काठमाडौं, २६ कात्तिक । नेपाली काँग्रेसका नेता भीमसेनदास प्रधानले देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे गम्भीर धारणा राखेका छन् । उनीसँग एनआरएन रेडियोको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई कारबाही गर्छु भनिसक्यो नि ?
डा. गोविन्द केसीसँग पहिलाको अनसन तोड्ने क्रममा एउटा सहमति गर्नुभएको थियो । त्यसबेला उहाँले मेडिकल कलेजको विधेयक तपाईंले भनेअनुसार हामी ल्याउँछौं भनेर । तर, पछि संसदमा जबर्जस्ती ह्वीप जारी गरेर प्रतिपक्षले कुरा उठाउँदा उठाउँदै पास गरियो । त्यो कामले गर्दा डा. केसीलाई सरकारप्रति विश्वास छैन । सरकारले यो विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । मुलुकमा भएको सीमाविवादलाई लिएर सबै राजनीतिक पार्टीको सहयोग र समर्थन सरकारलाई रहेको छ । यो बेलामा विद्यार्थीमाथि ज्यादती गर्ने मेडिकल माफियालाई कारबाही गर्न सरकार किन हिचकिच्याउने । विद्यार्थीको आन्दोलनले पनि डा. केसीको आन्दोलन जनताको पक्षमा छ भन्ने पुष्टि गरेको छ । मेडिकल कलेजको विषयमा सरकारले भ्रमको खेती गरेर डा. केसीको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्नुहुँदैन ।
देशमा सीमा विवाद भएको बेलामा डा. गोविन्द केसी अनसन किन बसे त ?
डा. गोविन्द केसीको यो अहिलेको मात्रै अनसन होइन, उहाँको यो १७ औं पटक हो । देशमा सीमाको विवाद उठ्नुभन्दा पहिला नै उहाँ अनसन बसिसक्नुभएको थियो । राष्ट्रिय एकता हुनुभन्दा पहिला नै उहाँको अनसन सुरु भइसकेको थियो । यत्रो राष्ट्रिय सहमति जुटेको बेला एउटा सानो आन्तरिक कुराको त समाधान गर्नुपर्यो नि सरकारले । उहाँ पटक–पटक अनसन बस्ने सरकारले माग पुराको प्रतिवद्धता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने भएपछि डा. केसीलाई पनि नैतिक संकट प¥यो नि । अहिले यो अनसनलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएर तार्किक निष्कर्षमा नपु¥याउने हो भने राष्ट्रिय एकतामा पनि समस्या आउन सक्छ । आफ्नै देशभित्रको सानो समस्याको समाधान गर्न सक्दैन भने भोलि भारतसँग कसरी समाधान गर्ने ? त्यो देखाउन पनि गर्नुपर्यो । जुन कुरा सारा नेपाली जनताको हितमा हुन्छ । डा. केसीले त आपूm पेशाबाट अवकाश पाइसकेपछि पनि स्वास्थ्य शिक्षाप समस्याको कुरा उठाइरहनुभएको छ ।
सरकारले यसपटक पनि डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गरेन भने उहाँको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व तपाईंहरुको होइन ?
उहाँको जीवन रक्षा गर्ने दायित्व हाम्रो भएर त हामी दिनरात उहाँको स्वास्थ्यको चिन्ता गरिरहेका छौं । त्यहाँका सम्पूर्ण जनसमुदाय लागिरहेको छ, उहाँको जीवन रक्षाका लागि अनि सरकारले चाहीं आँखा चिम्लेर बस्ने ? उहाँले डा. परासर कोइरालाको एजेन्डालाई पूरा गर भन्नुभएको छ । यो डा. गोविन्द केसीको मात्रै एजेन्डा होइन नि । माग पुरा हुन्छ भनेर अनसन तोडाउने अनि कार्यान्वयन नगर्दा जनताले के भन्छन् सरकारलाई ? यति सानो विषयमा किन सरकार डराइरहेको छ ? सरकारको निर्णयसम्म नमान्ने मेडिकल सञ्चालकलाई उहाँहरुले कारबाही गर्ने कि नगर्ने ? सरकारले तोकेकोभन्दा बढी लिएको पैसा फिर्ता किन नगर्ने ? जसरी उनीहरुसँग वार्ताको १५ दिनको म्याद थपिएको भनिएको छ, त्यसमा सरकारकै कमजोरी जस्तो लाग्छ ।
अकुपाइ टुंडिखेलको विषयमा सरकार गम्भीर भएको पाउनुभयो ?
हामीले सरकारलाई तीनमहिनाको अल्टिमेटम दिएका छौं । त्यतिबेलासम्म टुंडिखेलभित्र भएका ती संरचनाहरु हटाएन भने हामी आन्दोलनमा जान्छौं । टुंडिखेल जस्तो देशको महत्वपूर्ण ठाउँ दिनप्रतिदिन कुरुप हुँदै गएको छ । त्यसलाई रोक्नका लागि जनता सडकमा उत्रिएका छन् । हिजो पनि ठेकेदारले टहराहरु बनाउँदा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले एकैदिन भत्काइदिनुभयो । अहिले पनि त्यहाँका संरचना अटाउनलाई तीन महिनाको समय दिएका छौं ।
तीन महिनासम्ममा पनि त्यहाँको संरचना हटेन भने के गर्नुहुन्छ ?
त्यो भएन भने हामी जनताको साथमा आन्दोलनमा जान्छौं । जनताहरु सडकमा आउँछन् ।
जनताले भीमसेनदास प्रधानलाई किन साथ दिने ?
यो भीमसेनदासको मात्रै एजेन्डा होइन । यो त आमनागरिकको चासो र चिन्ताको विषय हो ।
यो नेपाली कांग्रेसको एजेन्डा हो नि ?
कसरी नेपाली कांग्रेसको मात्रै हुन्छ ? त्यहाँ त्यसरी संरचना खडा गरेको त मलाई पनि थाहा थिएन । काठमाडौंवासी विभिन्न संघसंस्थाका साथीहरु भन्दा थाहा पाएको हुँ । अनि कसरी भीमसेनदासको मात्रै एजेन्डा हुन्छ ? यस एजेन्डामा काठमाडौंका जनसमुदायदेखि कनकमणि दीक्षितसम्म आउनुभएको छ । अहिले यसको अगुवाइ नागरिक समाजका विजय श्रेष्ठजीहरुले गर्नुभएको छ । यो अभियानमा काठमाडौंका रैथाने मात्रै होइन, सबैतिरका जनसमुदायदेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु पनि लाग्नुभएको छ । टुंडिखेल ओरिपरि ठूला–ठूला बिल्डिङ बनाउनाले अतिक्रमित भएको छ । यसले गर्दा अरु भिल्लाका सामुदायिक जग्गा पनि आफियाहरुले आँखा लगाउन पाउँदैनन् र जोगिन्छ भन्ने हाम्रो अभियान हो । यहाँ मात्रै होइन देशव्यापी आन्दोलनको रुपमा अगाडि बढाउने अभियान हो ।
तपाईं राज्य व्यवस्था समितिमा होइन ?
म होइन । म त सुनुवाइ समितिमा छु ।
राज्यव्यवस्था समितिले कालीनदीको मुहान नै सीमाना भनेको छ, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
कालीनदीको मुहान नै सीमाना हो भन्ने हामी सबैको धारणा हो, त्यो सही हो । लिम्पियाधुराको टुप्पामा रहेको मुहान नै नेपाल–भारतको सीमाना हो । १९६२ मा भारत र चाइनाको युद्धको बेलामा त्यहाँ आएर भारतीय सेना आएर लडेको हो । युद्ध समाप्त भएपछि फर्किनुपर्ने त्यहाँ बसिरह्यो । यो विषयमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा बारम्बार कुरा उठाउनुभयो । त्यो बेलामा आन्तरिक एकता नभएर भारतले सुन्दै सुनेन । अहिले त दुईतिहाईको सरकार छ । त्यसमा अभूतपूर्व राष्ट्रियकता पनि भएको छ । पहलका लागि तीनवटा स्टेप छन्, सचिवस्तरीय, मन्त्रीस्तरीय र अन्तिममा प्रधानमन्त्रीस्तरीय । अहिलेका प्रधानमन्त्री हिजो पनि नाकाबन्दीको बेलामा राष्ट्रियताको विषयमा अडान लिनुभयो । त्यो कुरालाई कायम राख्न पनि अहिलेका सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई सम्पूर्ण पार्टीको साथ र सहयोग छ । भारतले पनि हरेक दृष्टिकोणले सानो मुलुकमाथि अन्याय गर्लाजस्तो लाग्दैन ।
महाकालीमा समस्या छ नि ?
यो बेलामा सीमा विवादका सबै क्षेत्रहरु जस्तो उत्तर–दक्षिण नै कहाँ मिचिएका छन् । सबैतिरको समस्या समाधानका लागि गम्भीर रुपले लाग्नुपर्छ । लिपुलेकमा पनि त्रिपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्छ । जसरी २०१५ भारत र चीनबीच सम्झौताको कुरा आयो । सरकारले त्यतिबेला त्यो उठाउन सकेन किन सरकार अस्थायी थियो । अहिले त दुईतिहाई बहुमतका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई ठूलो अवसर छ । त्यसैले दृढताकासाथ प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नुपर्छ । सम्पूर्ण नेपाली जनता उहाँका साथमा छन् ।
महाकालीको सिंगो सीमा नदी भारतीय कब्जामा छ भनिन्छ नि ?
त्यहाँका जनताले धेरै अडान लिएका हुन् । तर, के गर्नु त्यसलाई सरकारले साथ दिन सकेन । त्यसैले जनतालाई सरकारको सरकारलाई जनताको साथ हुनुपर्छ । अहिलेको सरकारलाई मौका छ । उसले यो मौकाको फाइदा लिनसक्नुपर्छ । सुगौली सन्धिका बेलामा प्रकाशित नक्सा, डकुमेन्टहरुलगायतका प्रमाणको आधारमा काम गर्नुपर्छ । विवाद ठाउँमा लगेर नेपाली सेना राखिए भइहाल्छ नि ।
बंगलादेशले सुन्य भन्सारको लागि सकारात्मक छौं भनेको छ, त्यो राम्रो हो ?
त्यो राम्रो कुरा हो । तर, हाम्रो भूमि बंगलादेशसँग जोडिएको छैन भारतबाट आउनुपर्छ । त्यसकारण कुनै राष्ट्रसँग सम्झौता गर्दा पनि भारत वाधक रहन सक्छ । यो कुरामा बंगलादेश सम्झौता गर्दा पनि केही न केही रुपमा भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसलाई ख्याल गरेर मात्रै कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ । एग्रिमेन्ट हुने भोलि कार्यान्वयन भएन भने यहाँ ‘एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट’ विकास हुन थाल्छ । भारतले हिजोको नाकाबन्दीले नेपाली जनतामा एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट जागेको छ । त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न पनि अहिलेको सीमाविवादलाई भारतले टुंग्याउनुपर्छ । भारतसँग नेपाली जनताको एकदमै राम्रो सम्बन्ध छ । सरकारसँग मात्रै कचमच भएको छ । भारतमा धेरै नेपालीहरु राम्रोसँग बसिरहनुभएको छ । नेपाल पनि भारतका जनताहरु आफ्नो व्यवसाय गरेर राम्रोसँग बसिरहनुभएको छ । प्राकृतिकदेखि सबै दृष्टिकोणले नेपाल–भारतको सम्बन्ध एकदमै राम्रो छ । त्यसालई भारतले पनि राम्रो ढंगले सोच्नुपर्छ । सार्क मुलुकमै अरुसँग समुन्द्रको सीमाना छ, हामीसँग त छैन । त्यसकारण नेपाल–भारतबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ । कुटनीतिक तवरबाट उहाँहरुलाई विश्वासमा लिएर वार्ताबाटै यो विषय टुंग्याउनुपर्छ ।-File Photo
