काठमाडौं, २ मंसिर । प्रदेश २ मा उपभोक्ता समितिमार्फत भएको काममा व्यापक लापरबाही भएको पाइएको छ। निहित स्वार्थबाट प्रेरित भई प्राविधिकले घरमै बसेर समितिबाट सञ्चालित योजनाहरूको मनलाग्दी मूल्याङकन गरेको पाइएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित भई सम्पन्न भएर भुक्तानी हुन बाँकी रहेका ८ सय ४२ योजनमा उपभोक्ता समितिले त्रुटिपूर्ण काम गरेको योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा गठित १० सदस्यीय उच्चस्तरीय संसदीय छानविन विशेष समितिले ठहर गरेको छ।
ती योजनामा प्राविधिकले करिब ८ करोड बढी रकम मूल्यांकन गरेको संसदीय समितिको निष्कर्ष छ। प्रदेशसभा बैठकमा संसदीय समितिले ७ करोड ७० लाख ६६ हजार ८ सय ६९ रुपियाँ बढी मूल्यांकन गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
भुक्तानी बाँकी रहेको योजनाको प्राविधिकले ९४ करोड २२ लाख ९६ हजार ९ सय १४ रुपियाँ मूल्यांकन गरेकोमा प्राविधिक टोलीसहितको समितिले ८६ करोड ५२ लाख ३० हजार ४५ रुपियाँको मूल्यांकन गरेको छ।
समितिले गत वर्षको योजनाको फ्रिज भएकै रकमबाट मूल्यांकन गरेको रकम भुक्तानीकालागि प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्राविधिक त्रुटिले भुक्तानी नभएका योजनाहरूको रकम रोकिएपछि सरकारमाथिको जनविश्वास गुम्ने ठहर गर्दै समितिले भुक्तानीका लागि प्रदेशसभामा प्रतिवेदन बुझाएको हो।
न्यूजअफ नेपाल डटकमबाट
