काठमाण्डौ । गत बर्षको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा कार्यकर्ता पालेर राज्यकोषको दुरुपयोग भएको भन्दै छानबिन गर्न विपक्षी दलका सांसदहरुले मागसमेत गरेका थिए । गाउँमा बादर धपाउनेदेखि झार उखाल्नेसम्मका काम लगाएर पारिश्रमिकको रुपमा पैसा बाडियो । जसले गर्दा यो कार्यक्रम आलोचनामा पर्यो । फेरी यही कार्यक्रमका लागि सरकारले १३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण लिने तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निकै महत्वपूर्ण ठानेको कार्यक्रम हो । वेरोजगार युवाहरुलाई काम दिने लक्ष्य लिइएको कार्यक्रमको सबैले प्रशंसा गरेका थिए । तर कार्यक्रम अपेक्षा गरेजस्तो देखिएन । रोजगारी दिने नाममा झार उखेल्न नगाएर पैसा बाँडेको भन्दै पहिलो वर्ष नै यो कार्यक्रम निकै आलोचित बनेको थियो ।
वर्षायाममा झार उखेल्ने, कुलो तथा नाला सफा गर्ने लगायतका जनश्रमदानमा गर्दै आएको काम गराएर रकम खर्चिने काम भएपछि आलोचना हुनु स्वभाविक नै हो । बेरोजगारहरुलाई न्युनतम १०० दिनको रोजगारी दिने भन्दै सरकारले गत वर्ष यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । यही कार्यक्रमका लागि सरकारले १३ अर्ब ६२ करोड (१२० मिलियन डलर) सहुलियतपूर्ण ऋण लिने भएको छ ।
‘युवा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित रुपान्तरण पहल परियोजना’का लागि विश्व बैंकले प्रस्ताव गरेको करिव १३ अर्ब ६२ करोड बराबरको सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए । यो रकम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि खर्च गर्ने सरकारको तयारी छ ।
४ देखि ५ वर्षभित्र ज्यालाको वितरण, सूचना प्रणालीको निर्माण र रोजगार सेवा केन्द्रको सदृढीकरणमा खर्च गर्ने तयारी छ । करिब ७० प्रतिशत रकम अर्थात साढे ९ अर्बजति सूचना प्रणाली र ज्यालामा खर्च हुने देखिन्छ । आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले भने यस कार्यक्रमलाई अनुत्पादक भन्दै ऋण लिएर सरकारले मुलुकलाई भार थप्ने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन । कार्यक्रमका लािग खर्चिएको बजेटको प्रतिफल नदेखिएको अर्थविद् गोविन्द थापा बताउँछन् ।
अघिल्लो वर्षको जस्तै साना तिना काम लगाएर कार्यकर्तालाई पैसा बाँढ्ने हो भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको औचित्य नै नहुने देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षबाट सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमध्ये करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च भएको हो । विनियोजित बजेट सक्नका लागि आर्थिक वर्षको अन्तिममा जथाभावी रकम बाँढ्ने र त्यसैका लागि अबौँ रकम ऋण लिनु कति उचित छ, यस विषयमा सरकारले सोच्नु जरुरी देखिन्छ ।
