काठमाडौं, २६ कात्तिक । संविधानले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिएको अधिकारसमेत खोस्नेगरी कानुन बनेपछि विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
संघीय संसदबाट ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ २०७६ ले महालेखापरीक्षको कार्यालयको संवैधानिक अधिकार खोस्ने कार्य प्रावधान राखिएको भन्दै विज्ञहरुले आपत्तिसमेत प्रकट गरेका छन् ।
संविधानविद् अधिवक्ता डा। भिमार्जुन आचार्यले संसद र संविधानप्रति जवाफदेही रहने महालेखा परिक्षकको कार्यालयलाई सरकारप्रति जवाफदेही बनाउने कानुन बनाउनु असंवैधानिक, अनुचित र तानाशाही शैली भएको टिप्पणी गरे ।
संविधानले दिएको अधिकार खोस्ने गरी कानुन बनाउने कुरा लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको मुलुकमा परिकल्पना समेत गर्न नसकिने भन्दै उनले संविधानसँग बाझिनेगरी निर्माण गरिएको कानुन स्वतः बदर हुने स्पष्ट पारे ।
‘संविधानले सरकारको निगरानी गर्नका लागि संवैधानिक निकायको परिकल्पना गरेको हो’ अधिवक्ता डा। आचार्यले भने, ‘संवैधानिक निकाय महालेखामाथि सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी कानुन बनाउने कार्य सरकार गलत र आपत्तिजनक छ , यसलाई गभ्भिर रुपमा लिनुपर्छ ।’ सरकार र सदनले गरेको गल्ती अदालतले सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अर्का संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले संविधानले महालेखालगायतका संवैधानिक निकायलाई दिएको अधिकार खोस्ने गरी बनाएको कानुन असंवैधानिक हुने स्पष्ट पारे । उनले महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई विभाग जस्तो बनाउने कानुनले बनाउनुले संवैधाननिक सर्वोच्चता र संविधानवाद्लाई सरकार र सदनले अस्वीकार गरेको प्रस्ट भएको बताए । संवैधानिक निकायको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता खोस्नेगरी कानुन बनाउन नमिल्ने डा। अधिकारीको भनाइ छ ।
पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्रीले सरकारको मातहतमा निकाय जस्तो महालेखालाई बनाउनु गलत र संविधानविपरीत भएको बताए । उनले संविधानले दिएको अधिकार खोस्नेगरी कानुन बनाएर महालेखालाई कमजोर बनाउने सरकारको डिजाइन रहको टिप्प्णी गरे ।
महालेखापरीक्षको कार्यालयको संवैधानिक अधिकारसमेत खोसेको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ २०७६ राष्ट्रिपतिबाट असोज २४ गते प्रमाणिकरण भएको हो । यो सँगै महालेखा परीक्षकको कार्यालयको संवैधानिक अधिकारमाथि अंकुश लाग्ने खतरा बढेको पूर्व कार्यवहाक महालेखा परीक्षक खत्रीको भनाइ छ ।
संविधान, लेखापरीक्षण ऐन र प्रचलित अभ्यासका आधारमा महालेखा चल्नु पर्ने सुझाउँदै उनले संवैधानकि अधिकार कुण्ठित गर्न कानुन मान्नुपर्छ भन्ने बाध्यत्मक अवस्था नरहेको तर्क गरे।
उक्त कानुनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई बेरुजु सम्परीक्षणको हकमा सचिवले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकायजस्तो बनाइएको छ । विधेयकको दफा ४० मा सचिवले तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर फस्र्यौट गरेको बेरुजुको लगत कट्टा गर्न सात दिनभित्र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सोको लगत कट्टा गरी सात दिनभित्र सम्बन्धित लेखाउत्तरदायी अधिकृत अर्थात् सम्बन्धित निकायको सचिवलाई दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
यो प्रावधानले महालेखा परीक्षकलाई सचिवको निर्णय कार्यानवयन गर्ने अधिकारी जस्तो बनाएर संविधानले दिएको अधिकारको अबमूल्यन गरेको पूर्वमहालेखा परीक्षकहरूको भनाइ छ । संविधानको धारा २४१ ले महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई दिएको अधिकार यो प्रावधानले खोस्ने उनीहरूको तर्क छ ।
संविधानको धारा २४१ मा पचास प्रतिशतभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखा परीक्षकसँग परामर्श गरिनेछ, त्यस्तो संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तका सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै महालेखा परीक्षकलाई लेखासम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुने तथा महालेखा परीक्षक वा त्यसका कुनै कर्मचारीले माग गरेको जुनसुकै कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ भन्ने संविधानमा उल्लेख छ । तर संसद्ले बनाएको कानुनले संविधानले निर्देशन दिने अधिाकार प्रदान गरेको महालेखा परीक्षकलाई सचिवले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेर जानकारी दिने अधिकारी जस्तो बनाइएको छ ।
पूर्वमहालेखा परीक्षकहरुले भने यो निर्णयले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई कमजोर पार्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् । अहिले पनि कतिपय मागेका कागजात नदिने प्रवृत्ति रहेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनियमितता र बेरुजु देखाएका त्यसलाई सचिवले उल्टाइदिन सक्ने उनीहरूको मत छ ।
अर्थ समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रतिनिधिसभाले गरेको गल्ती राष्ट्रियसभाले नसच्याउँदा महालेखाले सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको गलन र गैर कानुनी निर्णय समेत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यत्मक परिस्थिति आउने देखिएको छ ।
संघीय सदनबाट पारित कानुनको दफा ४१ मा सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको बेरुजु लगत हटाउन दिएको निर्देशन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ३० दिनभित्र हटाई सोको जानकारी सार्वजनिक लेखा समिति र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ । त्यसको कार्यान्वयन नभएको अनुगमन र ताकेता गरेर भए पनि लेखा समितिले निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्नेगरी कानुन आउने भएको छ ।
यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले हचुवा निर्णय तथा निर्देशन दिन थालेपछि महालेखा परीक्षक कार्यालयले बेरुजुको लगत हटाउन अस्वीकार गर्दै आएको थियो । कर, राजस्व जस्ता विषयमा समितिले मिनाह गरेर लगत हटाउन महालेखालाई निर्देशन दिएपछि महालेखाले लगत हटाउन अस्वीकार गर्दै आएको हो ।
महालेखाले कर, राजस्व मिनाहा गर्न नमानेपछि कानुनमा नै तीस दिनभित्र त्यसको कार्यान्वयन गर्नेगरी प्रावधान राखेर विधेयक पारित भएको छ । बेरुजुको लगत हटाएर सचिवलाई सात दिन र समितिलाई तीस दिनभित्र जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्थाले समितिलाई भन्दा सचिवलाई विधेयकले बढी महŒव दिएको कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले भत्तालगायतका सुविधामा लाग्ने पारिश्रमिक कर तिर्न उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिने र आर्थिक अध्यादेशमा यससम्बन्धी व्यवस्था समावेश गर्ने निर्देशन दिँदैे सोही निर्णय कार्यान्वयन गरी सम्परीक्षण गराउन र निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्न महालेखालाई निर्देशन दिएकोे थियो ।
हालै पनि परराष्ट्रको वैदेशिक भत्ताबापतको १८ करोड कर मिनाहा गराउन निर्देशन दिएको छ । महालेखाले भने यस्ता गलत निर्णय तथा निर्देशन पालना गर्न अस्वीकार गर्दै आएको र लेखा समितिले कानुनी व्यवस्थाभन्दा फरक किसिमले निर्णय÷निर्देशन दिन नमिल्ने औंल्याउँदै आएको छ । अब भने महालेखाले त्यस्तो निर्देशन तीस दिन भित्र कार्यान्वयन गरेर समितिलाई जानकारी दिनुपर्ने बाध्यात्मक कानुन बनाइएको छ ।
महालेखाले सार्वजनिक लेखा समितिको यस्ता गलत र अनुचित निर्णय तीस दिनभित्र कार्यान्वयन नगरे अनुगमन गरेर भएपनि कार्यान्वयन गराउने अवस्था आउने कानुनविद् अधिवक्ता मोहन इङनामको भनाइ छ । यसमा राष्ट्रियसभा पनि चुकेको उनको आरोप छ । प्रतिनिधिसभाले गरेको गल्ती सच्याउने काम राष्ट्रियसभाको हो । तर संसद्को वर्खे अधिवेशन सकिने अन्तिम दिन९असोज दुई गते० राष्ट्रियसभाले पनि हतार र हचुवामा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको विधेयक पारित गर्दा महालेखाको अधिकार कुण्ठित हुन पुगेको छ ।
विधेयकमा संविधानतः संघीय संसद्प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी रहने संवैधानिक अंगहरूका प्रमुखले वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गरे÷नगरेको सम्बन्धमा निगरानी गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने प्रावधान भने राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिको प्रतिवेदनको आधरामा हटाएर राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिएको छ ।
मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयलगायतका संवैधानिक आयोगका प्रमुख तथा पदाधिकारी प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि राष्ट्रियसभाले विधेयकको दफा ५० मा रहेको यस्तो प्रावधान भने हटाएको छ
