काठमाडौँ, १ मंसिर । सर्वोच्च अदालतमा १९ वर्षअघिको लाउडा भाडा प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेपछि १२ वर्षमा पनि फैसला हुन नसकेर अल्झिएको छ । लाउडा जहाज भाडामा ३८ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित दायर मुद्दाको १२ वर्षसम्म पनि अन्तिम फैसला हुन सकेको छैन ।
१३ माघ २०६४ मा सर्वोच्चमा पुगेको लाउडा भ्रष्टाचार मुद्दामा १२ प्रधानन्यायाधीश फेरिए । तर, फैसला हुन सकेन । पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीको समयमा अदालतमा प्रवेश पाएको लाउडा भ्रष्टाचार मुद्दा ६ वैशाख २०७५ मा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि पुनः लम्बिएको थियो ।
विशेष अदालतबाट लाउडा प्रकरणका दोषीले सफाइ पाएपछि अख्तियारले १३ माघ २०६४ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । सो मुद्दामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीदेखि ओमप्रकाश मिश्रको पालासम्म आइपुग्दा कसैले पनि किनारा लगाएनन् ।
मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, खिलराज रेग्मी, दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुलीसम्मले मुद्दामा चासो देखाएनन् । चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएको पनि एक वर्ष हुन लागेको छ । त्यसयता सो मुद्दाको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकेर स्थगित हुँदै आइरहेको छ । यो मुद्दा १७ वर्षअघि २०५८ जेठमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भएर पछि विशेष अदालतमा सरेको हो ।
यो मुद्दा पुनरावेदन अदालत पाटन, विशेष अदालत काठमाडौं हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । २०५८ सालमा पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भएको लाउडा विमान भाडा प्रकरण मुद्दा २०५९ मा विशेष अदालत गठन भएसँगै सो अदालतमा सरेको थियो । करिब ५ वर्षपछि २८ साउन २०६४ मा विशेषले सबै आरोपितलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो । विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै अख्तियार १३ माघ २०६४ मा सर्वोच्च गएको थियो ।
सो प्रकरणमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री तारणीदत्त चटौतसहित सात जनालाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५८ जेठमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । विशेष अदालतबाट लाउडा प्रकरणका दोषीले सफाइ पाएपछि अख्तियारले १३ माघ २०६४ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । सो मुद्दामा संलग्न भनिएका अभियुक्त गौरीनाथ शर्माको देहावसान भइसकेको छ । न्यायाधीश खतिवडा प्रमाण पुगेकाले भ्रष्टाचार ठहर गर्ने पक्षमा र अर्का न्यायाधीश घिमिरे बचाउने पक्षमा कसुर ठहर हुने न्यायाधीश खतिवडाको राय लाउडा विमान भाडा प्रकरण (मुद्दा)मा विशेष अदालतले २८ साउन २०६४ मा सबै आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो । त्यसपछि यो मुद्दा सर्वोच्च आएको हो ।
असोज २०५७ मा तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले बोइङ विमान भाडामा ल्याउँदा भएको भनिएको भ्रष्टाचार नै लाउडा प्रकरण हो । अस्ट्रियाको लाउडा एयरबाट विमान भाडामा ल्याउँदा ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले जेठ ०५८ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अख्तियारले निगमका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत र निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठसहित नौजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थयो ।
२०५९ सालमा विशेष अदालत गठन भएपछि मुद्दा विशेषमै स¥यो । २८ साउन २०६४ मा विशेष अदालतका अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले सबै आरोपीलाई सफाइ दिएको थियो ।
लाउडाको पौने दुई अर्ब बेरुजु बाँकी
मुलुकको हवाई इतिहासमा चर्चित लाउडा काण्डमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई विशेष अदालतको फैसलाले निर्दोष साबित गरे पनि लाउडा एयरलाई झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तान गरेको विषय अझै सुल्झन सकेको छैन । निगमले लाउडा एयरलाई भुक्तान गरेको १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ अझै बेरुजु छ ।
१९ वर्षअघि भएको यो भुक्तानीको बेरुजु फछ्र्योट नहुँदा निगम अलमलमा छ । सन् १९९९ मा लाउडा एयरको विमान भाडामा ल्याएर निगमले उडाएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष सो रकम बेरुजुको नाममा देखाउँदै आएको छ । निगम सो रकम कसरी फस्र्योट गर्ने भन्ने विषय अझै अलमलमा छ ।
सन् १९९९ मा लाउडाको विमान भाडामा ल्याएर ७ महिना उडान गर्दा निगमलाई १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ घाटा भएको थियो । सोही रकम बेरुजु मानिएको हो । लाउडा भाडामा लिँदा निगमले प्रतिघन्टा २ हजार ८ सय डलर भुक्तानी गर्नुपर्नेमा बिचौलिया कम्पनीले ४ सय डलर कमिसन खाएको आरोप छ ।
राजधानी दैनिकबाट
