काठमाण्डौ । सदैव अस्थिर र कमजोर सरकार चल्दै आएकोमा पछिल्लो संसदीय निर्वाचनबाट मुलुकले झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार पायो । गणितीय आधारमा सरकारलाई ढाल्न त के हल्लाउन सक्ने अवस्था पनि छैन ।
यो अवधिमा सरकारको प्रशंसाभन्दा आलोचना धेरै भयो । धेरै विषयमा आलोचित सरकारले दीर्घकालिन महत्वका केही राम्रा काम पनि गरेको छ ।
योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा योजना ल्याउनेदेखि साना किसानको ऋण मिनाहासम्मका केही काम ओली सरकारले गरेको छ ।
त्यसैगरी श्रमिकको ज्याला ३९ प्रतिशत वृद्धि, आर्थिक सूचांक उत्साहजनक, शून्य लागतमा बैदेशिक रोजगारी, पानीजहाज कार्यालय स्थापना, रेल किन्ने तयारी, पहिलो चौमासिकमा १२ गौरवका आयोजनामा ८० प्रतिशत प्रगति, जेष्ठ नागरिक बिमा एक लाख, १० प्रतिशत रकम खातामा, नेपालको आफ्नै उपग्रह, विदेशवाट फर्किएका युवालाई १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण, त्रिभुवन विमानस्थल २१ घन्टा सञ्चालन सरकारले गरेका राम्रा काम हुन् ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन, लोडसेडिङ मुक्त देश घोषणा, भारतीय दूतावासको क्याम्प बन्द, राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड, १३७१ वडा र १४६० विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट, पर्यटन आवागमन २७ प्रतिशतले वृद्धि ओली सरकारका ११ महिनाका उपलव्धी हन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुदेखि नै आफूँ पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्नेलाई नछोड्ने चेतावनी दिँदै आए पनि त्यसको छनक भने देख्न पाइएको छैन । न त सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नाराअनुसार सरकारले बाटो समात्न सकेको छ ।
निर्मला पन्तको बलात्कारी र हत्यारा पक्राउ गर्न नसकेर आलोचित हुँदै आएको सरकारले १२ वर्षअघिको बम काण्डका आरोपी मोहमद अफताब आलमलाई भने कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार सफल भएको छ । तर ३३ किलो सुन तस्करी गर्नेलाई कारबाही प्रक्रिया जारी रहे पनि उक्त ३३ किलो सुन भने सरकारले पत्ता लगाउन सकेन ।
विगतमा काम सुरु भएका केही जलविद्युत आयोजना ओली सरकारकै पालामा सम्पन्न हुँदा जस लिने प्रयास त गरेको छ तर बुढिगण्डकी जस्ता महत्वपूर्ण आयोजनामा आलोचित हुँदै आएको छ । उता मेलम्ची खानेपानी आयोजना पूरा हुन नसक्दा सरकारको कमजोरी छरपष्ट भइहरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न सपना बाँड्ने क्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । कहिले जाडोले कठ्याङ्ग्रिएर कोही मर्न नपर्ने त कहिले भोकै मर्न नदिने ओलीको भाषण चर्चामा रहे । सडकमा मागेर खानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने ओलीको भाषण त आयो तर अहिलेसम्म योजना आएको छैन ।
देशलाई नै खुला दिशामुक्त घोषणा यही सरकारको पालामा भयो । तर २१ महिना पुगेकै दिन परेको शौचालय दिवसका दिन नागरिक सडकमा उत्रिएर उचित शौचालयको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।
यसबीचमा वृद्ध भत्ता र कर्मचारीको तलब बढाएको सरकारले कर वृद्धिको सवालमा अहिलेसम्मकै बढि कटाक्ष सहनु परेको छ ।
२१ महिना पूरा भएकै दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ओली नेतृत्वको सरकार असफल हुनुको २१ कारण प्रस्तुत गर्यो । कांग्रेसले भने जस्तै गरी सरकार असफल हो वा होइन, त्यो फरक पाटो होला । तर पछिल्लो समय मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीकै प्रयासले भने सरकार असफल नै भएको भन्न सकिन्छ ।
वैदेशिक सम्बन्धका हिसाबले यो सरकारलाई सफल मान्न सकिने जानकारहरुको टिप्पणी छ । २३ वर्षपछि चिनबाट भएको राष्ट्रपतीय भ्रमण यसको मानक मानिएको छ । सधैँ चर्चामा रहने भारत र चिनसँगको सम्बन्ध सुध्रिएको भन्नेहरु धेरै छन् । तर विडम्बना यही बेला भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूभाग नै समावेश गरिदिएपछि सम्बन्धमा दरार जस्तो देखिइसकेको छ ।
चिनलेसमेत एक दर्जन ठाउँमा नेपालको भूभाग हडपेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । अर्को महत्वपूर्ण सम्बन्ध रहेको भनिएको अमेरिकासँगको सम्बन्धमा पनि उतारचढाव आइरहेकै छ । भेनेजुयला प्रकरण यसको बलियो उदाहरण हो ।
ओली सरकारका पालामा आएका अधिकांश विधेयक विवादमा परे । गुठी विधेयकले त सरकारको जग नै हल्लियो भनियो । वाक स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन मिल्ने जति सबै विधेयकमा कडा व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । चाहे मिडिया काउन्सिल विधेयक होस चाहे कर्मचारसँग सम्बन्धित विधेयक, जहाँ पूर्व कर्मचारीलाई सरकारविरुद्ध बोल्नै नदिने नियत देखिन्छ ।
अर्थतन्त्र
समृद्धिको सपना बारम्बार देखाइरहेको ओली सरकारलाई नाप्ने सबभन्दा उचित कसी भनेको आर्थिक वृद्धि नै हो । हुन त सरकारले यसपालिको बजेटमा भने जति ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि त हासिल गर्ने छाँट देखिँदैन । तर ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहने आंकलन धेरैको छ । अघिल्ला दुई वर्षको ६ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धि भएको तेस्रो वर्ष अझ बढ्नु पर्ने हो । तर त्यो कठीन देख्छन् अर्थविद् डा चन्द्रमणि अधिकारी ।
गत ६ महिनाको आर्थिक अवस्थाबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको विवरणअनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यसपालि वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्यामा ४० प्रतिशतले गिरावट आएकोे छ । तर देश भित्रिने रेमिट्यान्स रकम भने ३० प्रतिशतले बढेको छ । मुद्रास्फीति वा महँगीको दर अहिले औसत चार प्रतिशतभन्दा माथि छ ।
महंगी ६ प्रतिशतभन्दा मुनि रहने सरकारले लक्ष्य लिए पनि वास्तविक बजारमा मुल्यबृद्धि अत्याधिक भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा १४ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ । कात्तिक मसान्तसम्ममा २ खर्ब २५ अर्ब ८७ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको देखिन्छ ।
पूँजीगततर्फ भने विनियोजित बजेटको ६ दशमलव ५ प्रतिशत बराबर मात्रै बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । पूँजीगततर्फ विनियोजन भएको ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाखमध्ये हालसम्म २४ अर्ब ७१ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरमात्रै खर्च भएको देखिन्छ । अर्थविद्हरूले चिन्ताका साथ प्रस्तुत गर्ने खराब आर्थिक परिसूचक चुलिँदो शोधनान्तर एवम् व्यापार घाटा रहेको छ । गएको ६ महिनामा व्यापार घाटा ६७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।
देशले निर्यात, पर्यटन र रेमिट्यान्सबाट कमाएको विदेशी मुद्रा र आयातको लागि तिर्नुपर्ने विदेशी मुद्राबीचको फरक शोधनान्तर वा भुक्तानी सन्तुलनको घाटा यही अवधिमा ६३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि सफल भएको छैन । न त जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बीमा । रोजगारी सृजना गर्नुको साटो विभिन्न देशमा नेपाली कामदार पठाउने सम्झौता गर्नमै सरकार व्यस्त छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक बर्षको ८ महिनामा व्यापार घाटा झण्डै प्रतिशत डेड खर्बले बढेर ८ खर्ब ८७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ भएको छ । दिगो र बलिया सरकार गठन भए पनि दातृ निकायहरुले यो सरकारलाई अझै विश्वास नगर्दा वैदेशिक लगानी पनि घटेको छ ।
सरकारलाई सुरुमा समर्थन गरेको राजपाले संविधान संशोधनको माग पूरा गर्न सरकार तयार नभएको भन्दै समथर्डन फिर्ता लियो । उता सरकारमा रहेको समाजवादी पार्टी नेपाल सरकारमा छ या छैन जस्तो अनुभूति भइरहेको छ ।
