काठमाडौं, कार्तिक २४ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको काम कारबाहीलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउने उद्घोष गरिरहँदा प्रशासनिक संयन्त्रमा रहेका कर्मचारी भने एकपछि अर्को गर्दै लगातार विदेश भ्रमणमा गइरहेका छन् ।
यतिखेर विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, उपसचिव, अधिकृतको जम्बो टोली विदेश शयरमा व्यस्त छ । कर्मचारीको विदेश भ्रमण मोह अचाक्ली नै छ । विदेश भ्रमणमा जानका लागि कर्मचारी वृत्तमा तलदेखि माथिसम्ममा नै सेटिङ हुने गरेको छ ।
विदेशमा हुने ससाना कार्यक्रममा पनि सरकारका सचिव, सहसचिव जाने गरेका छन् । प्रायः सबै मन्त्रालयमा ‘मिलाएर विदेश जाने भन्ने ’ प्रवृत्ति हाबी हँुदै आइरहेको छ । विदेश भ्रमणमा मन्त्रीका स्वकीय तथा निजी सचिवलाई समेत समेट्ने चलन छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले केही महिनाअघि विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्न प्रशासनिक नेतृत्वलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको सो निर्देशनअनुसार केही समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडिकडाउ गरेको थियो ।
जसका कारण कर्मचारीको विदेश भ्रमण गर्ने क्रममा केही कमी आएको थियो तर अहिले आएर प्रधानमन्त्री कार्यालयले बेवास्ता गर्दा फेरि कर्मचारीले मौकामा चौका हान्न थालेका छन् । कर्मचारीले विभिन्न सेमिनार गोष्ठीमा सहभागी हुने बताए पनि उनीहरूको विदेश भ्रमणको मुख्य उद्देश्य भनेकै घुम्ने र केही रुपैयाँ पैसा आर्जन गर्नु नै हो ।
विदेश जादा कर्मचारीले डलरमा भत्तासमेत पाउने गरेका छन् । यो लाजमर्दो विषय हो । कार्यक्रमको बहाना बनाउने अनि राज्यकोषमा व्ययभार पार्दै अनावश्यक रूपमा डलरमा भत्ता लिनु बद्मासीको हद हो । राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्नै पर्ने बेलामा बाहेक अन्य कार्यक्रममा गएर डलरमा भत्ता लिनु कर्मचारीको राष्ट्रमाथिको ठगी हो । आजको राजधानी दैनिकले खवर छापेको छ ।