रिपोर्टर्स नेपाल, २६ कात्तिक । नेपालमा सञ्चालनमा रहेको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको सूचना प्रणाली आधुनिकीकरण गर्ने भन्दै अघि सारिएको अध्यागमन प्रणालीको सफ्टवेयर निर्माणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि (आइटी) विज्ञ अस्गर अलीले अनधिकृत हस्तक्षेप गरेर आफ्नै भाईलाई दिलाएको रहस्य खुलेको छ ।
बायोमेट्रिकसहितको अत्याधुनिक सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्न लागिएको सफ्टवेयरको काम अलीको स्वामित्वमा रहेको एफ्वान सफ्ट र त्यस अन्तर्गतको इ–सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई दिएको खुलासा भएको छ । आइटी विज्ञ अलीको दबाब र प्रभावमा अध्यागमन विभागले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको मर्मविपरीत अलीको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीमा आबद्ध जनशक्तिलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेर काम गरिरहेको पाइएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालका विश्वास पात्र इसेवाका सिइओ समेत रहेका आइटी विज्ञ अलीका आफ्नै सहोदर भाइ अख्तर अलीको नेतृत्वमा ६ जना व्यक्तिले अध्यागमनको सूचना प्रणाली आधुनिकीकरणका लागि प्रयोग गरिने सफ्टवेयर निर्माणको काम गरिरहेका छन् । ठेक्का सम्झौता अनुसार असारभित्र नै गर्नुपर्ने काम अहिलेसम्म सम्पन्न नहुंदा पनि अलिकै दबाबमा कुनै कारवाही नभएको देखिन्छ । उल्टै पैसा थप गरिएको अध्यागमन विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अध्यागमन विभागले उक्त काम आफ्नै जनशक्तिमार्फत गर्ने दाबी गर्दै आएको थियो । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगबाट सुरजप्रकाश अर्यालसहित दुई जना इन्जिनियर काज सरुवा गरेर ल्याएको थियो । केही समय अघि त्यही जनशक्तिमार्फत काम गरिने अध्यागमन विभागका महानिर्देशक इश्वरराज पौडेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत स्पष्ट पारेका थिए ।
महानिर्देशक पौडेलले गत पुस २५ गते विभागमा नै पत्रकार सम्मेलन गर्दै बायोमेट्रिक्ससहितको सूचना प्रणाली आफ्नै इन्जिनियरको टोलीले तयार गरिरहेको बताएका थिए । तर, अध्यागमनले आइट सोर्सिङमार्फत कानुनी प्रावधानको दुरुपयोग गर्दै अपारदर्शी ढंगले परामर्श सेवा खरिद गरेर काम गराइरहेको खुलासा भएको हो । विभागले कानुन छल्ने नियतले एउटै कामलाई टुक्रा टुक्रा पारेर परामर्श सेवा खरिद गरेको त्थ्य फेला परेको छ ।
अध्यागमन प्रणालीको सफ्टवेयर विकासको काम प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अलीका सहोदर भाई इसेवामा कार्यरत अख्तर अलीको नेतृत्वमा उनका अर्का परिवारका सदस्य अस्लाम अली र उनको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीमा आबद्ध व्यक्तिहरु निरज क्षेष्ठ तथा युवराज क्षेष्ठले गरिरहेका छन् । एउटै कामका लागि कानुन छल्ने उद्देश्यले प्रत्येक व्यक्तिलाई पाँच लाख दिने गरी परामर्शदाता नियुक्त गरिएको देखिन्छ । त्यस्तै निमेष क्षेष्ठ र अर्का व्यक्ति कमल काफ्लेलाई जनही पाँच लाख दिने गरी परामर्श सेवा खरिद गरिएको अध्यागमन उच्च स्रोतले बतायो ।
आइटी विज्ञ अली, महानिर्देशक पौडेल र विभागका तत्कालीन उपसचिव बिष्णुहरि उपाध्ययको मिलेमतोमा अलीको स्वार्थबमोजिम अध्यागमन आधुनिकीकरणको सफ्टवेयर निर्माणको ठेक्का अली निकट व्यक्तिहरुलाई दिएको स्रोतको दाबी छ । डाटा सम्बन्धी काम गर्ने एक्सटेन्सो डाटा Extenso Data कम्पनीका मालिक अलीको मुख्य उद्देश्य प्रणाली भन्दा पनि डाटा कब्जा गर्ने रहेको विभागेकै उच्च अधिकारीहरु बताउँछन्।
सूचना प्रणाली आधुनिकीकरणका लागि सफ्टवेयर निर्माण गर्नका लागि निर्वाचन आयोगबाट सरुवा गरेर ल्याइएका इन्जिनियरहरु सुरज प्रकाश आर्याल र प्रमोद शर्मा हुन । उनीहरुलाई पनि अलीकै सिफारिसमा अध्यागमनमा ल्याइएको स्रोतले जनायो । जुन कामका लागि भनेर उनीहरुलाई काज सरुवा गरेको ल्याइएको हो । त्यो काममा नलगाई त्यसका लागि सरकारी सेवा भन्दा बाहिरको व्यक्ति नियुक्त गरिएको छ । यसले पनि यी इन्जिनियरहरुलाई काज सरुवा गरेर ल्याउनुको औचित्य पुष्टि नहुने स्रोतको भनाइ छ ।
अहिले विभागले प्रयोग गरिरहेको सफ्टवेयर अपग्रेट र अपडेट गरेर विभागले आफ्नै जनशक्ति मार्फत सञ्चालन गर्ने विकल्प हुँदाहुँदै अलीको दबाब र प्रभावमा उक्त सफ्टवेयरलाई विस्थापित गरेर उनकै चाहनाबमोजिम नयाँ सफ्टवेयर बनाउने काम भइरहेको छ । अहिलेको सफ्टवेयरमा अनलाइन भिषा आवेदन प्रणाली, मेसिन रिडेवल पासपोर्ट र हस्तलिखित पासपोर्टको डाटा क्यापचरिङ प्रणाली, ट्रेकिङ अनुमति प्रणाली (निषेधित क्षेत्रमा), होटल प्रणाली (आएको गएको व्यक्तिको विवरण राख्ने), प्रस्थान र आगमनको डाटा क्याप्चर प्रणाली (पासपोर्टको बायोपेज क्याप्चर गरेर सिस्टममा राख्ने लोटरी सिस्टम) डियुटिमा खटाउने प्रणाली लगायत रहेको छ ।
यही सफ्टवेयरलाई स्तरोन्नती गरेर आइकाओको मापदण्ड बमोजिम इभिसा प्रणाली, बायोमेट्रिक प्रणाली (हातको औठाछाप पढ्न सक्ने प्रणाली) आइरिस रिक्गनिसन इमिग्रेसन सिस्टम (आखाँको नानी क्याप्चर गर्ने प्रणाली) थप्न सक्ने विकल्प हुँदा हुँदै अलीको स्वार्थ र हस्तक्षेपमा त्यसलाई विस्थापित गरेर नयाँ सफ्टवेयर बनाउने काम भइरहेको अध्यागमन स्रोतले बतायो ।
अध्यागमन प्रणालीको अध्ययन गर्न भन्दै गत माघ २७ गते महानिर्देशक पौडेलको नेतृत्वमा ८ सदस्यीय टोली इन्डोनोसिया पुगेर फर्किएको थियो । उक्त भ्रमण टोलीमा अलीको नाम पनि समावेश गरिएको थियो । तर अन्तिममा आएर अलीले नजाने भन्दै नाम हटाउन लगाएको स्रोतको भनाइ छ ।
अध्यागमनको डाटा अलीले फुत्काए
आइटी विज्ञ अलीले पदीय शक्तिको दुरुपयोग गर्दै अनुचित प्रभाव र दबाबमा अध्यागमन विभागमा रहेको सम्पूर्ण डाटाहरु लिएको पाइएको हो । गृह मन्त्रालयले २०६४ चैत १८ मा बैदेशिक रोजगार विभागलाई वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति लिएर जाने र फर्कने कामदारको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने विषयमा वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीमा अफ लाईन डाटा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
वैदेशिक रोजगार विभागले पनि श्रम जाने र आउनेको डाटा उपलब्ध गराउन पत्र लेखेर अनुरोध गरेको थियो । तर, अलीले वैदेशिक रोजगार विभागकै पत्रमा टेकेर वैदेशिक रोजगारिको सिलसिलामा बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि आगमन र प्रस्तावन गर्ने व्यक्तिहरुको सम्पूर्ण विविरण दिने पटक पटक दबाब दिएको अध्यागमन स्रोतले बतायो ।
स्रोतका अनुसार वैदेशिक रोजगारले जुन डाटा मागेको हो त्यो मात्र उपलब्ध गराउन सकिने भनेर अलीलाई भनेपनि उनले अन्य डाटा उपलब्ध गराउन पटक पटक अनुचित दबाब दिन थालेपछि अध्यागमनले अन्य प्रयोजनका लागि विदेशिने र नेपाल आउने व्यक्तिको डाटा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित अधिकारीहरु बाध्य भए ।
अलीले वैदेशिक रोजगार विभागलाई उसले माग गरे भन्दा बाहेकको यो डाटा देउ र देउ भन्न थालेपछि विभागले आफूसँग रहेको सम्पूर्ण डाटा उपलब्ध गराएको स्रोतको भनाइ छ ।
