काठमाडौं, ४ मंसिर । संवैधानिक निकायमा ५० भन्दा बढी पद रिक्त छन् । सबैभन्दा आकर्षक मानिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई सदस्य पद खाली छ । निर्वाचन आयोगलगायत विभिन्न आयोगमा सदस्य पद रिक्त छ भने कतिपयमा अध्यक्षसहित सेट नै खाली छ ।
संवैधानिक निकायमा रिक्त पदमध्ये अख्तियारमा आयुक्तको दुई सिटका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली काँग्रेसबीच सहमति जुट्न सकेन । काँग्रेस सभापति देउवाले बालुवाटारमा हालै भएको बैठकमा अख्तियारमा एक आयुक्तसहित विभिन्न निकायमा सदस्य पदको मागदाबी गरे । प्रचण्डसमेतलाई बोलाएर गरिएको बैठकमा देउवाको दाबी ओलीले नमानेर नयाँ रणनीति चालेका छन् । उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गणपूरक संख्या पाँचबाट घटाएर तीनमा झार्न खोजेका छन् । त्यसका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गराइसकेका छन् ।
ओलीले संवैधानिक परिषद्मा गणपुरक संख्या कम्तिमा पाँचजनाको उपस्थिति हुनुपर्ने प्रावधान हटाएर भएपनि नियुक्ति गर्ने रणनीति बनाएका हुन् । २०७२ साल चैत्रमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि ऐन संशोधन गरी पाँच सदस्य अनिवार्य उपस्थित भई नियुक्ति या निर्णय लिनुपर्ने भनियो । राष्ट्रिय सहमतिका लागि बनाइएको यो प्रावधानलाई अहिले ओलीले संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएर परिवर्तन गर्न खोजेका छन् । अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षसहित तीनजना उपस्थित भए पुग्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
परिषद्मा प्रधानमन्त्री पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत सदस्य हुने व्यवस्था छ । अहिले सभामुख पद रिक्त छ । निर्णय लिंदा गणपूरक संख्या नपुग्ने भएपछि ओलीले अध्यादेश मार्फत् आफूसहित प्रधानन्यायाधीशल, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बसेर निर्णय सदर हुने व्यवस्था गर्न खोजेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमप्रति नेपाली काँग्रेस कडा रुपमा प्रस्तुत हुने भएको छ । काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई अधिनायकतातर्फ बढ्ने प्रयास भनेका छन् । उनले अध्यादेश ल्याएर अगाडि बढ्न खोजे प्रतिकार गरिने चेतावनी दिए । File Photo
