दोलखा, मंसिर १ । दोलखाको बिगु गाउँपालिका–१ लप्चीमा रहेको ५७ नम्बर सीमास्तम्भ सारेर चीनले कोर्लाङपारि क्षेत्रमा पु(याई ६ हेक्टर जमिन मिचे पनि मिचिएको जमिन फर्काउन सरकारले चिनिया पक्षसँग कुटनीतिक पहल गर्न सकेको छैन।
२०१९ सालमा राखिएको सो सीमास्तम्भ साबिक स्थान कोर्लाङपारिको टुप्पोबाट फेदमा सारिएको २०६३ मा सरकारले खटाएको सीमा सुपरिवेक्षण टोलीले नापी विभागमा रिपोर्ट बुझाएको थियो। सीमा मिचिएको भन्दै उक्त सीमास्तम्भ पुरानै अवस्थितिमा लैजान सरकारले चिनिया पक्षसँग ‘सामान्य’ दाबी गर्दै आए पनि यो विषयलाई सरकारले कुटनीतिक पहल गरेर सामाधान गर्न सकेको छैन।
यो स्तम्भ २०१९ पछि दुई पटक भएको सीमा अद्यावधिक तथा सुपरिवेक्षणका क्रममा नभेटिएको भन्दै नेपाली पक्षले अनेक आशंका गर्दै आएको थियो। नापी विभागका अधिकारीहरूका अनुसार २०३६ र २०४५ सालमा दुई देशको संयुक्त टोलीले सीमा सुपरिवेक्षणका क्रममा हेर्न जाँदा दोलखास्थित सीमाक्षेत्रका अरू सीमास्तम्भ भेटिए पनि ५७ नम्बरको सीमास्तम्भ साबिक ठाउँमा भेट्टाउन सकेको थिएन।
२०६३ मा खटिएको नेपाली टोलीले भने सो सीमास्तम्भ कोर्लाङपारिको टुप्पोको सट्टा नेपालतर्फ अलि तल फेदमा भेटेको थियो। त्यसयता सरकारले त्यहाँ सीमा मिचिएको भन्दै सार्वभौमिकताबारे चिनिया पक्षसँग अडान राख्दै आएको बताउने गरेको छ।
गत वैशाखमा बिगु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सञ्जिव ओली, वडाध्यक्ष हिरण्य गुरुङसहितको टोलीले कोर्लाङपारि टुप्पोमा पुगेर २०१९ सालमा स्थापना गरिएको ५७ नम्बरको पिलर फेला पारेको दाबी गरेको थियो। त्यहाँ पुग्न सीमा गाउँ लप्चीबाट १२ घण्टा लागेको टोलीले बताएको थियो।आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
