काठमाडौं, ४ मंसिर । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बालश्रम, बाध्यकारी श्रम तथा मानव बेचविखन अन्त्य गर्न नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को आयोजनामा आजदेखि शुरु भएको दिगो विकास लक्ष्य ८।७ सम्बन्धी एशिया क्षेत्रीय सम्मलेनमा उनले बाध्यकारी श्रम, मानव बेचविखन तथा बालश्रम मानवताविरुद्धको अपराध र गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको बताए ।
मन्त्री विष्टले भने,“हामी जुनसुकै प्रकारका शोषण, सभ्य समाजको कालो धब्बा र सामन्तवादविरुद्ध लड्न साँच्चिकै प्रतिबद्ध छौँ ।” उनले सीमान्तकृत व्यक्ति र समुदायमा रहेको भौगोलिक तथा सामाजिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न थप काम गर्नु आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री विष्टले मुलुकको भविष्यका रूपमा रहेका निर्दोष बालबालिकालाई सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे।
बालश्रम तथा बाध्यकारी श्रमको अन्त्य एवं मानव बेचविखन रोकथाम गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापीरूपमा साझेदारी र सहकार्यको आवश्यकता औँल्याए । “बालश्रम तथा बाध्यकारी श्रम एवं मानव बेचविखनका चुनौतीसँग जुध्न सरोकारवालाको ज्ञान तथा अनुभव आदानप्रदान, साझा धारणाको विकास, सबै तहमा रणनीतिक निर्देशन तथा कार्ययोजनाको विकास गर्नु आवश्यक छ”, मन्त्री विष्टले भने ।
नेपालले पछिल्लो एक दशकको बीचमा बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी क्षेत्रमा विविध सुधार गरेको जानकारी दिँदै उहाँले ‘हलिया’ र ‘कमैया’लाई पुनःस्थापना गरी त्यस्ता प्रथाको अन्त्य गरिएको बताए । “पछिल्लो समय बालश्रम न्यूनीकरण, बाध्यकारी श्रम तथा मानव बेचबिखन रोकथाममा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यद्यपि दिगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेका उपलब्धि समयमै हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण छ ।”
नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई शोषणविरुद्धको हक प्रत्याभूत गरेको बताउँदै उहाँले कुनै पनि नागरिकलाई शोषण हुन दिइँदैन भने । सरकारले श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न ऐन तथा कानून निर्माण गरेको उनको भनाइ थियो ।
श्रम ऐन, २०७४, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको उल्लेख गर्दै मन्त्री विष्टले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ९नियन्त्रण० ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरिएको बताए । सम्मेलनले बालश्रम, बाध्यकारी श्रम निवारण तथा मानव बेचविखनविरुद्धको स्पष्ट कार्ययोजना निर्माण गर्ने र कार्यान्वयनमा दिशानिर्देश गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपालले दिगो विकासका आठौँ लक्ष्यसँग सम्बन्धित बाध्यकारी श्रम निराकरण गर्ने, न्यूनतम ज्याला, बालश्रमसम्बन्धी अभिसन्धिलगायत अनुमोदन गरिसकेको छ । सरकारले मर्यादित काम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकता राखेको छ ।
सरकारले मुलुकबाट बालश्रम मुक्त गर्नका लागि १० वर्षे बालश्रम निवारण गुरुयोजना लागू गरेको छ । गुरुयोजनाअन्तर्गत विसं २०७९ सम्म निकृष्ट र शोषणयुक्त प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्ने र विसं २०८२ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम निवारण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
अझैपनि विश्वव्यापीरूपमा १५ करोड २० लाख बालश्रमिक रहेका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले जनाएको छ । दुई करोड ४८ लाख जनसङ्ख्या बाध्यकारी श्रम गर्न बाध्य रहेका छन् ।
