काठमाडौं, २१ कात्तिक । नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले भारतले तयार गरेको नयाँ नक्शालाई सीमा नक्शा नभई राजनीतिक नक्शा भनेका छन् । त्यसले आधिकारिकता पाउन दुवै देशले संयुक्त हस्ताक्षर गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । कालापानी भारतीय नक्शामा देखिएपछि भइरहेको विरोध र दुई देशको सीमा समस्याबारे एनआरएन रेडियोको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको विशेष कुराकानीः
पछिल्लो समय कालापानी भारतीय नक्सामा कसरी देखियो ?
नापी विभागबाट हामीले धेरै काम गरिरहेका छौं । सबैभन्दा पहिला त कित्ता नापीको लगतको विषयमा । त्यसपछि जोग्राफिकल । सगरमाथाको उच्चाईको बारेमा अनि टोपोग्राफिकल म्यापहरु अपडेट गर्ने नक्सा बनाउने काम त्यो विकास निर्माणले गर्दछ । त्यसपछि विभिन्न इन्फरमेसनहरुलाई डिजिटल डेटामेन बनाएर सबैलाई जेओपटलमार्पmत व्यवस्थापन गर्दछौं । साथै सीमाको विषय जुन अहिले भन्नुभयो । सीमासम्बन्धी कार्यमा टेक्निकल सपोर्टहरु गरिरहेका छौं । त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयको सीमा र निर्देशनमा रहेर सीमाको काम गरिरहेका हौं । सीमाको काम गरेको दोस्रो चरणको फेज हो यो । पहिलो चरणमा १९८० देखि २००० सम्म त्यतिबेला जोइन्ट टेक्निकल कमिटी गठन भयो । त्यसमा नापी विभागका महानिर्देशक र इण्डियाको साइडबाट सर्वे अफ इण्डियाले लिड गर्ने गरी प्राविधिक कार्यहरु भए ।
सीमाको ब्याग्राउण्डामा जाँदा १८१६ को सुगौली सन्धीबाट शुरु हुन्छ । त्यसबेला सीमाहरु निर्धारण भएका छन् । सीमाको कुरा आउँदा पहिला सन्धी, सम्झौता त्यसपछि डेलिकेट नक्सामा गर्ने र ग्राउण्डमा डिमार्केट गर्ने हो । त्यसपछि सुरु हुन्छ सीमा प्रशासन बोडर म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भनेर । नक्सा र सीमामा नेपाल–भारतको इतिहास हेर्दा सुगौली सन्धीबाट सुरु भएर १९८० देखि २००७ सम्म पुगेपछि नेपाल–भारतको दुवैतिर आउने स्टिप नक्साहरु तयार गरिएको छ । स्टिप नक्साहरु तयार गर्ने क्रममा विभिन्न ७८ ठाउँमा मतभेदहरु थिए ।
सीमांकन गर्दा ७८ ठाउँमा नेपाल–भारतबीच विवाद थियो, अहिले कति ठाउँमा छ ?
त्यसबेला थियो । त्यसलाई २००७ मा पुग्दा दुई ठाउँमा बाँकी छ, त्यो कालापानी र सुस्ता हो । ती दुई ठाउँका विवादमा टुंगोमा पुग्न सकेनौं । इण्डियन साइडको विभिन्न आधार नक्साहरु लिएर एउटा रह्यो । हाम्रो वादी एक किसिम रह्यो । दुवैको दावीहरु फरक–फरक भयो । त्यसमा टेक्निकल्ली ध्यान दिएर त्यो हामीले काम गरेनौं ।
२००७ सम्म ७८ ठाउँ थियो हो ?
होइन, सुरुमा ८७ ठाउँमा थियो । २००७ मा आइपुग्दा स्ट्रिप नक्साहरु बनेर सुस्ता र कालापानी बाँही रहे ।
सुस्ता र कालापानीको समस्या नेपालले के कारणले समाधान गर्न सकेन ?
यसको दुवै साइडबाट टेक्निकल लेभलमा एक चरण काम भइसकेको छ । जसरी हामीले २०३२ सालमा हाम्रो नक्सामा सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक राखेर हामीले पास गरिसकेका छौं । त्यसमा उनीहरुको पनि दाबी छ । अब यो राजनीतिक अथवा कूटनीतिक तहबाट अगाडि बढाउने भन्ने म्यान्डेट छ । परराष्ट्र सचिवसँग त्यो म्यान्डेट भइसकेको छ ।
कालापानी कसरी भारतीय नक्सामा पर्यो ?
यो राजनीतिक नक्सा हो । उनीहरु प्रेस वक्तव्य प्रकाशित गरेका छन् त्यसमा जम्मु काश्मिरको पार्टलाई लिएर ।
जम्मु काश्मिरको पार्टलाई लिएर कालापानी आफ्नो नक्सामा पारेको हो ?
यो उनीहरुको सीमा नक्शा होइन, सीमा नक्शा जोइन्टली हुन्छ । उताको सर्वेय र हाम्रो सर्वेयले फिल्डमा डीमार्केट गरेर जोइन्टली हस्ताक्षर भएपछि त्यसले आधिकारिता पाउँछ । त्यसैले राजनीतिक नक्सा हो । जुन किसिमले अहिले नक्सा प्रकाशित भएको छ, त्यो १९६२ देखि उनीहरु विभिन्न सिरिजमा प्रकाशित गर्दै आइरहेका छन् । यो अहिलेको नयाँ विषय होइन ।
अहिले आएको नक्सामा नेपालको भू–भाग भारतमा देखियो त्यो नयाँ कुरा होइन ?
यो नयाँ हुँदैहोइन, पुरानो मुद्दा हो ।
अहिले कालापानीलाई कसरी उनीहरुको नक्सामा राखे त ?
हामीले पनि त्यो भूमिलाई हाम्रो राखेका छौं नि । नक्सामा त्यही पार्ट हामीले पनि राखेका छौं । यो उनीहरुको एकतर्फी हो ।
नेपालको नक्सामा त छ, तर अहिले पनि भारतको नक्सामा कालापानी राखियो, यसको दीर्घकालीन समाधानको उपयाहरु के भएको छ ?
यसको दीर्घकालीन समाधानको उपायका लागि परराष्ट्र लेभलमा छलफल भइरहेको छ । यसमा डिटेलमा धेरै कुरा भन्न मिल्दैन, मैले खाली टेक्निकल पार्ट मात्रै भन्ने हो ।
तपाईंहरुले नसक्सामा त लेख्नेभयो तर समाधान भएन नि ?
त्यो समाधान गर्ने प्रक्रियामा छ ।
अहिले आएको कुरा चाहीं के हो त ?
मैले अघि नै भनिसेकेको छु, यो १९६२ देखि नै यो सिरिज चलिरहेको छ ।
अहिले भारतले तलमाथि गरेको होइन ?
अहिले प्रकाशित भएको नक्सा र पुरानो नक्सा एउटै निरन्तरता हो । जुन विवादको कुरा छ, त्यसमा हामीले पहिलदेखि नै दाबी गरिरहेका छौं ।
लिपुलेकको बारेमा पनि समस्या छन् नि ?
यसमा देखिएका कुरा मैंले रिपोर्टिङ गर्छु । सीमांकनको बारेमा हामीले बेलाबेलामा रिपोर्टिङले गरिरहेका हुन्छौं ।
नेपालको जमीनमा भारत र चीनले दावी गर्न सक्दैन, नेपाली जनता ढुक्क भए हुन्छ ?
भारत र चीन दुवै देशले नेपालको भू–भाग दाबी गर्न सक्दैन, ढुक्क भए हुन्छ ।
अब कालापानी नेपालको हुन्छ ?
हामीले प्रकाशित गर्ने नक्सामा राखेका छौं ।
नक्सामा छ, तर व्यवहारमा त छैन नि ?
हामीले त नक्साको कामगर्दछौं । अघिनै टेक्निकल कुरा भनेको छु । नापी विभागले प्राविधिक सहयोग गर्दछ ।
नक्सा तयार पार्नुभएको छ, अहिले सुस्ता र कालापानीबाहेक कुनै पनि नेपाली भूभाग भारतीय अधिकरणमा परेको छ कि छैन ?
अतिक्रमणको कुरा अर्कै हो । हाम्रो नक्सा छ, त्यसमा स्पष्ट जनाइएको छ ।
कपियल ठाउँमा पिलर सारिएका कुरा बाहिर आएका छन् नि ?
एकलौटी पिलर सारेर केही हुँदैन । हामी गएर रिमार्क गरेर पहिलाकै ठाउँमा पिलर राख्न सक्छौं । हार्डकपी च्यातिएर पनि केही फरक पर्दैन हामीसँग डिजिटल रेकर्ड पनि छ । मोबाइलमा पनि कोर्ट गर्न सक्छौं । एकुरेट कोअडिनेटर डिजिटल सिस्टम हामीसँग सुरक्षित छ ।
त्यसो भए नेपालको भू–भाग कसैले पनि अधिकरण गर्न मिल्दैन हो ?
नक्सामा हामी क्लियर छौ, त्यसैले कसैले अधिकरण गर्न मिल्दैन । हामीले हाम्रो ढंगले र इण्डियन साइडले अर्को किसिमले प्रकाशित गरिरहेका छौं । यी दुई विवादलाई एउटै भ्यू बनाउन सकिरहेका छैंनौं, त्यो बनाउनुपर्छ ।
नेपाल र भारतबीच कालापानीको विषयमा साझा दृष्टिकोण बन्छ ?
बन्नुपर्छ ।
सुस्तामा पनि बन्छ ?
सस्तामा पनि बन्नुपर्छ । नबनाई सुखै छैन ।
तर अहिलेसम्म त बनेन ?
अहिलेसम्म बनेको छैन ।
कालापानी नेपालको भू-भाग हो भनेर नक्सामा मात्रै हेर्ने हो ?
अहिले पनि हेर्दा हुन्छ, हामीले त्यही लेखेका छौं ।
जनता त कालापानी कसरी भारतको भयो ? भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन् नि ?
भारतले नक्सामा के गर्यो भन्दा पनि हामीले देशको सिमांकनको बारेमा के गरेका छौं भन्ने ठूलो कुरा हो ।
हामीले चाहीं के गरेका छौं त ?
हामीले जब २०३२ सालमा नक्सा प्रकाशन भएबाट कालापानी नेपालको भूभाग भनेर अंकित गरेको छौं । त्यो अहिले पनि निरन्तर रुपमा प्रकाशित गरिरहेका छौं ।
कालापानी नेपालको हो भनेर भारतीय पक्षलाई थाहा छ ?
त्यसमा हाम्रो दाबी भन्ने थाहा छ ।
तर उनीहरुले स्वीकारेका छैनन् ?
त्यो नस्वीकारेर नै समस्या समाधान भएन । सुगौली सन्धीमा कालीपूर्व नेपाल र कालीपश्चिम भारत त्यही अन्तिम ।
अहिलेसम्म भारतले त्यसलाई मानेको छैन ?
उनीहरुले पनि त्यसमा भारतकै हो भनेर कन्भिन्स गर्न सकेका छैनन् नि । हामी त हाम्रो दाबी छोड्दैनौं । यसको मतलब एकदिन त हाम्रो होला नि ।
तपाईंहरु भारतसँगबाट कालापानी फर्काउन सक्नुहुन्छ ?
प्राविधिक रुपमा हामीसँग टेक्निकली पार्टबाट प्रमाणहरु छन् ।
नेपालको हो भन्ने प्रमाण छ ?
नक्सामा राख्नुको अर्थ कुनै प्रमाणबिना राखेका हौंला र ?
तपार्इंले नक्सा हेर्नुभयो त्यसमा कसरी कालापानी भारतको भयो ?
हामीले प्रकाशित गरेका नक्साहरु १९३८, १९५५, १९६२ सबैमा त्यही छ । त्यसैले हामीले दावी गर्ने आफ्ना प्रमाणहरु जुटाएका छौं ।
कालापानी नेपालको हो भनेर ठ्याक्कै भन्न सक्नुहुन्छ ?
यसबारेमा धेरै कमेन्ट गर्न चाहन्न । हाम्रो कुराले सीमालाई व्यवस्थापन गर्ने काम भइराखेको छ । त्यसको लागि हामीले एउटा प्रतिवेदन लेखेका छौं ।
त्यसपछि नेपाल–भारतबीच सीमा समस्या आउँदैन हो ?
आउँदैन ।
सुस्ता र कालापानी दुवैको दीर्घकालीन समाधान हुन्छ ?
कालापानीको हामीभन्दा माथिल्लो लेभलमा राजनीतिक रुपले पुगेको छ । त्यसलाई त्यही लेभलबाट समाधान गर्नुपर्छ ।
लिपुलेक पनि नेपालको नक्सामा छ ?
नेपालको नक्सामा स्पष्ट देखिन्छ ।
चाइना र भारतले हाम्रो हो भनिसके नि ?
हामीले हाम्रो नक्सामा राखेका छौं ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीले त चाइनासँग सम्झौता गरिरहेको छ नि ?
सीमाको कुरा गर्दा जहिलेपनि जोइन्टली हुन्छ । कित्ता नापीको कुरामा छिमेकी मिलेपछि सकिन्छ नि । सीमा भनेको पनि त्यही हो ।
