काठमाण्डौ । नेपाल भारत प्रवृद्ध समुहले तयार पारेको इपिजी प्रतिवेदन नेपालको पक्षमा रहेका कारण भारतले स्वीकार गर्न नमानेको खुलासा भएको छ । दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित समुहले तयार पारेको प्रतिवेदन लामोदेखि भारत सरकारले बुझ्न मानेको छैन ।
प्रतिवेदनमा नेपाल भारतबीचका सबैखाले समस्या समाधानको उपायसहित सुझाब दिइएको छ । दुई देशबीचको समस्याले नेपाल बढि समस्यामा रहँदै आएको छ । त्यसैले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले इपिजी प्रतिवेदन लिन नमानेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहाकार राजन भट्टराईले यसबारेमा पार्टीभित्र जानकारी गराएको खुलासा भएको हो ।
प्राइम टाइम्स टेलिभिनजको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्मा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका संयोजक ऐन महरले यसको खुलासा गरेका हुन् ।
नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह ईपीजीले एक वर्षअघि नै प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । नेपाल भारतबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका साथै दुई देशबीचका अन्य असमान सन्धि सम्झौता समीक्षा गर्ने, अद्यावधिक गर्ने, आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्ने र प्रतिस्थापन गर्नेसम्मको सुझाव दिन समुह गठन गरिएको थियो ।
प्रबुद्ध टोलीमा नेपालका तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा भेषबहादुर थापा संयोजक तथा पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य, सांसद राजन भट्टराई र पूर्वसचिव एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय सदस्य थिए
त्यस्तै भारतले सांसद भगतसिंह कोसियारीको संयोजकत्वमा पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद, प्राध्यापक बिसी उप्रेती र प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा सदस्य रहेको समूह गठन गरेको थियो ।
