‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यति धेरै काम नगर्नुहोस् भनेर रोक्न खौज्छौं, स्वस्थ मानिसले भन्दा बढी काम गर्नुहुन्छ’

काठमाडौं, १९ कात्तिक । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ कानुनका ज्ञाता पनि हुन् । उनी ओलीका निकटस्थ हुन् र नियमित भेटघाटमा हुन्छन् । पूर्व सभामुख समेत रहेका नेम्वाङसँग नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
सातै प्रदेशका प्रमुखलाई एकैपटक सहटाउने कार्य संवैधानिक छ ?
प्रदेश प्रमुखको सम्बन्धमा हाम्रो संविधानले स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यहाँ भनिएको छ, ‘प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश प्रमुख रहन्छ’ । प्रदेश प्रमुख भनेको नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हो । त्यस्तो प्रतिनिधि राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशका लागि एक प्रदेश प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । त्यो राष्ट्रपतिमार्फत् नियुक्ति गर्ने जुन व्यवस्था छ, त्यहाँ कसैको सिफारिस भन्ने लेखेको छैन भने संविधानको अर्को ठाउँमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा भन्ने छ । त्यसैले यो राष्ट्रपतिले नभएर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिले गरेको हो । यो पद चाहीं सरकारको प्रतिनिधि हो ।
अहिले आएर सातैवटै प्रदेशका प्रमुखहरुलाई हटाउनुपर्ने कारण र आधार छ र ?
यो त नयाँ सरकार आउनासाथ त्यतिबेलै परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो । वास्तवमा यो सरकारको नियमित कुरा हो । उसले आफ्नो प्रतिनिधि कसलाई राख्छ भन्ने सरकारको कुरा हो । त्यसैले नयाँ जनादेश प्राप्त सरकार बन्नासाथ म आफ्नो प्रतिनिधि राख्छु भनेर उसले गर्ने कुरा हो । यसमा हाम्रो संविधान एकदमै प्रस्ट छ । संविधानको धारा १६३ को उपधारा १ मा प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश प्रमुख रहन्छ । यसको अवधि पाँच वर्षको हुन्छ, तर राष्ट्रपतिले बीचमा हटाएमा त्यसै बमोजिम हुन्छ । त्यसैले यसबारेमा कुनै जटिलता छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
उनीहरुलाई नेपाल सरकारले २२ महिनापछि किन हटाउने निर्णय ग¥यो ?
त्यो के हो भने प्रदेश प्रमुख भनेको सरकारको प्रतिनिधि । उसलाई हटाउन सरकारले कुनै पनि कारण दिनुपर्दैन । प्रदेश प्रमुख जसरी अहिले हट्नुभएको छ नि उहाँहरु कुनै कमीकमजोरी, त्रुटीको कारणले होइन । उहाँहरुको अक्षमताको कारणले होइन । प्रमुखहरु जो अहिले हट्नुभएको छ, उहाँहरु सबैलाई म राम्रोसँग चिन्दछु, सबै आदरणीय हुनुहुन्छ, सम्मानित हुनुहुन्छ । अझ मलाई सोध्नुहुन्छ भने त आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर उहाहरु सम्मानित रुपमा हट्नुभयो । धारा १६५ मा भनिएको छ, ‘देहायको कुनै पनि बेला प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुन्छ, राजीनामा दिएमा, निजको पदावधि समाप्त भएमा वा सो अगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गरेमा’ भनिएको छ ।
प्रतिपक्षी दलहरुले त केपी ओली आउनेबित्तिकै हटाएको भए हुन्थ्यो नि त अहिले किन हटाउनुपर्यो भन्ने छ नि ?
त्यसोभए केपी ओली आउनेबित्तिकै हटाउनुपर्ने अहिले आएर हटाएकोमा विपक्षहरुलाई रुनुपर्ने आधार उत्पन्न भयो ?
शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारले त प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पाँच वर्षको लागि गरेको हो नि ?
यसलाई फेरि प्रष्ट गर्छु, शेरबहादुरजीको सरकारले पाँच वर्षको लागि नियुक्ति गरेको हो । तर, अर्को जनादेश प्राप्त सरकार आयो । त्यो सरकारलाई आफ्नो प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने अधिकार छ कि छैन ?
मान्छेहरुले संवैधानिक ‘कू’ गर्यो भन्न थाले नि ?
मान्छेहरुले के भन्नुहुन्छ, त्यो भन्ने अधिकार छ । हामीले जुन व्यवस्था राखेका छौं, त्यसमा आफ्ना कुरा राख्नपाइन्छ, त्यसलाई म सम्मान गर्छु । तपार्इंंले भनिरहँदा मलाई पनि भन्ने अधिकार छ नि । उहाँहरु बसुन्जेल राम्रो काम गर्नुभयो, सम्मानपूर्वक हट्नुभयो । अहिले ढिलै भएपनि सरकारले आफ्नो प्रतिनिधि युक्ति गर्छु भन्यो गर्यो ।
अहिले हटेका सातै प्रदेशका प्रमुखहरुले सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने काम गरेको सूचना छ ?
प्रदेश प्रमुखहरु हटाएर अर्को प्रतिनिधि जुन नियुक्ति गरिएको छ, त्यो उहाँहरुलाई आरोप लगाएर होइन । संवैधानिक अधिकार अनुसार सरकारले आफ्नो प्रतिनिधि नियुक्ति गरेको हो ।
प्रदेश प्रमुखलाई पनि कम्युनिस्ट पार्टीको भर्तिकेन्द्र बनायो होइन यो सरकारले ?
त्यसोभए पहिलाको देउवा सरकारले के आफ्नो कार्यकर्ता भर्ना गर्नुभएको थियो ? यो ढंगले कुरा नगरौं न जिम्मेवारीपूर्वक टिप्पणी गरौं । एउटा सरकारले गर्दा कार्यकर्ता भर्ना गरेको नहुने अर्कोले गर्नेबित्तिकै कार्यकर्ता भर्ना गरेको हुने ? यो त संविधान बमोजिम आफ्नो कर्तव्य गरेको हो ।
केपी सरकारको दुई वर्ष कार्यकाल सकिन लाग्दा यसो गर्दा प्रश्न ठाइहाल्छन् नि ?
तपाईंलाई यस्तो तर्क राख्ने अधिकार संविधानले दिएको छ ? संविधानले त केपी ओलीको सरकारलाई आफ्ना प्रतिनिधि राख्ने अधिकार दिएको छ । संविधानको नियम अनुसार गर्दा दुई महिना ढिला गरिस् अब पाउँदैनस् भन्ने कहीं छ ।
प्रदेश प्रमुखहरु अदालत पनि त जान सक्छन् नि ?
अदालतमा तपाईं जानुस्, त्यो एकमिनेट अगाडि गएर म छु त्यति बेला । ‘अदालतमा यो विषय प्रवेश गरेको छ, त्यसैले त्यो निर्णय नआइ केही नगरौं भन्ने मान्छे हुँ । अहिले अदालत नै नगइकन तपाईं तर्क नगर्नुस् न ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्था कस्ता छ ?
उहाँको स्वास्थ्य स्थिति एकदमै राम्रो छ । सिंगापुर उपचार गरेर आइसकेपछि उहाँको स्वास्थ्य स्थिति एकदमै राम्रो छ । सिंगापुर उपचार गरेर आइसकेपछि अब डाइलासिस गर्नुनपरोस् भन्ने हामी सबैको कामना थियो । दूर्भाग्यवस सिंगापुरबाट उपचार गरेर आइसकेपछि डाइलासिस गर्नुपर्ने भयो । त्यो सामान्य होइन, तर जहाँसम्म स्वास्थ्यको कुरा छ, त्यो सामान्य छ ।
डाइलासिस गरिरहने कि मृगौलानै परिवर्तन गर्ने के छ ?
त्यतातिर अलिकति पनि सोचाइ छैन । यो बेलामा कसैले पनि त्यस्तो कुरा उठाउनु, सोच्नुहोला भन्ने लाग्दैन । उहाँको स्वास्थ्यस्थितिमा अलिकति पनि फरक परेको छैन । स्वयं डाक्टरहरुले भनिसकेका छन् । त्यसकारण बेला–बेलामा स्वास्थ्य उपचार पनि गर्नुहुन्छ, आफ्नो काम पनि सुचारु भइरहन्छ ।
मृगौला परिवर्तन प्रधानमन्त्रीको चाहना छैन ?
त्यो स्थिति जतिबेला आउँछ त्यतिबेला त्यसलाई भनिन्छ, तर अहिलेसम्म त्यो स्थिति छैन ।
अब प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्नुहुन्न अब उहाँलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने बहस नेकपाभित्र हुन थालेको छ नि ?
त्यो अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन । अहिले तपार्इंले भनेर थाहा पाएँ । जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीलाई फेर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो सुरुदेखि नै कतिपय साथीहरु उठाइराखेका हुन् ।
त्यसोभए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने सम्भावना छैन ?
त्यो त तपाईंले जति प्रश्न सोध्नुभयो नि यो नै बढी भइसक्यो ।
अब प्रधानमन्त्रीले आराम लिएर अरुलाई जिम्मेवारी दिने हो कि भन्ने बहस चलेको भएर सोधेको ?
अलिकति पनि त्यस्तो सोचाइ छैन । यस्तो खालको प्रश्न उठेको पनि छैन । प्रधानमन्त्री निर्धक्क काम गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरुले पछिल्लो समय असन्तुष्टिहरु व्यक्त गर्नुभएको छ । त्यसलाई हेरेर अब परिवर्तन आउने गरी काम गर्ने तयारी गरिरहनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई स्वास्थ्यको कारणले कुनै समस्या छैन ?
स्वस्थ मानिसभन्दा पनि बढी सक्रिय भएर काम गरिरहनुभएको छ । हामी उहाँलाई रोक्ने गर्दछौं, ‘त्यति धेरै काम नगर्नुस्’ भनेर ।
पार्टी एकता कहिले टुंगिन्छ ?
त्यो एकताको प्रक्रिया टुंगोमा पुग्दै छ । एक/दुईवटा कामहरु बाँकी छन्, त्यो पनि सुरु भइसकेको छ ।-File Photo