काठमाडौ,२ मंसिर । कालापानीलाई भारतले आफ्नो नक्सामा राखेपछि नेपालमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबैले एकमत भएर बोलेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यसबारे बोलेका छन् । कालापानी समस्या समाधान गर्न विगतमा उल्लेखित प्रयासहरु भएका थिए ।
२०४८ कात्तिक १० : तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई महाकाली संरक्षण समिति कञ्चनपुर–कैलालीद्धारा कालापानी सीमा अतिक्रमणको जानकारी सहित ज्ञापन पत्र ।
२०४८ चैत्र ३० : दार्चुलाका नेता वीरबहादुर ठगुन्नाले एमालेकालीन महासचिव भदन भण्डारीलाई अतिक्रमण सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको दाबी ।
२०५३ मंसिर : तत्कालीन सभाप्रमुख रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको संसदीय टोलीद्धारा अतिक्रमण भएको ठहर सहित सरकारलाई प्रतिवेदन ।
२०५३ फागुन : कर्णध्वज अधिकारीको संयोजकत्वमा सीमा अनुगमन कार्यदल गठन ।
२०५५ जेठ २० : भारतीय दूतावासद्धारा भारतीय सेना रहेको स्थान १९ औँ शताब्दीदेखि भारतको भूमी भएको भन्ने विज्ञप्ति पछि सच्याएको ।
२०५४ जेठ २५ : भारतीय प्रधानमन्त्री आईके गुजरात र नेपाली समकक्षवीच कालापानी लगाएतका सीमा समस्या सुल्झाउन संयुक्त टोली गठन गर्ने सहमति ।
२०५५ साउन ११ : भारतीय सुरक्षा फौज फिर्ता गर्ने विषयमा नेपाल सरकारको औपचारिक आग्रहमा मात्र मुद्धा अघि बढाउन सकिने राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिवको कार्यकालमा नौ वाम समूहलाई राष्ट्रसंघको जवाफ ।
२०५५ साउन १२ : भारतीय समकक्षी अटलविहारी बाजपेयीसँग प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्धारा कालापानी नेपालको भएको धारणा व्यक्त ।
२०५६ भदौ २६ : कालापानी लगाएतका सीमा विवाद लगाएत कार्य समाधान गर्न संयुक्त कार्य दललाई निर्देशन ।
२०५७ साउन : भारत भ्रमणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्धारा सन् २००२ भित्र कालापानी समस्या समाधान गर्ने सहमती ।
२०६४ जेठ २९ : नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक मामिलाको बैठकमा प्रमाणतर्फ विवाद समाधान गर्ने सहमति ।-तरुण साप्ताहिकबाट
