काठमाण्डौ । वाक स्वतन्त्रताप्रति अनुदार देखिएको नेकपाको सरकारले अवकासप्राप्त कर्मचारीको पनि मुख बन्द गराउन खोजेको आरोप लागेको छ । सरकारी सेवामा रहेका वा नरहेका कर्मचारीहरुले सरकारको आलोचना गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा भएका कतिपय व्यवस्थाप्रति पूर्व कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको आचरणसम्बन्धी महलमा सरकारी कर्मचारीहरुले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा सरकारको आलोचना गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकको दफा ७५ मा नेपाल सरकार वा जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पार्न सक्ने गरी कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा वेनामी कुनै लेख प्रकाशन गर्न, सञ्चारमाध्यमलाई कुनै खबर दिन, रेडियो, टेलिभिजन आदिद्वारा मन्तव्य प्रसारण गर्न, सार्वजनिक मन्तव्य दिन, कुनै वक्तव्य प्रसारण गर्न, विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहुँदैन भनि उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको व्यक्तिले समेत सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेमा निजले सरकारबाट पाउँदै आएको सेवा सुविधा रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेमा सेवा सुविधा रोक्का हुनेसम्मको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । सेवारत वा सेवानिवृत्त कर्मचारीहरुलाई गोप्य कुराहरु सञ्चार माध्यम वा गैरसरकारी संस्थालाई दिन रोक लगाइएको छ ।
नेपाल सरकार पूर्व सचिव चन्डीबहादुर श्रेष्ठले संविधान विपरित हुने गरी नियम बनाउन लागिएको आरोप लगाएका छन् । विधेयकमा भएको कतिपय व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्नेमा श्रेष्ठले जोड दिएका छन् ।
विधेयकको दफा ७७ मा कर्मचारीहरुले परिवारका सदस्यबाट समेत उपहार लिँदा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । विधेयकमा भएका व्यवस्थाले पूर्व कर्मचारीको मुख थुन्न खोजिएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ । विधेयक ऐन बनेर आएपछि सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरुले अन्यत्र नोकरी वा काम गर्न पनि पाउने छैनन् ।
कुनै प्रकारको आर्थिक लाभ हुने पद, परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ जस्ता हैसियतले सेवा प्रदान गर्न नहुने भनिएको छ । पूर्व सचिव श्रेष्ठले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । कम्युनिष्ट साशन भएका देशहरुमा जस्तै नेपालमा पनि स्वतन्त्रताविरोधी नियम बनाउने खोजिएको श्रेष्ठको आशंका छ ।
नयाँ बन्न लागेको नियममा निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउन लागिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत बिहीबार संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पारित गर्दै ५८ को उमेर हदलाई दुई वर्ष बढाएको हो ।
