काठमाडौं, मंसिर १ । सर्वोच्च अदालतमा १९ वर्षअघिको लाउडा भाडा प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेपछि १२ वर्षमा पनि फैसला हुन नसकेर अल्झिएको छ । लाउडा जहाज भाडामा ३८ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित दायर मुद्दाको १२ वर्षसम्म पनि अन्तिम फैसला हुन सकेको छैन ।
१३ माघ २०६४ मा सर्वोच्चमा पुगेको लाउडा भ्रष्टाचार मुद्दामा १२ प्रधानन्यायाधीश फेरिए । तर, फैसला हुन सकेन । पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीको समयमा अदालतमा प्रवेश पाएको लाउडा भ्रष्टाचार मुद्दा ६ वैशाख २०७५ मा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि पुनः लम्बिएको थियो ।
विशेष अदालतबाट लाउडा प्रकरणका दोषीले सफाइ पाएपछि अख्तियारले १३ माघ २०६४ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । सो मुद्दामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीदेखि ओमप्रकाश मिश्रको पालासम्म आइपुग्दा कसैले पनि किनारा लगाएनन् ।
मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, खिलराज रेग्मी, दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुलीसम्मले मुद्दामा चासो देखाएनन् । चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएको पनि एक वर्ष हुन लागेको छ ।
त्यसयता सो मुद्दाको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकेर स्थगित हुँदै आइरहेको छ । यो मुद्दा १७ वर्षअघि २०५८ जेठमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भएर पछि विशेष अदालतमा सरेको हो ।
यो मुद्दा पुनरावेदन अदालत पाटन, विशेष अदालत काठमाडौं हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । २०५८ सालमा पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भएको लाउडा विमान भाडा प्रकरण मुद्दा २०५९ मा विशेष अदालत गठन भएसँगै सो अदालतमा सरेको थियो ।
करिब ५ वर्षपछि २८ साउन २०६४ मा विशेषले सबै आरोपितलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो । विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै अख्तियार १३ माघ २०६४ मा सर्वोच्च गएको थियो ।राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
