काठमाडौं कार्तिक २९ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन लागू भएपछि नियुक्त हुने निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेरहद अब ६० वर्ष हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनमा सहमति गर्दै उमेरहद बढाएको हो । यसअघि अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ वर्ष थियो । समितिमा विधेयकको दफावार छलफल भने जारी छ ।
हाल बहाल रहेका कर्मचारीको हकमा भने जन्ममितिका आधारमा क्रमशः अवकाशको उमेरहद कायम रहने गरी सहमति भएको छ । समिति सचिव सञ्जय दाहालका अनुसार अवकाशको उमेरहद, निवृत्तिभरणलगायतका व्यवस्थामा समितिले बिहीबार सहमति गरेको छ ।
समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन नै सदनबाट पारित भएमा नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीको अवकाशको उमेरहद ६० वर्ष र हालका कर्मचारीको हकमा जन्ममितिका आधारमा छ÷छ महिना कार्यकाल लम्बिने छ । सहमतिअनुसार २०१८ साल जन्ममिति भई सेवामा रहेका कर्मचारीको सेवा अवधि ५८ वर्ष ६ महिना हुनेछ । यस्तै २०१९ साल जन्ममिति भएका कर्मचारीको हकमा ५९ वर्ष कायम हुने छ ।
यस्तै २०२० साल जन्ममिति भएका कर्मचारीको हकमा ५९ वर्ष ६ महिना उमेरहद कायम रहने छ । २०२१ साल जन्ममिति रहेका कर्मचारीको अवकाशको उमेरहद ६० वर्ष कायम हुने छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन लागू भएपछि नियुक्त कर्मचारीको हकमा भने ६० वर्ष उमेरहद कायम रहने छ ।
बढुवाको अङ्कमा दुर्गमलाई प्राथमिकता दिने गरी विधेयकमा सहमति भएको छ । भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवलाई ६० अङ्कसम्म कायम गरिएको छ । अति दुर्गममा काममा खटिने कर्मचारीले प्रतिवर्ष चार अङ्क पाउने आजको खोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
