जिल्लाको ‘लाइफलाइन’ मानिएको कालीगण्डकी करिडोरको फलेवासदेखि अर्मादीसम्मको काम लामो समयदेखि अलपत्र परेको छ । दुई वर्षअघि नै ट्र्याक खुलिसक्नुपर्ने सडक अलपत्र परेपछि कालोपत्र गर्ने कार्यसमेत पछि धकेलिने भएको छ ।
निर्माणको काम गर्ने जिम्मा लिएको सूर्य कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले काम अलपत्र छाडेर हिँडेको छ । विसं २०७३ असार २२ मा सम्झौता भई २०७५ जेठ २१ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि सडकको जिम्मा लिएको सूर्य कन्स्ट्रक्सनले काम बीचैमा छाडेर सम्पर्कविहीन भएको लामो समय बितेको छ । कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा लिएको १४ किमी सडक सबैभन्दा धेरै बिग्रिएको कालीगण्डकी करिडोरको कार्यालयले जनाएको छ ।
कन्स्ट्रक्सनले फलेवास नगरपालिकाको लमायदेखि कुश्मा नगरपालिकाको अर्मादीसम्मको १४ किमी ठेक्का लिएको हो । काम सकिनुपर्ने समयभन्दा एक वर्ष ढिलासम्म ट्र्याक नखोलेपछि पाल्पास्थित कार्यालयले कम्पनीलाई जरिवानासहित मिति थपेको थियो । थपिएको मिति आगामी मङ्सिरमा सकिँदैछ । पाल्पास्थित करिडोर कार्यालयका प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीका अनुसार ठेक्का सम्झौता मितिमा काम नसकेपछि कन्स्ट्रक्सनलाई जरिवानासहित मिति थपिएको थियो ।
“थपिएको मिति मङ्सिरमा सकिँदैछ”, सुवेदीले भने , “त्यहाँसम्म काम नसके ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जाने हो ।” कम्पनीले १४ किमी ट्र्याक, नाली र आवश्यक अरु संरचना निर्माणका लागि रु नौ करोड १७ लाख ४९ हजार २४५ को लागतमा ठेक्का लिएको हो । पर्वतको रानीपानीदेखि अर्मादीसम्म कालोपत्र गर्नका लागि पहल भइरहेको छ । रानीपानीदेखि फलेवाससम्म सडक चक्लाबन्दी कार्यसमेत तीव्र पारिएको छ ।
फलेवास–अर्मादीखण्डमा काम नहुँदा कालोपत्र गर्ने काम पछि धकेलिने भएको छ । गृहजिल्ला आउनुभएका राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरे नेपाललाई निर्देशन दिनुभएको थियो । उहाँले यो वर्ष ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न भएमा आगामी वर्ष कालोपत्रका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने भएकाले समयमा काम सक्न आवश्यक भएको कुरामा जोड दिएका थिए ।
मोदीबेनीदेखि अर्मादीसम्मको तीन किमी ट्र्याक अझै खुलेको छैन । “सडक अलपत्र पार्ने जोसुकै भए पनि कारवाही हुनुपर्छ”, फलेवास–४ का कृष्णप्रसाद लम्सालले भन्नुभयो, “पैसा लिएर अलपत्र पार्नेलाई ठेक्का किन दिने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर पैदल हिड्न पनि पाइएन ।” आयोजना कार्यालयका अनुसार ठेकेदारले ३० प्रतिशतभन्दा बढी काम गरेको छैन । काम अलपत्र पारेपछि आयोजना कार्यालय ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाहीको तयारीमा छ ।
व्यवसायीले काम शुरु नगरेपछि गत जेठ ४ मा १० प्रतिशत जरिवानासहित आयोजना कार्यालयले म्याद थप गरेको थियो । कार्यालयका अनुसार कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले प्रतिदिन रु ४५ हजार ९०० का दरले जरिवाना तिर्नुपर्छ । पर्वतमा ७६ किमी दूरी समेट्ने उक्त सडकले जिल्लाका एक नगरपालिका र तीन गाउँपालिका समेट्छ ।
