काठमाण्डौ । सरकार र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रबीच एक किसिमको लडाइ चलिरहेको छ । विगतमा सरकारलाई अटेर गर्दै आएका मेडिकल कलेज संचालहरुलाई यसपटक अल्टिमेटम नै दिइएपछि चर्चा र विवाद चुलिएको छ । मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीसँग सरकारले तोकेभन्दा बढि शुल्क लिएको विषय पेचिलो बन्दै गएको हो । तर अझै पनि समाधान हुने संकेत देखिएको छैन ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मेडिकल कलेजहरुले लिँदै आएको बढि शुल्क फिर्ता गर्ने अल्टिमेटम दिएपछि तरङ्ग सृजना भयो । मन्त्री पोखरेलले दिएको अल्टिमेटमले सकारात्मक सन्देश प्रवाह पनि गर्यो । तर मेडिकल कलेज संचालकहरुको दादागिरी कम हुने संकेत भने देखिएको छैन ।
गत कात्तिक २५ गते मन्त्रि पोखरेलले १५ दिनभित्र विद्यार्थीहरुका गुनासा सम्बोधन नभए ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय निर्णय भएको बताएका थिए । यता मेडिकल कलेज संचालकहरुले भने सरकारको अल्टिेमटम र निर्देशन पालना नगर्ने अडान लिएका छन् । मेडिकल सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले आफूहरुले हजारौँलई रोजगार दिएर राष्ट्रका लागि प्रदान गरेको योगदान सरकारले भुलेको बताउँछन् ।
प्रसाईले शुल्क विवादमा विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग पनि जवाफ माग्नुपर्ने भन्दै आफूहरुको गल्ती लुकाउने प्रयास गरेका छन् । नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज सञ्चालक डा सुरेश कनौडियाले आफूहरुको सहमति विना सरकारले एकलौटि रुपमा नियम बनाउने र निर्देशन दिने गरेकाले समस्या बल्झिएको बताए ।
सरकारले उचित समयमा वैज्ञानिक शूल्क निर्धारण गर्न नसक्दा समस्या समाधान नभएको कनौडियाको जिकिर छ । झन्डै एक वर्ष यता मेडिकल शुल्कमा भइरहेको विवाद अझै सुल्झिन सकेको छैन । यसबीचमा सरकारले मेडिकल कलेजहरुलाई पटक पटक खबरदारी गर्ने कोसिस गर्दा पनि विवाद जस्ताको तस्तै छ ।
मेडिकल कलेजहरुले अवैध शुल्क लिएको भन्दै देशव्यापी रुपमा आन्दोलन भए । गण्डकी, चितवनलगायत अन्य केही मेडिकल कलेजहरुरुले त ठगी गरेको ठहर समेत भयो । तर कारबाही हुन सकेको छैन । मेडिकल कलेज संचालकहरुले सरकारको निर्देशन उल्लङ्घन गरिरहेका छन् । यसपटक निर्देशन पालना नगरे ठगी मुद्धा चलाउने चेतावनी दिएको सरकारले खुट्टा कमाउँछ वा मेडिकल क्षेत्रको विकृति अन्त्य गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
