काठमाडौं ०५ मंसिर । सत्तारूढ नेकपाले ‘शक्ति संघर्ष’ मा रहेका पार्टीका ‘जोर पाइलट’ ९दुई अध्यक्ष० प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्य विभाजन टुंगो लगाएको छ। नेकपा सचिवालयले बुधबार पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी जिम्मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सरकार सञ्चालनको कार्यकारी जिम्मा अध्यक्ष केपी ओलीलाई दिने गरी कार्य विभाजन टुंग्याएको हो।
नेताहरूको सर्वसम्मत निर्णयका आधारमा नेकपाले दुई अध्यक्षको कार्य विभाजन टुंग्याएको छ। त्यसको थप मोडालिटीका विषयमा भने छलफल जारी रहेको नेताहरूले बताएका छन्। दुवै अध्यक्षलाई ‘विन–विन’ हुने गरी कार्य विभाजन गरिएको नेकपा स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले बताए।
अब ओली प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालभर प्रधानमन्त्री हुनेछन्। संसद्मा नेकपाको झन्डै दुई तिहाई जनमत छ। प्रतिनिधिसभामा नेकपाको सरकारलाई ‘धक्का’ दिने संसद्मा अन्य राजनीतिक शक्ति छैन। राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिन ओलीलाई पाँच वर्षकै लागि प्रधानमन्त्री कायम राखेर सरकारको काममा केन्द्रित गराउने निर्णय पार्टीले गरेको छ। यस्तै पार्टी एकतापछि अध्यक्ष भएर पनि भूमिकाविहीन महसुस गरिरहेका दाहाललाई कार्यकारी जिम्मा दिएर गतिशील बनाउने निर्णय भएको छ।
बुधबारको निर्णयले तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकताका क्रममा २०७५ जेठ २ मा भएको पाँचबुँदे सहमति प्रतिस्थापन गरेको छ। ओली र दाहालले विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मालाई साक्षी राखेर गरेको पाँचबुँदे सहमतिपत्रमा दुवै अध्यक्षले आधा–आधा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख थियो।
प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दुई अध्यक्षबीचको कार्य विभाजनमा सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले गर्ने र राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिने निर्णय भएकाले आलोपालोका विषयमा थप बोलिरहन आवश्यक नरहेको प्रस्ट्याए। ‘दुई अध्यक्षको कार्य विभाजनका सन्दर्भमा सचिवालयले गरेको निर्णय प्रस्ट छ। पार्टी निर्णय सार्वजनिक गरिसकेपछि आलोपालोका विषयमा बोलिरहनुपर्ला र रु ’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।
कार्य विभाजनपछि पनि पार्टीको वरीयतामा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली पहिलो र पुष्पकमल दाहाल दोस्रो वरीयतामै रहनेछन्। नेकपाले पार्टी सचिवालयका ९ नेताहरूको मात्र पार्टी एकताकै बेलामा मर्यादाक्रम तोकेको थियो। बुधबारको सचिवालय बैठकले अबदेखि पार्टीको अध्यक्षता दुवै अध्यक्षले संयुक्त रूपमा गरे पनि आमरूपमा पार्टी बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन दाहालले गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।
यसअघि पनि पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा १८ ९झ० मा दुई अध्यक्षको अधिकारका सन्दर्भमा बैठकको अध्यक्षता संयुक्त रूपमा वा आपसी सल्लाहमा गर्ने उल्लेख थियो। मौखिक रूपमा भने आलोपालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने सहमति भएको दाहाल पक्षले बताइरहे पनि ओलीले नै अध्यक्षता गर्दै आएका थिए।
सरकार र पार्टी दुवैतिर ओली ‘प्रभावी’ बनेको, आफ्नो भूमिका कमजोर बनाइएको, पार्टी र सरकार दुवैको कार्य सञ्चालनसमेत प्रभावकारी नबनेको भन्दै दाहाल ओलीसँग असन्तुष्ट थिए। जसका कारण दुवै अध्यक्ष एकअर्काका गतिविधिप्रति सशंकित हँुदै आएका थिए। नेकपाभित्रको त्रिपक्षीय शक्ति संघर्ष ९ओली, दाहाल र माधव नेपाल० को विभिन्न खालको भेटघाट, समीकरण भत्कने र बन्ने देखिँदै आएको थियो।
बुधबारको निर्णयले पार्टी शक्ति सन्तुलनमा नयाँ ढंगले जान खोजेको देखिएको छ। २०४६ सालदेखि नै आफू सम्बद्ध दलमा निरन्तर कार्यकारी भूमिकामा रहेका दाहाल तत्कालीन एमालेसँगको एकतापछि भने खुम्चिन पुगेका थिए। अहिले फेरि उनी पार्टीको कार्यकारी भूमिकामै पुनस्र्थापित भएका छन्। दाहाल २०४६ मा नेकपा ९मसाल०, २०४८ मा नेकपा ९एकता केन्द्र०, २०५१ मा नेकपा ९माओवादी० को महामन्त्री, २०५७ मा नेकपा ९माओवादी० को अध्यक्ष, २०६५ मा एमाओवादी अध्यक्ष हँुदै २०७५ जेठ ३ देखि नेकपाको साझा अध्यक्ष छन्। अब पार्टी र सरकार प्रभावकारी ढंगले जाने अनुमान नेकपाका नेताहरूको छ। ‘धेरै पहिले नै यो कार्य विभाजन हुनुपर्दथ्यो, ढिला हुन पुग्यो, तर अहिले राम्रो भएको छ,’ नेता गजुरेलले भने, ‘अब पार्टी र सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि जान मद्दत पुर्याउँछ।’
दुई अध्यक्षबीच कार्य विभाजनका लागि नेकपाभित्र धेरै पहिलेदेखि नेताहरूले प्रश्न उठाउँदै आइरहेका थिए। गत वर्ष सम्पन्न स्थायी समिति बैठक ९२९ मंसिरदेखि पुस १३ सम्म० मा नेता वामदेव गौतमको ११ बुँदे प्रस्तावमा कार्य विभाजन गर्न प्रस्ताव थियो। वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पनि पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा चलाउन भन्दै राखेको ७ बुँदे असहमतिपत्रमा दुई अध्यक्षको कार्य विभाजन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।
कार्य विभाजनको निर्णयमा पार्टी र सरकार सञ्चालन अध्यक्षद्वयबीचको आपसी सल्लाहमा गर्ने उल्लेख छ। पार्टी सञ्चालन गर्दा वैधानिक व्यवस्था र पार्टी कमिटीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेर लैजाने निर्णय पनि नेकपाले गरेको छ।
अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकबाट
