काठमाडौँ, ३ मंसिर । नेपालमै सुरक्षण मुद्रण उद्योग ९सेक्युरिटी प्रिन्टिङ० खोलेर छपाइ गर्ने भन्दै सरकारले टेन्डर रद्द गरेपछि राहदानी अभाव हुने संकेत देखिएको छ । उद्योग सञ्चालनमा आउनै वर्षौं लाग्ने अवस्थामा अहिले मौज्दात राहदानीले दुई वर्ष पनि पुर्याउन मुस्किल छ ।
राहदानी विभागका अनुसार अब साढे ७ लाख राहदानी मात्रै बाँकी छन् । आर्थिक वर्ष २०७१र७२ मा १३ लाख ३६ हजार राहदानी बाँडिएका थिए । त्यसयता यो दर वर्षैपिच्छे ५ देखि साढे ५ लाखसम्म छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र ५ लाख १५ हजार राहदानी बाँडिएको विभागका प्रवक्ता तीर्थराज अर्यालले बताए ।
विभागले प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम दिन कात्तिक २१ गते नेपाल सरकारको निर्णय भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र रद्द भएको सूचना जारी गरेको थियो । विभागले ५० लाख नयाँ ई–पासपोर्ट ९राहदानी० छाप्न भदौ १० गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । आफ्नै देशमा मुद्रण केन्द्र स्थापनाको तयारी भइरहँदा विदेशी कम्पनीलाई राहदानी छपाइको जिम्मा दिन लागिएको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
त्यसपछि कात्तिक २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चार मन्त्रालयलाई फ्रान्सेली कम्पनी इन ग्रुपसँग वार्ता गरी मुद्रण स्थापनाको सम्झौता गर्ने स्वीकृति दिएको हो । मन्त्रालयले अहिल्यै सम्झौता गरी काम थाल्दा पनि मौज्दात राहदानी सकिनुअघि छाप्न नभ्याइने जानकारहरू बताउँछन् । जति छिटो गरे पनि उद्योग स्थापना गर्न वर्षौं लाग्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
‘कागज उद्योग वा कुनै रेल परियोजना सम्पन्न गरेभन्दा जटिल काम हो यो,’ लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त भन्छन्, ‘नेपालले अहिलेसम्म नगरेको काम, त्यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण मुद्रण उद्योग स्थापनामा महिनौं हैन, वर्षौं लाग्न सक्छ ।’ ०६८ सालमा स्थापित बोर्डले पनि यसबारे अध्ययन गरेको थियो । पन्तका अनुसार निजी क्षेत्रले समेत चासो देखाएको थियो । ‘सुरक्षाका दृष्टिकोणले अलिकति पनि सम्झौता नगरी यो उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रभन्दा सरकारले नै लगानी, सञ्चालन र सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका थियौं ।’ सरकारले नै उद्योग स्थापनाको अग्रसरता लिनु सकारात्मक भएको पन्तको टिप्पणी छ ।
‘मुद्रण उद्योगको भवन बुलेट प्रुफ हुनुपर्छ । फ्रान्सेली कम्पनीले नै यो भौतिक संरचना पनि निर्माण गर्ने समझदारीमा उल्लेख छ,’ सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो संरचना बनाउनै केही वर्ष लाग्छ । संरचना पूरा भएपछि बल्ल तीन वर्षमा मुद्रण उद्योग स्थापनाको काम सकिन्छ ।’ मुद्रण केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी विकल पौडेल आफूहरूले दबाब दिएको नभई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा बोलपत्र रद्द गरिएको दाबी गर्छन् । ‘हाते राहदानीलाई एमआरपीले विस्थापित गर्ने बेलामा म पनि प्राविधिक समितिमा थिएँ,’ उनले भने, ‘त्यो बेला हामीले ९० दिनमा राहदानी छापेर ल्याएका थियौं ।’
अभाव हुने अवस्था आए जुन कम्पनीलाई मुद्रण उद्योग स्थापनाको जिम्मा दिने हो, उसैबाट थोरै समयका लागि राहदानी छाप्न सकिने उनको दाबी छ । ‘राहदानी अभाव हुने अवस्था आए सरकारले तत्काल निर्णय गरेर कुनै कम्पनीलाई जिम्मा दिन सक्छ,’ पौडेलले भने । मन्त्रालयले हालसम्म फ्रान्सेली कम्पनीसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेको छैन । फ्रान्सेली कम्पनीले २७ अर्बमा नोट छाप्ने प्रणाली र भौतिक संरचना निर्माणको कामसहित मुद्रण उद्योग स्थापना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । फ्रान्सेली कम्पनीसँग वार्ता गरी लागत घटाउने र फ्रान्सले केन्द्र स्थापनाका लागि दिने भनेको सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याजदर टुंग्याउने मन्त्रालयको तयारी छ ।
केन्द्र स्थापनाका लागि फ्रान्सले सहुलियतपूर्ण ऋण दिने समझदारी भए पनि कति रकम र व्याजदर कति हुने भन्ने निर्णय नभएको केन्द्रका कार्यकारी प्रमुख पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार आगामी तीन महिनाभित्र यी सबै विषय टुंग्याएर केन्द्र स्थापनाका लागि सम्झौता गर्ने तयारी छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन निकाय ९आईकाओ० ले सन् २०२५ भित्र ई–पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याउन निर्देशन जारी गरिसकेको छ । विभागले सोही म्यादभित्र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत कम्पनी छनोटको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
