‘राजा महेन्द्रले कालापानी भारतलाई दिनुभएको होइन’

काठमाडौं, २३ कात्तिक । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापासँग कुटनीतिक क्षेत्रको लामो अनुभव छ । भारतका लागि राजदूत समेत भएका उनले राजा देखि दलका नेताहरुसँग नजिकको सम्बन्ध राखेर काम गरेका छन् । उनीसँग एनआरएन रेडियोको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
नेपाल–भारतबीच पछिल्लो सीमा विवादलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यसमा नक्साको अध्ययन गर्दा कालापानी, लिपुलेकमा हाम्रो हक अधिकार छ । त्यो भारत र नेपाल दुवैतिरबाट राम्रोसँग अध्ययन गरेर बनाएको नक्सा हो । त्यो नक्सामा स्पष्ट रुपमा यी भूमिहरु नेपालको नक्सामा छ, त्यसैले यसमा नेपालले पछि हट्ने कुरा हुँदैन ।
भारतले त कालापानी हाम्रै हो भनिसक्यो नि ?
उसले हाम्रो भन्दा हामीहरुले पनि त हाम्रो भनेका छौं नि ।
नेपाल सरकारले भनेको कुरा भारतले विश्वास गरेको छैन ?
उनीहरुले भनेको हामीहरुले पनि विश्वास गरेका छैनौं नि । त्यसकारण यसको बारेमा वार्ता भएको सात दशकभन्दा लामो अवधि भयो । यति लामोसम्म एउटै समस्या ग्रसित भएर ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसक्नु हाम्रो सरकार प्रमुखहरुको गल्ती हो । कसैको सीमा मिच्ने अधिकार कुनै राष्ट्र, सरकार वा देशलाई छैन । म नेपालको लागि भारतको राजदूत हुँदा पनि यो विषय उठेको थियो । देहरादुनमा हाम्रो सर्वेयर जनरल र भारतीय सर्वेयर जनरलहरुबीच प्राविधिक तहको बैठक पनि भएको हो । त्यसले निष्कर्षको खोजि पनि गरेको थियो । त्यसताका नेपालमा राजनीतिक द्वन्द्व बढ्यो । त्यसबेला शान्तिसुरक्षा आन्तरिकतिर केन्द्रित भयो, वाह्य कुरातिर भएन । पहिलादेखि अहिलेसम्मका सरकारहरु चाहे त्यो स्वतन्त्र होस् या पार्टीको जसले पनि हाम्रो हक अधिकारको कुरा उठाउन छोडेको छैन ।
सीमाको कुरा गर्दा पुरानै कुरा भनेको छ नि भारतले त ?
त्यसो हो भने नक्सा हामीले पनि त तयार गरेका छौं नि । उनीहरुले मात्रै गरेको होइन । उनीहरुले गरेको आधिकारिक हुने हामीले गरेको नहुने होइन । तर संवादको माध्यमबाट कुटनीतिक, राजनीतिक र बौद्धिक सबैतहमा पु¥याउने बाटोलाई दुवै देशले अपनाउनुपर्छ । त्यसको विकल्पै छैन ।
भारत र नेपाल दुवैले दाबी गरिरहेका छन्, यसको समाधान के त ?
दुवै आफ्नो अडानबाट पछि हटेका छैनन् र हट्ने सम्भावना पनि छैन । विषयलाई टुंग्याउन बीच–बीचमा कुरा नभएको होइन । आइके गुजराज, वाजपेयी, आडवाणीजी त्यो बेलामा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । मैंले गएर यो विषयमा कुरा गर्दा उहाँहरुले कुनै ठोस जवाफ दिनुभएन । तर प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो । त्यतिबेला भारतीय राजदूत केभी राजनलाई कालापानी पठाएर यो विषयको अध्ययन गराएर मलाई प्रतिवेदन देउ भनेको मलाई थाहा छ । जबदेखि भारतीय सेनाहरु त्यहाँ गएर अखडा जमाए त्यसबेला चीन र भातरको सम्बन्ध ज्यादै चिसो थियो । युद्धको सुरुवातको कुरा थियो ।
त्यसबेला चीन र भारत युद्ध गर्न तयार भएका थिए हो ?
त्यो भूभाग नेपालको घनावस्ती भएको ठाउँ होइन । जब भारतीय सेना त्यहाँ पुगेको कुरा नेपालमा खबर आयो । त्यसमा एउटा वरिष्ठ नेताले महेन्द्रले भारतलाई दिए भन्ने पनि संकेत गर्नुभयो । त्यसरी आफ्नो देशको भूभाग दिने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।
राजा महेन्द्रले किन त भारतलाई कालापानी दिएको ?
दिएको होइन, त्यसै भनेर हुँदैन ।
अहिले त पञ्चायती शासकहरु कालापानी भारतलाई सुम्पिए भन्छन् नि ?
यसमा मैले राम्रोसँग अध्ययन गरेको कुनै सुम्पिएको छैन । अध्ययन नै नगरी जथाभावी भन्नुहुँदैन । त्यो बेलामा पनि विवादरहित भएको होइन विवाद थियो । यसलाई ठ्याक्कै भन्नुपर्दा उनीहरुको सुरक्षाको दृष्टिकोणले हाम्रो कमजारीका कारण उनीहरुले फाइदा लिएका मात्रै हुन् । कालापानीमा भारतीय सेना आएर बस्यो र चीन र भारतबीच लडाइ भयो । जब कालापानीमा भारतीय सेना बसेको जानकारी नेपाल आएपछि राजा महेन्द्रले चीन र भारतको लडाइँ भएको बेलामा यो विषय उठाउँदा त्रिपक्षधर भएको हुनसक्छ । त्यसैले यो युद्ध समाप्त भएपछि उठाउने भन्ने कुरा भएको थियो ।
त्यसपछि राजा महेन्द्र मौन रहनुभयो ?
राजा महेन्द्र मौन रहनुभएन ।
उहाँ त्यतिबेला भारत कि चीनको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो ?
उहाँले कसैको पनि पक्ष लिनुभएन ।
तर कालापानी त भारतलाई दिनुभयो नि ?
दिनुभएको छैन । तपाईंं किन यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ ? भू–भाग कसैले दिएर दिइन्छ । त्यो दिने अधिकार न राजाको छ, न अरु नेताको छ ।
त्यतिबेला सरकारको समति नभए भारतले कालापानी लिन सक्थ्यो ?
सहमति गरेको केही प्रमाण त चाहियो नि । सहमति गरेको प्रमाण कहाँ छ ? सहमति भए अहिले भारते देखाउनेथियो होला नि । हामीलाई दिइसकेको फलानो राजाले भनेर । यसरी भूमि दिने अधिकार राजालाई पनि छैन । कहाँबाट दिने त्यसको रेकर्डा कहाँ राख्ने ।
त्यसोभए भारतले कालापानी कसरी लियो त त्यतिखेर ?
चाइनासँग लडाइँ लडुन्जेल बस्ने भनेको थियो । पछि छोड्दै छोडेन ।
नेपालको सरकारले असहमति प्रकट गर्नुपर्दैन ?
त्योबेलाको सरकारले असहमति प्रकट गर्यो । त्यो प्रकट गरेको छ, हरेक प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा यो विषय उठाउनुभएको छ ।
बहुदलीय व्यवस्थापछि सबै प्रधानमन्त्रीहरु भारत गएर कुरा उठाएका छन् ?
सबैले गरेका छन् । म आपंैmले भारतको गृहमन्त्रीसँग, परराष्ट्र सचिवसँग कुरा गरेको छु । विरोध गर्नलाई कसैले बाँकी राखेका छैनन् ।
यो घटनापछि देशका धेरै नेता प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, उहाँहरुले कालापानीको बारेमा कनि स्पष्ट कुरा राख्न सक्नुभएन ?
गरेका छैनन् भनेर दोष लगाउनु हुँदैन । सबैले कुरा उठाएका छन् ।
दुवैपक्षले टेबुल वार्ता गरेका छन् ?
सीमाविवादका बारेमा छलफल गर्न दु्ईवटै परराष्ट्र सचिवलाई अधिकार दिएको प्रमाण छ । अहिले आएर एउटाले अर्कोलाई दोष दिने काम होइन । यसमा आपूm–आपूm झगडा गरेर केही हुँदैन । यसमा नेपालको सर्वेयर र भारतीय सर्वेयरबीचको पनि कुरा भएको छ । त्यसमा नेपाल आफ्नो दावीको प्रमाण पनि पेश गरेको छ । कुराहरु भइरहेका हुन् तर निष्कर्षमा पुग्ने कुरा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
कालापानीको विषयमा भारतसँग प्रचण्डले पनि कुरा गर्नुभयो ?
प्रचण्डले के गर्नुभयो मलाई थाहा छैन । तर, अरु नेताहरु सबै गएका छन् ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कुरा उठाउनुभएको हो ?
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा सबैभन्दा धेरै कुरा उठेको हो । त्यसबेला स्टेटमेन्ट हेर्नुस् न यो वार्ता परराष्ट्र सचिवसँग गर्ने भनेर निष्कर्षमा पुगेको छ ।
माधव नेपाल, झलना र केपी ओलीले राख्नुभएन हो ?
त्यतिबेला म थिइँन, त्यसैले मलाई थाहा छैन ।
भारतसँगको वार्तामा को को हुनुहुन्थ्यो ।
गिरिजाबाबु, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले दरिलो ढंगले कुरा उठाउनुभएको हो ।
समाधान किन भएन त ?
भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा भनेर निकाल्यो । त्यसमा विरोध भइसकेको छ । त्यसैगरी पहिलाका शासकहरुले पनि हामीले यति भूभाग तपाईंहरुलाई सुम्पियौं भनेको छैन ।
कालापानी नेपालको हो भन्ने प्रमाण छ ?
नेपालको नापी विभागमा गएर माग्नुभयो भने पनि पाउनुहुन्छ । त्यो बेलाका र अहिलेका महानिर्देशकहरु समस्यासँग परिचित छन् । हामीले लिएको प्रमाणहरु पनि उपलब्ध छन् । त्यसैले समस्या किन हल भएन भन्ने प्रश्न ठीक हो । गरिएका प्रयासहरु निष्कर्षमा पुगेनन् । यसमा आलटाल गर्ने प्रवृत्ति दुवैतिर देखियो ।
अहिले नै चाहीं भारतले कालापानी किन आफ्नो नक्सामा राख्यो होला ?
यो प्रश्न त भारतलाई नै सोध्नुपर्छ ।
भारतले हामी पहिलाको सीमाना कहीं परिवर्तन गरेकोछैन भनेको छ नि ?
हामीले परिवर्तन गरका छैनौं तर विवादको विषय हो पनि भनेको छ । त्यति त स्वीकारेका छन् नि ।
सबै नेपाली त एकजुट भयौं, तर कालापानी कसरी लिने त ?
संवाद हुन थालेको थियो । त्यसबेला नेपालमा राजनीतिक द्वन्द्वभयो । र, यो विषय अलमलिएर बसेको थियो । अहिले आएर भारतबाट जुन कदम चालिएको छ । जसको कारण प्रश्न उठेको छ । यसको समाधानको लागि नेपालले स्वकारेको छैन । स्वीकार्ने कुरा पनि होइन । समाधानको लागि झगडा गर्ने कुरा होइन ।
यो विषयमा मोदी र केपी ओलीबीच सम्वाद होला ?
संवाद दुई प्रधानमन्त्री बसेर गर्ने होइन । यसको त प्राविधिक पक्ष छ । राजनीतिक रुपमा कुरा उठेको कारणले नै सचिवस्तरमा जिम्मा लगाइएको हो । अब यसको विरोध गर्ने, प्रतिकार गर्ने कुराले निरन्तरता पाउनुपर्छ । झगडाभन्दा समझदारीको बाटो खोज्नुपर्छ ।
दलका भातृ संगठनहरु त सहडमा गइसके नि ?
त्यो त नेपालीहरुको सेन्टिमेन्टको प्रक्रिया न हो । यो खाली सरकारस्तरको मात्रै होइन, जनस्तरको पनि हो भन्ने आभास भारतलाई देखाउनुपर्छ नि ।
भारतले सुन्ला ?
उसले सुनेपनि नसुनेपनि हामीले बोल्न त छोड्नुभएन ।-File Photo