काठमाडौं, ३ मंसिर । सरकार संचालनको २० महिना हुँदा पनि जनताका अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकिरहेका बेला गत साता बालुवाटारबाट खबर बाहिरियो, ‘सरकारलाई गतिशील बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवालयको सिंगो टिमलाई राजीनामा गराउँदैछन् । केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्समेत ब्यापक हेरफेर गर्दैछन् ।’
पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ९ महिनामै वाहवाही कमाएका ओलीको दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकाल निराशजनक बन्दै थियो । यस्तोमा उनको ‘बोल्ड डिसिजन’ले धेरैलाई आशावादी बनायो । अझ, ओली सरकारको असफलताको मुख्यकारण उनको निजी सचिवालय नै हो भन्ने निष्कर्ष निकालेका नेकपाका नेताहरू, लाखौँ कार्यकर्ता र सर्वसाधारणका लागि सामूहिक राजीनामाको खबर उत्साहजनक थियो । तर, ‘आशा देखाउने र फेरि निराश बनाउने’ नेपाली राजनीतिमा विद्यमान परिघटना ओली आफैँले दोहो¥याए ।
सरकारलाई गतिशील बनाउने उनको घोषणा ४८ घण्टा पनि टिकेन । सिंहदरबार र बालुवाटारको बढ्दो अलोकप्रियताको सबैभन्दा ठूला कारण बनेका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईलाई निरन्तरता दिई सचिवालयका अन्य निमुखाजतिलाई घानमा हाले । प्रधानमन्त्रीलाई भ्रम र गुमराहमा राखी आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न बालुवाटारको शक्ति दुरुपयोग गर्दै आएका रिमाल र भट्टराई नै ओली सरकार असफलताको मुख्यकारण हुन् भन्ने धेरैको निष्कर्ष छ । प्रधानमन्त्रीले समेत आफू नेतृत्वको सरकारको यो हविगत हुनुमा मुख्य जिम्मेवार आफूलाई गलत ब्रिफिङ गरिरहने सचिवालय नै हो भन्ने बुझेकाले बोल्ड डिसिजन गर्न लागेको धेरैको अनुमान थियो । तर, त्यो कुनै बोल्ड डिसिजन थिएन । बालुवाटारभित्रबाट पार्टी कार्यकर्ता र जनताको आँखामा भ्रम छर्ने अर्को नाटक मञ्चन मात्र थियो । नभन्दै, त्यही भयो ।
ओली सरकार अहिले अलोकप्रिय बन्दै गएको छ । तर, सुरुआती दिनमा सरकारले निकै उत्साह जगाएको थियो । सार्वजनिक यातायातमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य, तरकारीका बिचौलियामाथिको नियन्त्रण, सुन तस्करहरूमाथि कसेको सिकञ्जा, भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतालगायत कारण सरकारको चर्चा चुलिएको थियो । तर, सचिवालयकै कारण सरकारका ती काम परिणाम दिन सकेनन् । बालुवाटारमा बसेर सबै मन्त्रालयमाथि रिमाल हावी हुने गरेका छन् । कयौँपटक मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयमा आफ्नो नियन्त्रण नरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको रवाफ देखाएर सचिवमार्फत मन्त्रालयका निर्णय प्रभावित पार्न रिमाल माहिर देखिएका छन् । तर, कामचोर ठेकेदारलाई कारबाही गराउन, सिन्डिकेट तोड्न, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न, बालुवाटारको जग्गा प्रकरणलाई निष्कर्षमा पु¥याउन तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग राखी अनशन गरेका डा. गोविन्द केसीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल भएको छ । सरकारलाई यस्ता काममा सफल बनाउन रिमालले कुनै भूमिका खेलेका छैनन् ।
तोडिएन रिमाल–भट्टराईको घेरा
सबैको राजीनामा स्वीकृत गरेर प्रधानमन्त्रीले रिमाल र भट्टराईलगायतले तयार पारेको बालुवाटारको घेरा तोड्ने विश्वास लिएका थिए । तर, रिमाल र भट्टराईलाई निरन्तरता दिएका ओलीले जनसम्पर्क सल्लाहकार अच्युत मैनाली, प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्याल, चेतन अधिकारीलाई भने बालुवाटारबाट बिदा दिए ।
यो परिघटनापछि थप रिमाल थप बलियो भएको ठानिएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई केही व्यक्तिको घेराभित्र राखेर गलत ब्रिफिङ गर्दै आएका तथा सरकारलाई पार्टी र जनताबाट झनझन टाढा बनाउँदै आएका रिमाललाई प्रधानमन्त्रीले थप पुरस्कृत गरेर आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेको टिप्पणी हुन थालेको छ । ‘सामूहिक राजीनामा मागेपछि आफ्नो सरकार असफल हुनुको मुख्य कारण निकम्मा सचिवालय हो भन्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुगेकोजस्तो लागेको थियो,’ एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, ‘सबैलाई बिदा गरेपछि क्षमतावान व्यक्तिहरूको दरिलो सचिवालय बन्ला र सरकार जनताका समस्यासँग एकाकार होला भन्ने आशा अब निराशामा परिणत भएको छ । ओली सरकार झन् अलोकप्रिय हुनेछ ।’
सचिवालय पुनर्गठनका नाममा सबैलाई छक्काएका ओलीले आइतबारको सचिवालय बैठकमा आफूले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न लागेको सुनाए । मन्त्री बनाउने र हटाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको भन्दै सचिवालय सदस्यहरूले खासै प्रतिक्रिया जनाएनन् । सचिवालय हेरफेरको नाममा मञ्चन गरिएको नाटक देखेरै दिक्क भएका शीर्ष नेताहरूले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा पनि नाटकै मञ्चन हुने दावी गरेका छन् । ‘खासमा प्रधानमन्त्री स्वयं पनि समस्याको जड यो हो भनेर समाधान खोज्नतिर लाग्नुभएको देखिएन,’ पार्टीका ती सचिवालय सदस्य भन्छन्, ‘व्यक्तिगत स्वार्थ बोकेकाहरूलाई झन धेरै महत्व दिएर प्रधानमन्त्रीले गम्भीर त्रुटि गरिरहनुभएको छ ।’ सोमबार यो समाचार तयार पार्दासम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको हल्ला कायमै छ ।
सरकार र पार्टीमा एकलौटी प्रभाव
पहिलोपटक नौ महिना प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले निकै वाहवाही कमाएका थिए । तर, दोस्रोपटक प्रधामन्त्री बनेको २० महिनामा लोकप्रियताको उनको ‘ग्राफ’ निरन्तर गिर्दोछ । सरकार मात्र होइन, पार्टी सञ्चालनमा समेत उनी सफल हुन सकेका छैनन् । ओलीले सरकार र पार्टीको मुख्य बागडोर आफ्नै हातमा लिएका छन् । पार्टीमा दुई अध्यक्ष रहे पनि प्रचण्डलाई खासै जिम्मेवारी दिइएको छैन । प्रचण्ड कामविहीन छन् । तर, शारीरिक अशक्तताका बाबजुद ओलीले सरकार र पार्टी दुवैको लगाम आफ्नै हातमा लिएका छन् । केही दिनअघि पोखरा पुगेका प्रचण्डले आफू फुर्सदिलो भएकाले पार्टीका सानातिना कार्यक्रममा पनि आउन भ्याइरहेको भन्दै ओलीप्रति कटाक्ष गरेका थिए । ‘मेरो अहिले खास जिम्मेवारी छैन । फुर्सदमा छु । कमरेडहरूले माया गरेर जहाँजहाँ बोलाउनुहुन्छ, त्यहाँत्यहाँ पुग्ने गरेको छु,’ प्रचण्डले यसरी दुखेसो पोखेका थिए ।
हुन पनि ३ जेठ ०७५ मा पार्टी एकता घोषणा गर्दा पार्टीमा दुईजना अध्यक्ष अर्थात दुईजना पाइलट रहेको भन्दै ओलीले नै दुईजना मिलेर जेट विमान उठाउने टिप्पणी गरेका थिए । एउटाले सरकार चलाउने र अर्कोले पार्टी हाँक्ने भन्ने आशय उनको अभिव्यक्तिमा थियो । त्यसोतः पार्टी एकताको क्रममा दुई अध्यक्षले नै हस्ताक्षर गरेको पाँचबुँदे समझदारी पत्रमा पनि सरकार र पार्टीको नेतृत्व आलोपालो सञ्चालन गर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । उक्त समझदारीअनुसार ओलीको नेतृत्वमा साढे दुई महिना र प्रचण्डको नेतृत्वमा साढे दुई महिना सरकार चल्नेछ । यसको अर्थ, अबको १० महिनापछि ओलीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ओली त्यसो गर्ने मुडमा देखिँदैनन् । सरकार र पार्टीमा एकल नेतृत्व कायम गरेर हातमा शक्ति कैद गर्दा सरकार र पार्टी दुवैको गति धिमा भएको छ । दृष्टि साप्ताहिकबाट
