनेछ ।
बैठकले अमिक शेरचन, सोमनाथ अधिकारी प्यासी, तिलक परियार, धर्मनाथ यादव, गोविन्द कलौनी, विष्णु प्रसाई र शर्मिला त्रिपाठीलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
नयाँ प्रदेश प्रमुखका लागि नाम सिफरिस भएकामध्ये चितवनका शेरचन पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत थिए । एक समय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका शेरचन माओवादी हुँदै अहिले नेकपामा सक्रिय छन् ।
कास्कीका अधिकारी पूर्वसभासद हुन् भने बाँकेका तिलक परिवार पनि पूर्वसभासद नै हुन् । प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस हुनुभएका सिराहाका यादव नेकपाका केन्द्रीय हुन् भने बैतडीका कलौनी ०४८ मा शेरबहादुर देउवासँग चुनाव लडेका राजनीतिज्ञ हुने् ।
यता प्रसाई भने मेचीनगर नगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार बनेका थिए । यस्तै चितवनकी त्रिपाठी तत्कालीन माओवादीसम्वद्ध वेपत्ता परिवार समाजको अध्यक्ष हुन् ।
यसैबीच नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले सातवटा प्रदेश प्रमुखका नाममा पार्टीभित्र असहमति राखेका छन् । नेपालले सिफारिस भएका नाम एकपक्षीय भएको भन्दै असहमति राखेका हुन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७४ माघ ३ गते नियुक्त गरेका सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पदमुक्त गर्ने सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष गरेको थियो ।
उक्त सिफारिका आधारमा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा १६५ को उपधारा १ (ख) बमोजिम सातै प्रदेश प्रमुखहरुलाई आइतवारै पदमुक्त गरिएको जानकारी गराएकी थिइन् ।
