काठमाडौं, २ मंसिर । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्धको जबर्जस्ती करणी उद्योग मुद्दाबारे काठमाडौं जिल्ला अदालतले यही मंसिर २९ मा बकपत्र तोकेको छ। महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा डिल्लीबजार कारागार पठाएको १५ दिन भैसकेको छ। कानुनअनुसार गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा अदालतमा लगातार सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जबर्जस्ती करणी गम्भीर खालको मुद्दा भएकाले लगातार सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। लामो समय भएमा मुद्दाका पीडित, साक्षीले विभिन्न कारणले बकपत्र फेर्ने सम्भावना हुने भएकाले कानुनमा मुद्दाको लगातार सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको हो।
मुद्दाको प्रक्रियाअनुसार पीडित, साक्षी, भौतिक प्रमाण परीक्षणका रिपोर्ट लिई अदालतले अध्ययन गर्नुपर्छ। लगातार सुनुवाई हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि उपनिर्वाचनका कारण सुनुवाइ प्रक्रिया केही ढिलो हुने भएको जिल्ला अदालतले बताएको छ। देशभरका विभिन्न स्थानमा रिक्त रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा यही मंसिर १४ मा उपनिर्वाचन हुँदैछ। ‘उपनिर्वाचनको कारणले मुद्दाको सुनुवाइ केही ढिलो भएको छ,’ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी ज्ञानबहादुर कार्कीले भने, ‘मुद्दामा मंसिर २९ मा बकपत्र तोकिएको छ।’
घरेलु हिंसा, जबर्जस्ती करणीलगायत गम्भीर खालका मुद्दा छिटो प्रक्रियामा लैजान लगातार सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको हो। महराको मुद्दामा विभिन्न साक्षीलाई उपस्थित बनाउने काम हुने भएकाले पनि केही समय लाग्ने अदालतले जनाएको छ।
कात्तिक १८ मा जिल्ला न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले जबर्जस्ती करणी उद्योग अभियोग लागेका महरालाई थुनामा राखी अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश गरेको थियो।देशको पाँचौं मर्यादाक्रम सभामुख पदबाट जबर्जस्ती करणी उद्योगसम्बन्धी आरोपमा मुद्दा दर्ता भइ पुर्पक्षका लागि अदालतले थुनामा पठाएका महरा पहिलो उच्चपदस्थ व्यक्ति हुन्। अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुन्जेल महरा थुनामै रहनेछन्।
संघीय संसदकै सभामुखलाई आफ्नै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले जबर्जस्ती करणी प्रयासको अभियोग लगाएको भन्दै थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न आदेश भएको हो। जबर्जस्ती करणी उद्योग मुद्दामा अदालतले प्रमाण बुझ्ने, पीडितको बयान लिने, साक्षी वकपत्रको काम सकेपछि मुद्दाको फैसला हुनेछ। जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले महराविरुद्ध ५ देखि साढे ७ वर्षसम्मको जेल सजाय, क्षतिपूर्ति माग गर्दै बिहीबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
महराले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्दै महिलामाथि जबर्जस्ती करणी प्रयास गरेको भन्दै थप सजायसहित माग दाबी गरिएको छ। महरालाई प्रहरीले असोज १९ मा पक्राउ गरेको थियो। महरा पक्राउसिछ तीनपटक गरी २५ दिन अनुसन्धानका लागि म्याद थपिएको थियो। अनुसन्धानका लागि कानुनले दिएको २५ दिन म्याद सकिएलगत्तै महराविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।
नागरिक दैनिकबाट
