लिपुलेकबारे भारत र चीन दुवैसँग बोल्छौं-पम्फा भुषाल

काठमाडौं, २० कात्तिक । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता पम्फा भुषालसँग लामो राजनीतिक अनुभव छ । निकै कम महिलाहरु राजनीतिमा आउँदाको अवस्था देखि उनी सक्रिय राजनीतिमा छिन् । भुषालसँग एनआरएन रेडियोका लागि ऋषि धमलाले गरेको विशेष कुराकानीः

प्रचण्डले म ढिलोचाँडो प्राधानमन्त्री बन्छु भन्नुभयो, त्यो सही हो ?
एउटा प्रभावशाली नेता, सांसदले प्रधानमन्त्री बन्छु भन्नुभयो होला मैंलै चाहीं तपाईंले भनेपछि सुने ।
उहाँले त सरकारले राम्रोसँग काम नगरे सत्ता कांग्रेसको हातमा जान्छ, त्यसैले म प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्नुभयो नि ?
सरकारको विकल्प सरकार हुनेगरी त होइन । उहाँ प्रधानमन्त्री हुने कुरा पार्टीभित्रको सहमतिले हुन सक्नुहोला ।
प्रदेश नं. ५ को राजधानी उपयुक्त ठाउँमा राख्न म प्रधानमन्त्री भएर पहल गर्छु भन्नुभएको छ नि ?
प्रदेशको राजधानीको तय त प्रदेश सभाले गर्ने हो ।
उहाँले त स्पष्ट भनिसक्नुभयो पायक पर्ने ठाउँमा राख्छु भनेर ?
अध्यक्ष अहिले उतै हुनुहुन्छ, फर्किनुभएको छैन । त्यो विषयमा औपचारिक रुपमा कतै छलफल भएको छैन, त्यहाँ साथीहरुले उठाए होलान् । फेरि अहिले सबै प्रदेशको राजधानी निर्णयनै भएको छैन । अहिलेसम्म कर्णाली, सुदुरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशले टुंग्याएको छ ।
हाम्रो देशमा संघीयता कार्यान्वयन हुन निकै गाह्रो भयो नि, अहिले प्रदेशको राजधानी पनि तोकिएको छैन ?
हाम्रो लागि संघीयता नयाँ हो, त्यसको भर्खर अभ्यास हुँदैछ । यसको हामीलाई पूर्व अनुभव पनि होइन । नयाँ अनुभव, नयाँ जिम्मेवारी कार्यान्वयन भएको दुई वर्षपनि पुगिसकेको छैन । त्यो कारणले पनि संघीयता पूmलफेजमा गएको छैन । संघले बनाउने कैयौं विधेयकहरु अभैm बनिसकेका छैनन्, जसका कारणले प्रदेशले आफ्नो ऐन बनाउन सकेको छैन । कतिपय कर्मचारी संयन्त्र समायोजन गर्न सकेको छैन । काम गरेर अनुभव बटुल्दैजाँदा परिपक्व ढंगले काम गर्न सक्ने बन्छ ।
हिजो जसरी प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्त गरियो त्यसमा सत्तारुढ दलभित्रै असन्तुष्टि भयो नि ?
त्यो निर्णय पार्टी सचिवालयबाट भएको निर्णय हो । म त स्थायी समितिमा मात्रै छु । तर, जे गरेको छ, त्यसमा सबैको चित्त बुझ्यो बुझेन यो धेरै पहिला गर्नुपर्ने काम अहिले भएको छ, त्यो राम्रै भयो ।
यसप्रति नेकपाभित्र विवाद छैन हो ?
यसमा यसको सट्टा त्यो, उसको सट्टा यो भन्ने कहीं लागेको भए मलाई थाहा छैन । तर यो काम जसरी चुनाव हारेको अन्तरिम सरकारले बनाएर गएको थियो । नयाँ जनादेश प्राप्त यो सरकार आउनेबित्तिकै गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । अहिले ढिलै भए पनि राम्रै काम भएको छ ।
कांग्रेसले त सहमतीय काम बिथोल्ने राजनीति भयो भनेको छ नि ?
यदि सहमतिको कुरा गर्ने हो भने मंसिर २७ देखि जनमतबाट पराजित भएको चुनावी सरकारले यति ठूलो महत्व राख्ने विषय एक्लै गरेको हो । त्यसैले उहाँहरु त्यसो भन्ने अधिकारै छैन ।
शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउन प्रतिपक्षसँगको सहमतिको आवश्यकता छनि छैन ?
सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा र शान्ति प्रक्रियाका कुरा फरक हुन् । जनताले नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्न र नेकपालाई सरकार चलाउने अधिकार दिएका छन् । त्यसकारण सरकार सञ्चालनमा सहमति भनेर भएन । शान्ति प्रक्रिया नेपालको इतिहासको विशिष्ट परिघटना हो । दीर्घकालीन महत्व राख्ने विषय भएकाले त्यसमा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन । सबैले सहमतिमा जानुपर्छ ।
तपार्इंं राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सदस्य होइन ?
म पनि त्यो समितिको सदस्य हो ।
हिजो बैठकै बस्न सकेन नि ?
भर्खरै सकिन लागेको ठूला चाडले सांसदहरुको बिदा बसेको स्थिति छ । त्यसकारण हिजो बैठकमा कोरमै पुगेन । संसद चलेको बेला भए सबैजना काठमाडौंमा हुनुहुन्थ्यो । बाहिर भएकाले हिजो सबै आउन सक्नुभएन ।
सांसहरुको संसदीय समितिमा बहस छलफल गर्ने जिम्मेवारी होइन ?
सबैको आउनुपर्ने दायित्व हो । भर्खरै नेपालीको अर्को ठूला पर्व छठ सकिएको छ । चाडवाडको मौका पारेर सबै सांसदहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रतिर भएको बेला भएर हो । यसलाई अर्को कोणबाट हेर्दा राम्रो कुरा हो, सांसदहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ । मेरो ललितपुर भएर जान सकँे तर हाम्रो समितिमा हुम्ला, ताप्लेजुङ र मधेसको सांसद पनि हुनुहुन्छ ।
हाम्रो देशमा अनियमितताका काण्डैकाण्ड छन्, तपाईंहरु किन बोल्नुहुन्न ?
बालुवाटारको विषय धेरै पहिलाका सरकारहरुको पालामा भएको भनेर छानविनको परिपोर्टमा आएको बुझिएको छ । अहिलेको सरकारले छानविन गरेर कारबाही गर्ने भनेर अख्तियारलाई बुझाइसकेको छ । बरु यो सरकारले अनियमितता गर्नेलाई छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसलाई त सकारात्मक ढंगले लिनुपर्छ । न्यारोवडीको विषय पनि पहिलाको सरकारले गरेको निर्णय हो । त्यसकारण नेपालमा अहिले जति पनि विकृतिका घटनाहरु बाहिर आएका छन् । ती सबै हिजो भएका हुन् । त्यसलाई बाहिर ल्याएर छानविनको प्रक्रियामा मात्रै ल्याएको हो ।
वर्तमान सरकार सफल कि असफल ?
हरेक प्ररीक्षार्थीले सयमा सयनै ल्याओस् भन्ने अपेक्षा हुन्छ । डिस्टिङसनभन्दा माथि नै ल्याओस् भन्ने चाहना हुन्छ । राजनीतिक हिसावले एउटा नेतृत्व स्थापित भएको छ, त्यो चलिरहेको छ । तर, राज्यका सबै अंगप्रत्यंगहरु हिजोदेखि निरन्तरताका छन् । विकास निर्माणका गर्न थालियो भने, यो कोठादेखि त्यो कोठा, त्यो कोठादेखि ऊ काठासम्म जाँदा एउटा अचम्मको स्थिति हुन्छ । मन्त्रीहरुको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ । विकासका कार्ययोजनाहरु हुन्छन् । तपाईंलाई म एउटा उदाहरण भन्छु ः अघिल्लो फागुन, चैतमै रातो किताबमै पारेर एउटा काम गर्न बजेट पारेको थिएँ । त्यसको अहिलेसम्म टेण्डर भएको छैन । जेठ १५ गते बजेट परेको छ, त्यसको टेण्डर गरेर गर्नुपर्ने छ । साउन १ गते टेण्डर गरेरको भए भदौभरिमा पुरा हुन्थ्यो । अहिलेसम्म पनि टेण्डर भएको छैन । यस्तो खालको हाम्रो ब्युरोक्र्याटिक संरचना छ । सरकारमा बसेर जति दौडिन खोजेपनि ‘गाडीभित्रको यात्रा’ जस्तो हुन्छ । तपाईंले जति हतार गरेर पनि गाडी चलाउने ड्राइभर हुन्छ, उसको तजबिजमा हिड्नुपर्छ । त्यसैले जसरी राजनीतिक परिवर्तनहरु हुन्छन् त्यो अनुसार सरकारका संयन्त्रहरुले काम गर्नुआवश्यक छ । कमसेकम यो सरकारले डिस्टिङसन ल्याउन नसकेपनि ५०/६० त ल्याएको छ ।
आयोगको बार्ड छ, पदाधिकारी छैन किन यस्तो भएको ?
त्यो जनमत र सरकार एकढंगको बनेको छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रभुपति बसेको छ । त्यसले हिजो सरकारले गरेजस्तो लेनदेनको आग्रहपूर्वाग्रह गर्दछ । जनमत फेरि त्यो ढंगको छैन । कतिपय सरकारका भित्री अप्ठ्याराहरु होलान्, त्यो मलाई थाहा छैन ।
तपाईंहरुले प्रधानमन्त्रीलाई किन काम गर्न दिनुहुन्न ?
उहाँ आमनेपाली जनताको प्रधानमन्त्री हो । त्यसैले उहाँले निर्वाध ढंगले काम अगाडि लान सक्नुहुन्छ ।
उहाँलाई पाँच वर्षसम्म काम गर्न पाउनुहुन्छ, तपार्इंहरु अवधरो गर्नुहुृन्न हो ?
सरसल्लाहले भयो भने होला । नत्र आफ्नो पार्टीको सरकारलाई कसले अवरोध गर्ने ।
उहाँको स्वास्थ्यस्थिति बिग्रिएको छ किन पदमा बसिरहने भन्नुहुन्छ नि ?
उहाँको स्वास्थ्यस्थिति राम्रो होस् भन्ने हाम्रो कामना छ । पार्टीभित्रबाट सरकार सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कहीबाट पनि असहयोग भएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीलाई पूर्ण सहयोग छ ?
छ, किन नहुनु ।
पाँच वर्षसम्म उहाँ प्रधानमन्त्री बनिरहनुहुन्छ ?
उहाँले आफ्नो काम गरिरहनुभएको छ, गर्नुहुन्छ ।
डा. गोविन्द केसी अनसनमा, मेडिकल विद्यार्थी सडकमा के गर्नुहुन्छ ?
कहिलेकाहीं त उहाँ पेशेवर अनसनकारी हो जस्तो लाग्छ । सरकारले पनि अप्ठ्यारो पर्दा सहमति गर्छ फेरि कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । हाम्रो देशमा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सरकारभन्दा बाह्य हावी छन् । तिनीहरु सरकारको नीतिनियमभन्दा बढी आपूmखुसी चलेका छन् । सरकार निर्माण गरेको नियम नमानेर कमाउ धन्दामा लागेका छन् । हरेक क्षेत्रमा विकृति विसंगतिहरु छन् त्यसको विरासत यो सरकार भोग्न वाध्य भएको छ ।
भारतको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि के भन्नुहुन्छ ?
त्यो विलकुल गलत कुरा हो । यदि जसरी मिडियामा आएको छ । त्यही अवस्था हो भने एउटा छिमेकी राष्ट्रले फेरि हामीमाथि अर्को ज्यादती गर्न खोज्दै छ । त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाई हाम्रो एक इन्च जमिन पनि कहीं जान दिँदैनौं । हिजो बृटिस साम्राज्यवादको दलदलबाट स्वतन्त्र भएको भारत आज एउटा असल छिमेकीमाथि गिद्देदृष्ट राख्नु उचित होइन ।
चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउँदा तपाईंहरुले लिपुलेकको बारेमा एक शब्द बोल्नुभयो ?
यस विषयमा अहिलेको सरकारको मात्रै कुरा नगरौं । धेरैले कुरा उठाएका छन् ।
सीमाका बारेमा नरेन्द्र मोदी र सी जिन पिङसँग बोल्न सक्नुभयो ?
विदेशमा बसेर हाम्रा देशका सिमाका बारेमा बोल्न पाइँदैन भनेर हाम्रा विद्यार्थी साथीहरुले झण्डा गाडेर आएका छन् ।
अहिले तपाईंहरुको सरकार छ, लिपुलेखकको बारेमा किन बोल्नुभएन ?
त्यहाँ त द्वीपक्ष के बनाउने भनेको छ । भारतले त भूगोल नक्सामै हाल्न मिल्छ । हिजो जम्बु, कास्मीर, सिक्किम खाने आज फेरि नेपालप्रति आँखा लगाउने यो कुरा सैह्य हुँदैन ।
लिपुलेकको बारेमा तपाईंहरुले चिनियाँ राष्ट्रपति सामु आत्मसमर्पण गर्नुभयो नि ?
कसैले आत्मासमर्पण गरेको छैन । हाम्रो भूमि चीन र भारत दुईले अतिक्रमण गर्न पाउँदैनन् । अहिलेसम्म जति पनि सिमा अतिक्रमण गरेको छ, त्यो भारतले नै बढी गरेको छ ।
लिपुलेकको सम्झौताको तपाईंहरु स्वागत गर्नुहुन्छ ?
त्यसलाई बरु त्रिपक्षीय ढंगले बनाउनुपर्छ । तर, हाम्रो जमीन नेपालकै हुनुपर्छ भनेका छौं । त्यसमा उता नेपाल, भारत र चीन भएर त्यसको विकास गर्ने भनेका छौं ।
लिपुलेकको बारेमा चीन र भारतसँग बोल्नुहुन्छ ?
बोल्छौं किन नबोल्नु ।

Photo File