काठमाडौं, २८ कात्तिक । कालापानी र लिपुलेक फिर्ता ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिने अभिप्रायले अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । उनीसँग एनआरएन रेडियोको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
तपाईंले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको हो ?
दिएको छु ।
किन रिट हाल्नुभयो ?
हाम्रो देशको लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र भारतबाट अतिक्रमित भयो । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले एउटा विज्ञप्ति निकाल्नेबाहेक भारतलाई औपचारिक रुपमा जानकारीसमेत गराउन नसकेको अवस्था छ । हामीले त्यो भूमि फिर्ता लिनलाई निकै अप्ठ्यारो परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ । जसरी जनताले सडकबाट दबाब दिएको छ, सरकारले पनि फिर्ताको लागि पहल गर्छौ भनेको छ । तर, मलाई त्यो विश्वास नलागेर अदालतमा रिट निवेदन हालेको हुँ ।
नेपाल–भारतको सीमाना कालीनदीको मुहान नै हो त ?
कालीनदीको उद्गमस्थल नेपाल–भारतको सीमाना हो । र, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी चाहीं नेपालकै भएको पहिलाका विभिन्न कागजातको आधारमा पुष्टि हुने धेरै कुराहरु छन् ।
त्यति प्रमाण हामीसँग हुँदापनि किन कालापानी नेपालको हुन सकेन ?
जहिले पनि दुई देशबीच सीमाविवाद हुँदा अलिकति शक्तिशाली राष्ट्रले कमजोरलाई हेप्ने प्रवृत्ति नै छ । हाम्रो देशमा अहिले भारतविरोधी पब्लिक सेन्टिमेन्ट पैmलिएको छ । त्यसले गर्दा भारतले अलिकति थिचोमिचो गरेको थाहा पाउनासाथ जनस्तरबाट विरोध भइहाल्छ । तर राजनीतिक नेतृत्व भने जुनसुकै पार्टीको भएपनि, ठीक त्यसको उल्टो भारतप्रति नममस्तक भएर लम्पसार परिहाल्ने प्रवृत्ति छ । त्यसले गर्दा राजा महेन्द्रको पालादेखि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्ममा अहिले नेकपाको सरकार भइसक्यो । हाम्रा नेतृत्वमा अहिलेसम्म नै जसरी पहिला थियो त्यो प्रवृत्ति विद्यमान छ । त्यसैको परिणाम हो यो ।
६० वर्षदेखिको समस्या तत्कालल समाधान होला ?
तत्कालभन्दा पनि यसलाई कुटनीतिक तहबाट प्रक्रियागत रुपमै यसको समाधान खोज्नुपर्छ । किन भने हामीले भारतसँग युद्ध गरेर, भैंmझगडा गरेर यो भूमि फिर्ता लिन सक्दैनौं । हामीले राजनीतिक लेभलबाट कुटनीतिक पहल गर्दा पनि भारतले सेना हटाउनैपर्छ । त्यसलाई हामीले बलजफति हटाउन सकिँदैन । मैले राजनीतिक नेतृत्वलाई यो महत्वपूर्ण विषयमा दह्रो ढंगले काम गर्ने नैतिक दबाब परोस् भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा परमादेश लिएर गएको हुँ ।
सीमा समस्या समाधान त कुटनीतिक लेभलबाट हुनुपर्ने होइन ? अदालत गएर हुन्छ ?
निश्चित रुपमा कुटनीतिक पहलबाटै हुने हो । त्यो भनिरहँदा हाम्रो सरकार अभैm पनि कुटनीतिक पहल थाल्न ढिलाइ गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा सचिवस्तरीय पहल थालिने भनिएको छ नि ?
बाहिर जे–जसारी उहाँहरुले भनिरहनुभएको त्यसको ठोस परिणाम आउन सकेको छैन । मैले अघिनै पनि भनेको छु । जनतामो जुनढंगले आक्रोस देखिएको छ । त्यसलाई लिएर सडकमा जसरी विद्यार्थीहरु आएका छन् । सामाजिक सञ्चाजमार्पmत जनताले पनि जसरी आक्रोश पोखेका छन् । त्यसलाई शान्त गर्नको लागि मात्र यो एउटा विज्ञप्ति आएको हो । फेरि अगाडि बढ्दैन भन्ने पनि होइन । नबढ्न पनि सक्छ किन भने हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वहरुको भारतप्रतिको झुकावले नै यो परिस्थिति खडा भएको हो । जसले जे पनि यसलाई निरुपण गर्ने आखिर सरकारले नै हो । त्यसकारण हामीले सरकारलाई झकझक्याउने काम पनि गरेका हौं ।
यो समस्याको समाधान गर्न आजको आवश्यकता के हो ?
आजको मुख्य आवश्यकता भनेको नेपाल–भारत दुईपक्षीय कुटनीतिक तहमा वार्ता हुनुपर्छ । अहिले भारतका प्रधानमन्त्री पनि बहुमतमा हुनुहुन्छ । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त झन् दुईतिहाई बहुमतमा हुनुहुन्छ । त्यसैले अहिलेको उहाँको पावर भनेको सोभैm भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग वान टु वान वार्ता गर्न सक्ने छ । त्यसैले यो तर्पm सरकार जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यहाँको ब्युरोक्रेसीबाट यो सीमा समस्या समाधान हुने देखिँदैन । किन भने यो ६० वर्षदेखि यहाँ भारतको अघोषित कब्जा थियो । अहिले त्यसलाई आफ्नो नक्सामा राखेर घोषित कब्जाको घोषणा भारतले गरेको छ । यो समस्याको हल वान टु वान वार्ताबाट भएन भने भोलि त्रीदेशीय अथवा अन्तर्राष्ट्रिस्तरसम्म जानुपर्ने हुन्छ । यी ठाउँमा हाम्रा हुन् भन्ने हामीसँग यथेष्ट प्रमाण भएकाले पनि यसपटक हामी पछि हट्नुहुँदैन । मैले पनि सरकारलाई कानुनी रुपमा दबाब परोस् र काम गर्न मद्दत पुगोस् भनेर यसो गरेको हुँ । Photo Source: Arthasarokar
