काठमाडौं, कार्तिक २४ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पदभार ग्रहण कार्यक्रममा ओलीले मुलुकको आर्थिक समृद्धि र सुशासनको संक्षिप्त भिजन पेस गरेका थिए ।
उनको भिजन सुन्दा साँच्चै नै ओलीको नेतृत्वमा मुलुकले समृद्धि र विकासको ढोका खोल्ने विश्वास पलाएको थियो । दुई तिहाइको सरकारले मुलुकको विकासका खातिर आक्रामक योजना र कार्यक्रम ल्याउने विश्वास सर्वत्र थियो ।
सुरुवातमा प्रधानमन्त्री ओली निकै आक्रामक रूपमा अघि बढे । सुशासन र आर्थिक मितव्ययिताका सम्बन्धमा केही महŒवपूर्ण निर्णयसमेत गराउन सफल भए । कर्मचारीतन्त्रमा केही गर्नुपर्छ भन्ने विश्वाससमेत जागृत भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पदभार ग्रहण गरेको एक महिनापछि नै मन्त्री र सचिवलगायतका सबै पदाधिकारीलाई गलत काम गरे दण्ड भोग्न तयार रहन चेतावनी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो चेतावनीले सुरुमा मन्त्री तथा प्रशासनिक संयन्त्रका कर्मचारीहरू काम गर्न तल्लीन भए तर पछिल्ला दिनमा ओलीको भिजनलाई कार्यान्वयन गर्न उनीसँग रहेको टिमले नै बेवास्ता गरेपछि भने सरकारकै प्रभावकारिता नै घट्न थालेको अनुभूति हुन थाल्यो ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकार टिम जुन गतिमा अघि बढ्नुपथ्र्यो, त्यो गतिमा अघि बढ्न नसकेपछि ओलीको विकास र समृद्धिको भिजन कमजोर हुँदै आयो । अन्तर्रा्ष्ट्रिय र विकसित देशको अभ्यास हेर्दा प्रधानमन्त्री तथा सरकार प्रमुखको टिम गतिशील डायनामिक र कामयावी भएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार टिम जागिरभन्दा पनि परिणाम देखाउने गरी नियुक्त भएका हुन्छन् । तर, हामीकहाँ त्यसको ठीक उल्टो देखियो ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार टिम जागिरका लागि मात्रै केन्द्रित रहेको पाइयो । दुई तिहाई सरकारका मन्त्री पनि परम्परागत र विगतकै राजनीतिक अस्थिरताका समयमा गठन भएका सरकारका मन्त्रीजस्तै देखिएका छन् ।आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
