काठमाडौं, २ मंसिर । संस्था भन्छ– ‘योग्य परिवारलाई दियौं’
गोदावरी ३ टौखेलस्थित एउटा आकर्षक भवनमा छ– ‘भ्रुणको आवाज’। नामजस्तै यो गैरसरकारी संस्थाले बलात्कारलगायत घटनाबाट इच्छाविपरीत गर्भवती भएका व्यक्तिलाई आश्रय दिन्छ। प्रसूतिमा रेखदेख गर्छ। त्यसपछि शिशु आफूले राखेर महिलालाई फिर्ता पठाइदिन्छ।
तर, ती शिशु बढ्ने क्रमसँगसँगै त्यहाँबाट गायब हुन्छन्। कहाँ लगिइन्छन् त ती रु हराएका तिनै ९ बालबालिकाबारे सरकारले ३ महिनादेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ।
यसबारे सम्बन्धित महिलाको आफन्तले उजुरी गरेका थिए। रकममा किनबेच गरेको सिकायतपछि गृह मन्त्रालयले छानबिन गराएको थियो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुसाल नेतृत्वमा खटेको प्रहरीसहितको टोलीले कात्तिक २० गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
त्यसलाई गृह मन्त्रालयमा पठाएको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ। गोप्य अनुसन्धान भनिएको उक्त प्रतिवेदनअनुसार ९ बालबालिकालाई ‘स्थापित परिवारमा हस्तान्तरण गरेको’ विवरण संस्थाले पेस गरेको देखिएको छ। भुसाल नेतृत्वको टोली अनुसन्धान गर्न दसैंअघि संस्थामा पुगेको थियो। त्यति बेला संस्थाका कर्मचारीले ती बालबालिका ‘योग्य परिवारमा दिइएको’ भने पनि कागजातपत्र नदेखाएको भुसालले जानकारी दिए।‘संस्थाको भवन भव्य र व्यवस्थित रहेछ’, उनले भने, ‘भौतिक सुविधा राम्रो भए पनि आफैं बालबालिका हस्तान्तरण गर्नु कतिसम्म कानुनी वा गैरकानुनी हो भन्ने प्रश्न छ। सबै तथ्य अहिले नै भन्न मिल्दैन।’
‘भ्रुणको आवाज’ मा १० किशोरी तथा महिलाले बच्चा जन्माएको उक्त संस्थाका कार्यकारी निर्देशक सोमन राईले बताए। ‘तीमध्ये एकको मृत्यु भयो। अन्य ९ जनालाई आमाले नै योग्य परिवारमा हस्तान्तरण गरेका हुन्’, दाबी उनले गरे।
अनुसन्धानले भने संस्थाले आफूखुसी बालबालिका दिएको पाएको छ। बालबालिका कसैलाई दिन पाउने कानुनी प्रावधान छैन। बच्चा स्थापित परिवारमा दिँदा ‘मध्यस्थता’को भूमिका खेल्ने संस्थाको विधानमा लेखिएको छ। तर, कानुनी रूपमा मध्यस्थताको भूमिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मात्रै निर्वाह गर्ने जानकारी आफूले पाएको उनले स्वीकार गरे।
‘विधान संशोधन गर्न जिल्ला प्रशासन गए पनि तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पढ्दै नपढी पुरानो विधानले काम गर्छ भन्नुभयो’, उनको भनाइ छ, ‘उहाँले चित्त नबुझे फाइल त्यहीं छाड्नु भन्नुभयो। संस्थाको फाइल सीडीओ कार्यालयमै छ।’ बालबालिका लैजाने ‘योग्य परिवार’ बारे भने उनले खुलाएनन्।
‘कानुनविपरीत देखिए कसैलाई पनि छाड्दैनौं। कानुनको दायरामा आउनै पर्छ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागीरथ पाण्डेयले भने, ‘सही गलत के हो गृह मन्त्रालयले हेर्ला। कस्तो निर्देशन आउँछ, हामीले कानुनबमोजिम गर्नेछौं।’
यो संस्था जिल्ला प्रशासन र समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता भएको छ। यसका अध्यक्ष हेमलाल गौतम हुन्। अहिले पनि करिब ३ साताकी एक सुत्केरीले यो संस्थामा आश्रय लिइरहेकी छन्। १८ वर्षे उनी हाडनाताका व्यक्तिबाट बलात्कृत भएकी थिइन्। उनी एक महिना बसेर शिशु कसैलाई सुम्पिन चाहन्छिन् ।
अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकबाट
