काठमाडौं, २३ कात्तिक । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाले नक्साको अध्ययन गर्दा कालापानी र लिपुलेकमा नेपालको हक अधिकार रहेको बताएका छन् । शुक्रबार राति प्राईम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले भने,‘त्यो भारत र नेपाल दुवैतिरबाट राम्रोसँग अध्ययन गरेर बनाएको नक्सा हो । त्यो नक्सामा स्पष्ट रुपमा यी भूमिहरु नेपालको नक्सामा छ, त्यसैले यसमा नेपालले पछि हट्ने कुरा हुँदैन ।’
भारतले त कालापानी हाम्रै हो भनिसक्यो नि ? भन्ने धमलाको प्रश्नमा उनले भने,‘उसले हाम्रो भन्दा हामीहरुले पनि त हाम्रो भनेका छौं नि ।’
थापाले भारतीयहरुले भनेको आफूहरुले पनि विश्वास नगरेको सुनाए । उनले भने,‘त्यसकारण यसको बारेमा वार्ता भएको सात दशकभन्दा लामो अवधि भयो । यति लामोसम्म एउटै समस्या ग्रसित भएर ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसक्नु हाम्रो सरकार प्रमुखहरुको गल्ती हो । कसैको सीमा मिच्ने अधिकार कुनै राष्ट्र, सरकार वा देशलाई छैन । म नेपालको लागि भारतको राजदूत हुँदा पनि यो विषय उठेको थियो । देहरादुनमा हाम्रो सर्वेयर जनरल र भारतीय सर्वेयर जनरलहरुबीच प्राविधिक तहको बैठक पनि भएको हो । त्यसले निष्कर्षको खोजि पनि गरेको थियो । त्यसताका नेपालमा राजनीतिक द्वन्द्व बढ्यो । त्यसबेला शान्तिसुरक्षा आन्तरिकतिर केन्द्रित भयो, वाह्य कुरातिर भएन । पहिलादेखि अहिलेसम्मका सरकारहरु चाहे त्यो स्वतन्त्र होस् या पार्टीको जसले पनि हाम्रो हक अधिकारको कुरा उठाउन छोडेको छैन ।’
थापाले भनेका मुख्य अंशहरु :
त्यसो हो भने नक्सा हामीले पनि त तयार गरेका छौं नि । उनीहरुले मात्रै गरेको होइन । उनीहरुले गरेको आधिकारिक हुने हामीले गरेको नहुने होइन । तर संवादको माध्यमबाट कुटनीतिक, राजनीतिक र बौद्धिक सबैतहमा पु¥याउने बाटोलाई दुवै देशले अपनाउनुपर्छ । त्यसको विकल्पै छैन । दुवै आफ्नो अडानबाट पछि हटेका छैनन् र हट्ने सम्भावना पनि छैन । विषयलाई टुंग्याउन बीच–बीचमा कुरा नभएको होइन । आइके गुजराज, वाजपेयी, आडवाणीजी त्यो बेलामा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । मैंले गएर यो विषयमा कुरा गर्दा उहाँहरुले कुनै ठोस जवाफ दिनुभएन । तर प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो । त्यतिबेला भारतीय राजदूत केभी राजनलाई कालापानी पठाएर यो विषयको अध्ययन गराएर मलाई प्रतिवेदन देउ भनेको मलाई थाहा छ । जबदेखि भारतीय सेनाहरु त्यहाँ गएर अखडा जमाए त्यसबेला चीन र भातरको सम्बन्ध ज्यादै चिसो थियो । युद्धको सुरुवातको कुरा थियो ।
त्यो भूभाग नेपालको घनावस्ती भएको ठाउँ होइन । जब भारतीय सेना त्यहाँ पुगेको कुरा नेपालमा खबर आयो । त्यसमा एउटा वरिष्ठ नेताले महेन्द्रले भारतलाई दिए भन्ने पनि संकेत गर्नुभयो । त्यसरी आफ्नो देशको भूभाग दिने अधिकार कसैलाई पनि छैन । राजा महेन्द्रले दिएको होइन, त्यसै भनेर हुँदैन ।
