काठमाडौं, २८ कात्तिक । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार, प्रविधि तथा सूचनामन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा खरो बोल्छन् । पत्रकारिताबाट खारिंदै राजनीतिमा होमिएका उनले खुकुरी नचाएर मात्र कालापानी र लिपुलेकको समस्या समाधान नहुने तर्क गरेका छन् । उनीसँग ऋषि धमलाले गरेको विशेष कुराकानीः
कालापानी र लिपुलेक नेपाल सरकारले भारतबाट कहिले फिर्ता गर्नसक्छ ?
यस्तो विषयमा कहिले फिर्ता गर्ने भनेर टाइम लाइन बनाउनुहुँदैन । हाम्रा ऐतिहासिक दस्तावेजहरुको आधारमा कालापानी, लिपुलेक निश्चित रुपमा नेपालको हो । सुगौली सन्धिदेखि पछिल्लो समय जुन बेलामा महाकाली सन्धी भयो १९९६ मा । त्यसले समेत यसको स्टाटस स्पस्ट पारिसकेको छ । जहाँसम्म लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्र छ । त्यसको पनि ऐतिहासिक दस्तावेजकै आधारमा टुंग्याउनुपर्छ । त्यसका लागि उच्चस्तरीय कुटनीतिक, राजनीतिक र दुई देशबीचको समझदारीबाटै समाधानको प्रयास गर्नुपर्छ । यसमा फेरि हामीले उहाँहरु ठाउँमा गएर दाबी गरेको होइन । हाम्रो जे छ, त्यो चाहियो भनेको हो यसको लागि समय लाग्छ, त्यसैले पूर्व टाइमलाइन तोक्दा हतार हुन्छ ।
सीमाविवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सिधा कुरा गर्नुहुन्छ ?
यसका दुई-तीनवटा चरण छन् । एउटा संयुक्त संयन्त्रहरु पनि छ, परराष्ट्रस्तरीय पनि छ र परराष्ट्रमन्त्री तहको पनि छ । त्यसपछि सरकार–सरकारबीच पनि छ । त्यो क्षेत्र र सुस्ताको बारेमा हामी जोडतोडले कुरा उठाएका छौं । पहिला त हामीले स्पष्टसित, सालिनतापूर्वक र दृढताकासाथ ‘यो नेपालको जमीन हो’, भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सक्छौं । ऐतिहासिक तथ्यहरुका आधारमा भारतले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । र, संसारभरी नै यस्तै हुँदै आएको छ ।
लामो सदयदेखि विवादमा रहेपनि अहिले आएर भारतले किन आफ्नो नक्सामा राख्यो ?
त्यसलाई हामीले अस्वीकार गरिसकेका छौं । त्यो एकपक्षीय रुपमा आयो, हामीसँग सल्लाह पनि भएन । सल्लाह भएपनि यो कुरा टुंगिनेवाला थिएन । किन भने हाम्रा संमेन्त्रमै तोकिएको छ । ‘सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको सीमाविवद सल्टिन बाँकी छ भन्ने कुरा त दस्तावेजीकरण भइसकेको छ । त्यस्तो ठाउँमा भारतले एकलौटी ढंगले कसरी ग¥यो त्यो आश्चर्यको कुरा हो । हाम्रो राजदूतले पनि दिल्लीमा कुरा गरिसक्नुभएको छ । यसमा सरकारले सर्वपक्षीय अभूतपूर्व विश्वास प्राप्त गरेको छ । त्यो एउटा विशाल तागत हो, त्यसको बलमा हामीले भारतसँग कुराकानी गर्ने छौं । त्यस्तो अभूतपूर्व एकता कसरी भयो भन्दा हामीसँग ऐतिहासिक प्रमाण भएको हो ?
यो विषयमा मोदीसँग नेपालका प्रधानमन्त्री किन कुरा गर्न सक्नुभएन ?
यस विषयमा स्पष्टसँग भन्न सक्छौं । देशका बारेमा दृढतापूर्वक राष्ट्र, राष्ट्रियता र यसको स्वाधिनताको निम्ति आँखा नझिम्क्याइकन, टाउको नझुकाइकन कुरा गर्न सक्ने क्षमता, तागत, इच्छाशक्ति र मान्यता बोकेको सरकार अहिले हामीसँग छ । त्यसो भएकाले तपाईंले नै कुरा गर्नुभयो ६० वर्षदेखिको समस्या हो । यसको समाधान आज भोलि नै खोज्ने र त्यो नै रिजल्टहरु दिनुपर्छ भन्ने होइन । यो समस्या समाधानका लागि विभिन्न च्यानलमध्ये अहिले कुटनीतिक च्यानलनै उपयुक्त हुन्छ । साथसाथै राजनीतिक बाटो पनि सर्वदलीय बैठकले तय गरेको छ ।
यो सरकारले साच्चिकै भारतसँगको सम्बन्धमा कुटनीतिक कौशलता देखाउन सक्छ ?
कुटनीतिक सम्बन्ध त हाम्रो छँदैछ नि । अझ कुटनीतिक मात्रै सम्बन्ध होइनन् । भारत र चीन त यस्ता देशहरु ह्ुन् । जससँग कुटनीतिक सम्बन्धका आधारमा मात्रै हाम्रो सम्बन्ध जिवित छैनन् । उनीहरुसँग हाम्रा राजनीतिक, सांस्कृतिक र कुटनीतिक सम्बन्धहरु प्नि छन् । हिजो भारतीय स्वतन्त्र संग्राममा नेपालका नेताहरुले पनि योगदान गर्नुभएको छ । नेपाल नै एउटा त्यस्तो देश हो जो कसैको कोलनी भएन । हामीले उहाँहरुको मागेको होइन । हाम्र्रो जमीन फिर्ता मागेको मात्र हो ।
तर, भारतले कालापानी अभैm पनि आफ्नै हो भनेर दावी गरिरहेको छ नि ?
दावी गर्ने एउटा कुरा हो । कालापानी र लिपुलेक उहाँहरुले दावी गरेर पारलाग्ने खालको कुरा होइन । यो विषयमा सुगौली सन्धीको धारा ५ मै उल्लेख छ । ‘कालीनदीको पश्चिमतिर नेपालका राजा, तिनका उत्तराधिकारी र वारेसहरुले कुनै पनि सम्बन्ध राख्ने छैनन् भनिएको छ । त्यो भनेको पश्चिमको भूभाग अर्कै देशभयो । त्योदेखि पूर्व सबै नेपाल हो भन्ने कुरा त्यहीबाट स्थापित छ ।
कालीनदीको मुहानसम्म नेपालको भूभाग हो ?
मुहानको कुरा पनि एकदम स्पष्ट छ, । कालीनदीको सिमानाको एरिया एउटा हुन्छ, त्यसको लामो हागो अर्को हुन्छ र त्यसको सबैभन्दा ठूलो प्रवाह एउटा हुन्छ । यो तीनकुरालाई आधार मानेर सीमा मानिन्छ भने त्यसलाई मानिन्छ भनेर विद्धानहरु भन्छन् । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय पनि हो भन्ने छ । त्यसकारण लिम्पियाधुरासम्म नै हामीले दाबी गरेका छौ्रं । भारतले मात्रै होइन ।
तर, लिम्पियाधुरासम्मको जग्गा त भारतले अहिलेसम्म नेपाललाई दिन तयार भएको देखिँदैन नि ?
हामी पाएनौं । उसले दिएन । त्यो उसको कुरा हो । तर, हाम्रो आवाज पनि यसरी एकीकृत रुपमा मुखरित भएको पनि भरखर एक साता हुँदैन । जुन दिनसम्म यो विषय टुंगिँदैन । त्यसलाई हामीले निरन्तर नछोडि अगाडि बढाउनुपर्छ ।
त्यसोभए नेपाल सरकारले आफ्नो माग पुरा नहुँदासम्म आफ्ना कुरा राखिरहन्छ हो ?
यसमा कुनै शंकै छैन । हामीले हाम्रो सार्वभौम अधिकार मात्रै खोजेका होइनौं । यसमा सार्वभौमिक अधिकारसँगसँगै अधिकार पनि खोजेका हौं । अथवा कुनै पनि देशको सार्वभौमसत्ता सानो ठूलो हुँदैन । देश सानो हुनसक्छ, ठूलो हुनसक्छ । तर, सार्वमसत्ता सबैको उत्तिकै प्रिय र ऐतिहासिक हुन्छ । त्यो आफ्नै धरादलमा निर्माणमा भएको हुन्छ । त्यसैले त्यसलाई भारतले सम्मान र सत्कार गर्नुपर्छ । दक्षिण मात्रै होइन, अब हामी उत्तरतिरको पनि कुरा गर्न सक्छौ । गौरीशंकर, सगरमाथा कता परेका छन् ? त्यो त हामीले कुरा गरेरपछि चीनसँग कुरा मिल्यो । यति लामो सम्बन्ध भएको एउटा असल छिमेकीले थोरै जमीनमा चित्त दुख्नेगरी सानो मन गर्नुहुँदैन । यस्ता कुराले भारतको विशालता हुँदैन । बन्दै गरेको उसको अन्तर्राष्ट्रिय छविनै ध्वस्त हुन्छ । त्यसैले त्यस्तो छवि राख्ने मुलुकले प्रमाणनै नपुग्ने कुरामा झिंगेदाउँ राख्नु राम्रो कुरा होइन ।
यति लामो समयसम्भ सिमानामा भारतीय सुरक्षाकर्मी बसिरहँदा हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरु कहाँ गएका थिए ?
तत्कालीन समयमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार थियो । जसले पहिलो पटक १९५० सन्धी खारेज हुनुपर्छ भनेको थियो । त्यसपछि केपी ओली नै हो, सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौता, व्यापार, पारवहन, भूपरिबेष्ठित राष्ट्रहरुको समस्यालगायत अन्य सीमाका समस्याहरु समाधान गर्नको निम्ति इपीजी प्रतिवेदन तयार गर्ने ।
इपीजीको प्रतिवेदन त भारतले अहिलेसम्म बुझेको छैन नि ?
त्यो उहाँहरुले बुझ्नु्पर्छ । किन भने उहाँ र केपी ओली सहमत भएर त्यो बनेको हो । त्यसमा नेपाल मात्रै छैन । उहाँहरुको तर्पmबाट पनि मान्छेहरु बसेका छन् । त्यो सहमतिमा बनेको डकुमेन्ट हो ।
इपीजीमा त भारतको असहमति छ नि ?
उहाँहरुले त्यसो किन उहाँहरु नै जान्नुहुन्छ । हाम्रो स्पष्ट मान्यतामा त्यो उहाँहरुले बुझ्नुपर्छ । त्यो दुईदेशको संयुक्त कुरा हो । आपैmले सम्झौता गरेको कुरा आपैंmले खण्डित गर्न मिल्दैन ।
कांग्रेसले त सरकारलाई कुरा उठाउन थाल्यो नि सीमाविवादलाई लिएर ?
यति धेरै सहयोग समर्थन दिएको प्रतिपक्ष दललाई सम्मान गर्न चाहन्छु । मलाई लाग्छ यो उहाँहरुले उपचुनावलाई हेरेर दिएको मुद्दा हुनुपर्छ । जसरी पर्वपक्षीय बैठक बसेको थियो त्यसमा म पनि सामेल छु । त्यहाँ उहाहरुले बोलेका कुराहरु रेर्कडेट छन् । अहिले कुन सन्दर्भमा उठाउनुभयो । त्यहाँ उहाँले पनि भन्नुभएको ‘यसको समाधान कुटनीतिक र राजनीतिक ढंगबाटै गर्ने हो’ । कुटनीतिक भनेको जटिल र ढिलो हुने प्रक्रिया हो । अर्को राजनीतिक पनि छ । यो भन्दा अर्को छिटो प्रक्रिया के हुन्छ ? ‘खुकुरी नचाएर हुँदैन ।
विरोध प्रदर्शनले समाधान हुँदैन हो ?
यसमा जनाले देशभक्ति देखाउनुभएको छ । त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ । जनताको त्यो सम्मानलाई पनि सरकारले शक्तिरुपमा ग्रहण गरेको छ । त्यसकारण दिनदिनै जुलुस, धर्ना गरिरहनुपर्दैन ।
केपी ओलीले सबै सीमा समस्या समाधान मिलाउन सक्नुहुन्छ ?
केपी ओली मात्रै होइन । देशले सक्नुपर्छ ।
भारतसँग राजनीतिक तहमा कुरा भइरहेको छ ?
अहिले पुगिसकेको छैन । अब छिट्टै पुग्छ । यसमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले हाम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध नै राम्रो छ भन्नुभएको छ नि । यो नेपालको मात्रै समस्या होइन नि । नेपालसँग सीमासँग विवाद राखेर अन्य मुलुक अगाडि उसको उदयमान छवि बन्ला ?
अब नेपाल भारतबीच सीमाविवाद टुंगिन्छ ?
नटुंगिई सुखै छैन । ढिलोचाँडो टुंगिएरै छाड्छ ।
दुई प्रधानमन्त्री कुराकानी सुरु भएको हो ?
अस्ती जति सल्लाह र सुझावहरु आएका छन् । त्यस आधारमा हामीले वर्कआउट त गर्नुप¥यो नि । मान्छेहरु पनि कोही यसैमा हुँडलो हालेर खेल्नपाए हुन्थ्यो भन्ने होलान् ।
प्रधानमन्त्री उपचारको लागि अमेरिका जाने हो ?
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा उहाँले नै निर्णय गर्नुहुन्छ । अरु पश्चिम जाऊ, उत्तर जाऊ, दक्षिण जाउ, भनेर निर्धारण गर्ने होइन ।
उहाँको निजी चिकित्सक अमेरिका जानुभएको छ नि ?
जानुहुन्छ नि । प्रधानमन्त्री विरामी भएको त सबैलाई थाहा छ ।
उहाँको मृगौला परिवर्तन गर्ने हो ?
यो तपाईं, हामीले भन्ने होइन, डाक्टरको सल्लाह र उहाँको आफ्नो निर्णय हो ।
अहिले प्रधानमन्त्री काम गर्न सक्नुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्री अहिले मज्जाले काम गरिरहनुभएको छ । अस्ति त्यत्रो सर्वदलीय बैठकमा ठम–ठम हिँडेर आएकै हो । बैठक सकिएर फर्किँदा पनि त्यसैगरी जानुभएको हो ।
मन्त्रिमण्डल पुनर्गनको कुरा बाहिर आएको छ नि ?
त्यो प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो । उहाँको चाहनाअनुसार हुन्छ । त्यहाँ कसैले मलाई राख्नुपर्छ भनेर निवेदन दिएर पनि हुँदैन ।
नेताहरु त मन्त्री बन्न दौडधूप गर्न थालेका छन् नि ?
को को दौडिनुभएको छ, मलाई थाहाँ छैन ।
सरकारले राम्रो काम गरेको हो भने मन्त्री किन फेर्नुप¥यो ?
यति ठूलो पार्टी छ, फेर्न पाइन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको चाहना हो मन्त्री फेर्ने ?
उहाँको मुख र मुटुबाट कसरी निस्क्यौं ? यो चाहना उहाँको हो भन्न ।
गृहकार्यमा प्रधानमन्त्री जुट्नुभएको हो ?
म प्रधानमन्त्री होइन । अनि मलाई कसरी थाहा हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा मागे भने सबैले दिन्छन् ?
दिनुपरिहाल्छ नि ।
सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेर मन्त्रिमण्डल फेर्न खोजिएको हो ?
सरकारले राम्रो काम गर्ने दिशा समातेको छ । जति गर्नुपर्ने थियो, त्यति नहुनुमा कमजोरी होलान् ।
यही सरकार पाँच वर्षको लागि हो कि बीचमा परिवर्तन हुन्छ ?
नेपाली जनताले केपी ओलीलाई विश्वास गरेर जनमत दिएका छन् । र उहाँ पाच वर्षको प्रधानमन्त्री हो । खुद पुप्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि यो कुरा बेकार हो भनिसक्नुभयो । File Photo
