काठमाडौं, २४ कात्तिक । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले कालापनी र लिपुलेकबारे भारतसँग ठोस प्रस्ताव राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । उनले देशमा अहिले राष्ट्रिय सहमति बनेको भन्दै उपयुक्त समयमा समस्याको कुटनीतिक र राजनीतिक पहलबाट हल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । खनालसँग ऋषि धमलाले गरेको विशेष कुराकानीः
हिजोको सर्वपक्षीय बैठकको निष्कर्ष के हो ?
हिजो बालुवाटारमा सर्वपक्षीय बैठक भयो । नेपाल इतिहासमै पहिलोपटक त्यस्तो बैठक भयो । जसले नेपालको पश्चिमोत्तर सीमानामा सम्पूर्ण रुपले राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्यो । त्यसले अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन गरेको छ । सिंगो राष्ट्र एकताबद्ध भएर लिम्पियाधूराबाट सुरु भएको महाकाली नदी हो, त्यो नदी नै हाम्रो पश्मिोत्तर सीमाना हो । त्यो सीमानालाई दृढतापूर्वक कायम राख्नको निम्ति नेपाल सरकारले दृढतापूर्वक भारतसँग कुराकानी गरी नेपालको सीमाना कायम राख्नुपर्छ । अहिले त्यो सीमाना धेरै ओरसम्म अतिक्रमित भएको हो । लिम्पियाधूराबाट वर र लिपुलेक पनि अतिक्रमित भएको छ । लिपुलेकभन्दा वारीसम्म भारतीय सेनाको क्याम्प राखिएको छ । ंती कुरालाई वार्ताको माध्यमबाट कुटनीतिक प्रयासद्वारा समाधान निकाल्नुपर्ने हिजो भन्ने निष्कर्ष रह्यो ।
त्यो भूमि त नेपालकै हो, तर त्यसलाई कसरी फिर्ता गर्ने ?
सबैभन्दा पहिला सुगौली सन्धीको कपी हामीमा हुनुपर्यो । त्यसपछि १९ औं शताब्दीमा प्रकाशित भएका विभिन्न नक्साहरु हुनुपर्छ । स्वयं वृटिस इन्डियाले नै प्रकाशन गरेका थुप्रै नक्साहरु छन् । ती नक्साहरुमा त्यतिबेलै लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने देखिन्छ । ती नक्साहरु कोही इण्डियन अफिस लाइब्रेरी लन्डनमा छन् । कुनै अमेरिकन कंग्रेस लाइब्रेरीमा छन् भने कोही नेपालमै छन् । कुनै इण्डियामा छन् । ती सबै संकलन गरी प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्यहाँ १९५२ सम्म पनि हाम्रो एडमिस्ट्रेसन रहेको देखिन्छ । त्यो ठाउँमा जनगणणा गराउने मानिस अहिले पनि जीवित छन् । भैरव रिसालले ‘मैले जनगणणा गराएको हो’ भनिरहनुभएको छ । ंत्यो एरिया जनगणना गराउँदा नेपालको अवस्थामा थियो भन्ने प्रमाण जीवित छ । यस्ता तथ्य प्रमाणहरु सबै संकलन गरेर नेपाल सरकारले आफ्नो पोजिसन तयार गर्नुपर्छ । जसरी अहिले राष्ट्रिय एकताको भावना देखिएको छ, त्यो नेपालको ठूलो सम्पत्ति हो । त्यसलाई शक्तिको रुपमा लिएर हामीले भारतसँग वार्ता गर्नुपर्छ ।
तपाईंहरुले सीमाको सुरक्षानै दिन सक्नुभएको छैन कसरी समस्याको समाधान गर्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिला हामीले राष्ट्रिय एकताका साथ पोजिसन पेपर तयार गर्नुपर्छ । त्यसको साथसाथै सीमा सुरक्षाको व्यवस्था पनि तयार गर्नुपर्छ । अहिले हाम्रो सीमा सुरक्षा कमजोर अवस्थामा छ । खास कालापानी, लिम्पियाधूरा क्षेत्रमा त हाम्रो प्रिजेन्सनै छैन । त्यहाँ उपस्थिति नै छैन । त्यस्तो ठाउँलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भनेर नेपाल सरकारले विशेष ढंगले सोच्नुपर्छ । चौकी स्थापना गरेर त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्थालाई उच्चस्तरमा पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
यसपालीको सीमाविवादमा कुटनीतिक कौशलता प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ ?
अहिले भारतमा पनि मोदीको नेतृत्वमा दुईतिहाई बहुमतको सरकार छ, उहाँले निर्णय गर्नसक्नुहुन्छ । नेपालमा पनि दुईतिहाईको सरकार छ, त्यसमाथि हामीसँग राष्ट्रिय सहमति पनि जुटेको छ । यो एउटा ठूलो स्ट्रेन्थ हो, योअघि नेपालमा यस्तो स्थिति बन्न सकेको थिएन । यसअघि हामी जहिलेपनि पक्ष र प्रपक्ष भएर चल्थ्यौं । राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा पनि विभाजनको अवस्था थियो । राष्ट्रियताको विषयमा एक स्वरले हामी बोल्दैनथियौं । अहिले सिंगो राष्ट्र एकतावद्ध भएको छ । हिजोको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीदेखि विपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवालगायत अन्य दलका नेता, विज्ञ र हामी सबैले एउटै कुरा एकै स्वरमा प्रतिबद्धता जनायौं । त्यो एउटै कुरा भनेको नेपालको पश्मोत्तर सीमाना सुगौली सन्धीबाट भएको हो । त्यो सन्धीले महाकाली नदीलाई नेपालको पश्चिमोत्तर सीमाना बनाएको हो । त्यो भनेको महाकाली नदीको उद्गमदेखि हो । त्यो लिम्पियाधूरा हो । त्यो नै नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु हो । त्यसमा सबैको एकमत भएको छ ।
नेपालको पश्चिमीक्षेत्रको अन्तिम सुरक्षा चौकीतिर तपाईंहरुको ध्यान किन गएन ?
जब टनकपुर घटना भयो, त्योबेला देखि त्यहाँ जनताले यो आवाज उठाएका छन् । खासगरी दार्चुलाका ब्यास नगरपालिकाका जनताले यो कुरा उठाएका हुन् । लिम्पियाधूरदेखि पूर्व नापी, गुन्जी र गब्र्याङ भन्ने गाउँ थियो । ती गाउँहरु अहिले उजाड भएको छन् । त्यहाँ अहिले कोही पनि बसेका छैनन् । पहिला गाउँवस्ती बसेको ठाउँ हो । अहिले पनि त्यो ठाउँमा सुरक्षाको प्रबन्ध छैन । त्यसको व्यवस्था अभिलम्ब गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारलाई हामीले भनेका छौं । हाम्रो बोर्डरको सुरक्षाको संस्थागत प्रवन्ध राम्रो बनाउनुपर्छ ।
अहिले पनि त्यहाँ १३ जना प्रहरी मात्र रहेछन् नि ?
भारततिर छोटो दूरीमा सुरक्षा प्रवन्ध छ, नेपालपट्टि त्यस्तो अवस्था छैन । यो कारणले पनि बोर्डरक्षेत्र असुरक्षित हुने गरेको हो । यसलाई संस्थागत विकास गरेर बोर्डरलाई सुरक्षित बनाउँदै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।
हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गरेर समान गर्नुहोला ?
अहिले हामीले सिंगो राष्ट्रको शक्ति प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गरिदिएका छौं । यतिबेला नेपालको प्रधानमन्त्री एकदमै शक्तिशाली रुपमा देखिनुभएको छ । यो शक्ति लिएर उहाँले दृढतापूर्वक वार्ता गर्नुपर्छ । त्यो वार्ताको सम्पूर्ण अख्तियार हिजोको वार्ताले प्रदान गरेको छ । यो शक्ति लिएर प्रधानमन्त्रीले भारतीय पक्षसँग उच्चस्तरीय कुटनीतिक वार्ता गरी छिटो भन्दा छिटो समाधानको निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ ।
अहिलेसम्म तपाईंहरुले कालापानी र लिपुलेक हाम्रो भन्न सक्नुभएन नि ?
अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्रको तर्पmबाट यस्तोखालको पहल भएको छैन । तर, त्यो काम हामीले हाम्रो पार्टी प्रतिपक्षमा भएको बेलामा पटक–पटक भारतसँग कुरा गरेको हो । त्यतिबेला भारतमा अटलविहारी बाजपेयी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यति बेला हामीले कुरा उठाउँदा उहाँले ‘आप त अपोजिसनमे हें, अनौपचारिक वातचित करते हे, कमसेकम औपचारिक प्रस्ताव आना चाहिए न, आपके तों सरकार ने ओ प्रस्ताव नहीं ल्याराहाहे’ भनेका थिए ।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा नरेन्द्र मोदीले सुस्तादेखिका बसै समस्याहरु लेखेर दिनुभएको होइन ?
अहिलेसम्म हामीले औपचारिक रुपमा कुरा गर्न सकेका छैनौं । हामीले जेजसरी कुराहरु गरेका छौं, त्यसमा उताबाट नकारात्मक कुरा आएको छैन । हामी हेर्न तयार छौं, औपचारिक रुपले तपाईंका कुराहरु आउन् भनेर उनीहरुले भनेका छन् । अहिले पनि भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले जुन विज्ञप्ति निकालेको छ, त्यसमा पनि सबै कुरा नकारेको अवस्था छैन । त्यसो हुनाले लचिलो अवस्था त्यो विज्ञप्तिमा देखिन्छ ।
त्यसो भए सीमासुरक्षाको विषयमा राष्ट्रिय सहमति भयो ?
पहिलो पटक यो राष्ट्रिय सहमति बनेको छ । नेपाल सरकारका लागि यो अत्यन्त ठूलो शक्ति हो । प्राप्त शक्तिलाई ठीक ढंगले प्रयोग गरेर अगाडि बढ्दा राष्ट्रका समस्या समाधान हुन्छन् ।
कुन लेभलबाट प्रयास गर्ने त ?
यो सचिव, कुटनीतिक, परराष्ट्रमन्त्री र दुई प्रधानमन्त्रीलेभल गरी विभिन्न तरिकाले वार्ता हुन सक्छ । विषयवस्तुको आवश्यकता हेरी नेपाल सरकारले कहाँबाट सुरु गर्ने भनी निक्र्यौैल गर्नुपर्छ । जहाँसम्म मलाई लाग्छ, दुई प्रधानमन्त्रीबीच सौहाद्र्धपूर्ण वातावरणमा वार्ता भयो भने निकास निस्कन्छ । निकासका लागि राजनीतिक लेभल नभई हुँदैन । त्यहीबाट कामको थालनी हुनुपर्छ । त्यो साथै कुन–कुन टेक्निकल कुराबाट हुन सक्छ भनेर निक्र्यौल गर्नुपर्छ समस्याको समाधान हुन्छ ।
यो समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री भारत जानुपर्छ भन्ने नेकपाको सुझाव हो ?
यो समस्या समाधानका लागि भारतै जानुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा निर्णय गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता छैन । प्रधानमन्त्री लेभलमा फोनमा कुरा भएर, त्यसपछि टेक्निकल लेभलमा कुरा हुन पनि सक्छ । अथवा दुई प्रधानमन्त्री भेटेरै पनि कुराकानी हुन सक्छ ।
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको लागि पार्टीभित्र छलफल सुरु भएको हो ?
अहिलेसम्म सरकारले जे–जस्ता काम गरेर आयो, त्यसको समीक्षा गर्ने । र आउँदा दिनमा नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो ढंगले अगाडि बढ्दै सरकारले महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्योअनूरुप सरकारले आपूmलाई दरिलो ढंगले उभ्याउन जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्रीले सहल्लाहरु हटाउँदैहुनुहुन्छ त्यसमा तपाईंहरु विमति छैन ?
त्यो निर्णयप्रति हाम्रो विमति छैन, तर अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पार्टीसँग छलफल भए राम्रो हुन्छ ।
को को मन्त्री हट्दैछन् त्यसमा छलफल भएको छ ?
पार्टी कमिटीमा कुनै छलफल भएको छैन । छलफल भएर अगाडि बढ्दा राम्रो ।
पार्टीसँग छलफल नगरी प्रधानमन्त्रीले गर्ने अधिकार छ कि छैन ?
प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना सल्लाहकारहरु हटाउने अधिकार छ । अब कस्ता मान्छेलाई राखेर जाने भनेर पार्टीसँग सल्लाह गरेर निर्णय गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ ।
अतिक्रमण रोक्नुपर्छ भनेर जनता सडकमा आए नि ?
राष्ट्रिय अतिक्रम रोक्नलाई हामी एकमत भएका छौं, त्यसैगरी टुंडिखेललगायत देशभित्रका विभिन्न स्थानमा भएका तिक्रमण पनि हामी रोक्छौं । बालुवाटारमा भएका अतिक्रमण पनि हामी रोक्छौं । देशभित्र जहाँ–जहाँ सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि अतिक्रमण भएको छ, त्यसलाई देशव्यापी रुपमा रोक्न तयार छौं । टुंडिखेल साझा सम्पत्ति हो, त्यसलाई जोगाउन सबै दृढतापूर्वक लाग्नुपर्छ ।
टुंडिखेललाई व्यापारिक केन्द्र बनाइसक्दा पनि तपाईंहरु किन मुकदर्शक ?
त्यसबारे हामी त्यसै चुपलागेर बसेका छैंनौं । महानगरपालिका र नेपाल सरकारले पनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । टुंडिखेलजस्तो महत्वपूर्ण ठाउँको अतिक्रमण रोक्न सरकार दृढभएर अगाडि बढ्नुपर्छ । File Photo
