काठमाडौं, कार्तिक २५ । सरकारले नेपालमा जासुसी गर्नेहरूकै जासुसी गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले विदेशी गुप्तचर संस्थाका प्रतिनिधिको गतिविधिलाई नियाल्ने संयन्त्र बनाउने गरी नयाँ कानुन संसद्मा दर्ता गराएको छ ।
सरकारले विशेष सेवासम्बन्धी विधेयकमार्फत अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरका गुप्तचर संस्थाका लागि काम गर्ने प्रतिनिधिहरूको निगरानी गर्ने संयन्त्र बनाउने गरी कानुन ल्याउन लागेको हो ।
प्रधानमन्त्री मातहतमा रहने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मातहत प्रतिजासुसी विभाग रहनेछ । संयन्त्रलाई रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक कार्य सञ्चालन गर्ने अधिकार दिन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिगुप्तचरीको कार्य गर्न विभाग मातहत छुट्टै विशिष्टकृत कार्यालयसमेत बन्नेछ ।
सरकारले प्रतिगुप्तचरीका लागि सूचना संकलन गर्न संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघ र संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख राख्नसमेत अधिकार दिने गरी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेकोहो ।
