काठमाडौं, कार्तिक २४ । भारतको सर्वोच्च अदालतले अयोध्यामा विवादित स्थलमा राम मन्दिर बनाउन दिने फैसला गरेको छ। अदालतले मस्जिद निर्माणका लागि वैकल्पिक जमिन दिन आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईको फैसलामा भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण प्रतिवेदनलाई आधार मानिएको छ। अयोध्या विवादमा सुनुवाइका क्रममा मुस्लिम पक्षले मस्जिद खाली ठाउँमा बनाएको र यहाँ मन्दिर नभएको दाबी गर्दै आएको थियो।
अदालतले उत्खननबाट भेटिएका प्रमाणलाई बेवास्ता गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। पुरातत्त्वले मस्जिदका मुन्तिर भव्य भौतिक संरचना भेटिएको र यो १२ औं शताब्दीमा बनेको मन्दिर भएको पुष्टि गरेको थियो। त्यहाँ पाइएका कलाकृति पनि इस्लामिक ढाँचामा नभएको बताइएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश गोगोई नेतृत्वको पाँच सदस्यीय इजलासमा न्यायाधीशहरू एसए बोबडे, डीवाई चन्द्रचूड, अशोक भूषण र एस अब्दुल नजिर थिए। मन्दिर निर्माणका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। कोष स्थापना केन्द्रीय सरकारले तीनदेखि चार महिनाभित्र गरिसक्नुपर्नेछ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खवर छ ।
