काठमाडौँ, ३ मंसिर । आठ महिनाअघि प्रदेशमा समायोजन भएका अर्थमन्त्रालयका राजस्व समूहका १४ उपसचिव खटाइएको ठाउँमा हाजिर हुन गएका छैनन् । उनीहरु समायोजन ऐन अनुसार खटाएको कार्यालयमा हाजिर हुन नगई अदालतमा मुद्दा दिएर संघीय सरकारको अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत नै कार्यरत छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन गरेका उनीहरु प्रदेशमा नगएका कारण राजस्व समूहमा रिक्त १४ उपसचिव बढुवा प्रक्रिया नै अबरुद्ध हुन पुगेको छ । १४ उपसचिव समायोजन भएको प्रदेशमा नजाँदा संघमा अरु १४ जना शाखा अधिकृत उपसचिव बढुवा हुनबाट बन्चित भएका छन् ।
२०७५ फागुन ५ मा प्रत्येक प्रदेशमा २ जनाका दरले समायोजन भएका राजस्व समूहका उपसचिवहरुले समायोजनलाई चुनौती दिंदै हाल कार्यरत संघ अन्तर्गतका कार्यालयमै कामकाज गर्न पाउँ भन्दै २०७५ चैत ५ मा रिट दायर गरे । सर्वोच्चले समायोजन ऐन २०७५ अनुुसार पदस्थापन भएका उपसचिवहरुलाई जहाँ कार्यरत छन्, त्यहीँ राख्न अन्तरिम आदेश दिएका कारण उनीहरु प्रदेशमा गएका छैनन् । २०७४ माघ १५ मा बढुवा भएका राजस्व समूहका उपसचिवहरुलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा समायोजन गरेको थियो । समायोजन हुने उपसचिवहरुमा जनार्दन पौडेल र तिलकबहादुर खड्का ५ नम्बर प्रदेश, किशोर बर्तौला र घनश्याम पन्थी ३ नम्बर प्रदेश, हरिहर पौडेल र गजेन्द्रप्रसाद यादव १ नम्बर प्रदेशमा छन् ।
अर्जुनकुमार न्यौपाने र राजेन्द्रप्रसाद चुडाल २ नम्बर प्रदेश, धु्रवप्रसाद पाण्डे र निरन भट्टराई गण्डकी प्रदेश, कुमार बस्नेत र दिलीप केसी कर्णाली प्रदेश, दिनेश पाण्डे र नवराज अर्याल सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा समायोजन भएका थिए । तर सरकारलाई चुनौती दिंदै मुद्दा दिएर अदालतको अन्तरिम आदेशका आधारमा समायोजन भएको कार्यालयमा नगई अटेर गरी बसेका छन् । प्रदेशमा समायोजन भएपछि संघमा हुँदाजस्तो भन्सार र करमा बसेर तर मार्न नपाउने भएपछि उनीहरु मुद्दामा गएर अन्तरिम आदेशका आधारमा कार्यरत छन् । सरकारले ऐन अनुसार समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई नगर भनी अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर संघीय शासन प्रणाली नै असफल पार्ने काम गरेको टिप्पणी अर्थमन्त्रालयमा हुने गरेको छ ।
१४ उपसचिव प्रदेशमा समायोजन भएपछि संघका लागि चौधै जना उपसचिवको बढुवाका लागि लोकसेवा आयोगले २०७६ असोज २९ मा सूचना निकाल्यो । तर अदालतले समायोजन भएका १४ उपसचिवलाई यथावत राख्न आदेश दिएपछि बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको छ । जसका कारण उपसचिव बढुवाका दाबेदार राजस्व समूहका १४ शाखा अधिकृतको बृत्तिविकासमै असर परेको छ । आकर्षक भन्सार र कर कार्यालयमा कमाउन नपाइने भएपछि १४ शाखा अधिकृतलाई उपसचिव हुनै रोक्ने काम समायोजन भएकाहरुले गरेका छन् ।
कर्मचारीहरु खटाएको ठाउँमा नगए बर्खास्त हुने ब्यवस्था समायोजन ऐन २०७५ मा छ । समायोजन ऐनको दफा १३ को १ मा उल्लेख छ–‘यस ऐन बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्याद बाहेक एक्काइस दिनभित्र समायोजन गरिएको प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा अनिवार्य रुपमा हाजिर हुनु पर्नेछ । सो ऐनको दफा १३ को ३ मा प्रष्टरुपमा भनिएको छ–‘समायोजन भएको २१ दिनभित्र अवधिभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिमको विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सेवाबाट अवकाश दिनेछ ।’ दृष्टि साप्ताहिकबाट
